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CG Govt Employees Alert : छत्तीसगढ़ में अब डिजिटल होगी सरकारी छुट्टी, 1 जनवरी से पोर्टल पर ही करना होगा आवेदन; जानें PHE विभाग का नया नियम

CG Govt Employees Alert
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CG Govt Employees Alert : नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अवकाश लेने की प्रक्रिया में आमूल-चूल बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को छुट्टी के लिए दफ्तरों में लिखित आवेदन देने के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि 1 जनवरी 2026 से सभी प्रकार के अवकाश केवल ऑनलाइन माध्यम से ही मंजूर किए जाएंगे।

CG Govt Employees Alert : e-HRMS पोर्टल बनेगा माध्यम
प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विभाग के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को अब e-HRMS पोर्टल का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा। आदेश क्रमांक 8393/2025 के तहत स्पष्ट किया गया है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही कागजी आवेदनों पर विराम लग जाएगा। इस डिजिटल प्रणाली के लागू होने से न केवल काम का बोझ कम होगा, बल्कि अवकाश प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता आएगी।

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कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग
विभाग ने इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। प्रमुख अभियंता ओकेश चन्द्रवंशी ने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को इस नई ऑनलाइन प्रणाली के उपयोग के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण (Training) दें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी अनभिज्ञता के कारण किसी भी कर्मचारी की छुट्टी न अटके।

क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत?
अक्सर देखा जाता था कि मैन्युअल आवेदन प्रक्रिया में देरी, फाइलों के दबने या रिकॉर्ड संधारण में गड़बड़ी की शिकायतें आती थीं। ऑनलाइन प्रणाली (Online Approval System) से:

पारदर्शिता आएगी: कर्मचारी अपने आवेदन का स्टेटस रियल-टाइम में देख सकेंगे।

रिकॉर्ड संधारण: अवकाश का पूरा डेटा पोर्टल पर सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में सर्विस बुक अपडेट करने में आसानी होगी।

तेजी से अप्रूवल: फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल तक ले जाने की जरूरत नहीं होगी, क्लिक करते ही अधिकारी आवेदन देख सकेंगे।

सभी स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी
यह आदेश नवा रायपुर स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय से जारी होकर परिक्षेत्रीय, मंडलीय और खंड स्तर के सभी अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है। विभाग का मानना है कि इस कदम से न केवल कर्मचारियों को सुविधा होगी, बल्कि प्रशासनिक दक्षता (Administrative Efficiency) में भी भारी सुधार होगा।

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