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GST Raid In Chhattisgarh : अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के ससुराल से जुड़े ठिकानों पर GST की बड़ी कार्रवाई,

GST Raid In Chhattisgarh
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GST Raid In Chhattisgarh : रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ : राज्य वस्तु एवं सेवा कर (State GST) विभाग ने छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया है। विभाग की टीमों ने प्रदेश के तीन प्रमुख कोयला कारोबार से जुड़े समूहों के 10 से भी अधिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ और ताबड़तोड़ छापेमारी की है। यह वृहद कार्रवाई शुक्रवार देर शाम से शुरू हुई, जिसके दौरान टीमों ने बिलासपुर (Bilaspur) और राज्य के अन्य औद्योगिक केंद्रों के ठिकानों को निशाने पर लिया।

GST Raid In Chhattisgarh : करोड़ों की टैक्स चोरी का संदेह, अहम दस्तावेज जब्त
GST विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने पुष्टि की है कि छापेमारी की यह कार्रवाई अभी भी जारी है और प्रारंभिक जांच में ही करोड़ों रुपये की GST चोरी से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य (Evidence) और दस्तावेज़ हाथ लगे हैं। विभाग का मानना है कि इन कारोबारी समूहों ने जानबूझकर अपनी बिक्री को कम दिखाया और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत दावा किया, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है।

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जिन संस्थानों पर मुख्य रूप से कार्रवाई की जा रही है, उनमें प्रमुख रूप से महावीर वॉशरी, फिल कोल (बिलासपुर), और पारस कोल वॉशरी शामिल हैं। इन कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की गहनता से जांच की जा रही है ताकि चोरी की सटीक राशि का आकलन किया जा सके।

हाई-प्रोफाइल कनेक्शन ने बटोरी सुर्खियां
इस कार्रवाई को तब और अधिक बल मिला, जब यह जानकारी सामने आई कि जिन प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई है, उनमें से एक ठिकाना टेलीविजन और बॉलीवुड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के ससुराल पक्ष से भी जुड़ा हुआ है। इस हाई-प्रोफाइल कनेक्शन ने मीडिया और व्यावसायिक गलियारों में इस छापेमारी को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है।

GST विभाग की टीम इस पूरी कार्रवाई को अत्यंत गोपनीयता के साथ अंजाम दे रही है। सूत्रों के अनुसार, टीम अभी भी सभी जब्त दस्तावेजों की छानबीन में जुटी हुई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई पूरी होने और टैक्स चोरी का अंतिम आकलन हो जाने के बाद ही विभाग की ओर से कोई विस्तृत और आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। यह कार्रवाई प्रदेश में टैक्स अनुपालन (Tax Compliance) सुनिश्चित करने और अवैध वित्तीय गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

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