CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने कस्टम मिलिंग के बाद बचने वाले धान को नीलाम करने का फैसला लिया है। यह निर्णय मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल थे।
बैठक में यह जानकारी दी गई कि इस खरीफ विपणन वर्ष में लगभग 160 से 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। इनमें से 125 लाख मीट्रिक टन धान केन्द्रीय और राज्य पूल में जमा किया जाएगा। शेष 40 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी की जाएगी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू की जाएगी, और अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया जाएगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार से 70 लाख मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में भेजेगा, जबकि नागरिक आपूर्ति निगम के राज्य पूल में 14 लाख मीट्रिक टन चावल जमा होगा। इस प्रकार 125 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण किया जाएगा।
बैठक में खाद्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, कृषि विभाग की सचिव शहला निगार, वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश बंसल, सहकारिता विभाग के आयुक्त कुलदीप शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
maarmik 
Desk Editor1 