Big News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बिजली विभाग ने बकाया वसूली को लेकर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। जिले में 27,899 उपभोक्ताओं पर कुल 60 करोड़ 57 लाख रुपए का भारी बिजली बिल बकाया है। विभाग ने बकाया वसूली के लिए जगह–जगह टीम बनाकर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई जगहों पर बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वहीं कई मामलों में एफआईआर दर्ज कर वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हाफ बिजली बिल योजना बंद होने के बाद से बकायेदारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके बाद विभाग ने बड़े पैमाने पर वसूली अभियान छेड़ा है।
कितना, कौन कितना बकायेदार? विभाग ने जारी किए विस्तृत आंकड़े
बिजली विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार:
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93 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर 1 लाख से अधिक का बिल बकाया है।
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कुल बकाया: 1 करोड़ 33 लाख रुपए
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1453 उपभोक्ता 50 हजार से 1 लाख तक के बकायेदार
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कुल बकाया: 9 करोड़ 31 लाख रुपए
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8,353 उपभोक्ता 20 हजार से 50 हजार तक के बकायेदार
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कुल बकाया: 24 करोड़ 54 लाख रुपए
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18,000 उपभोक्ता 2 हजार से 20 हजार रुपए तक के बकायेदार
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कुल बकाया: 25 करोड़ रुपए
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कुल मिलाकर: 27,899 उपभोक्ताओं पर 60 करोड़ 57 लाख रुपए वसूली बाकी है।
विभाग ने बनाई कई टीमें, घर–घर जाकर कर रही वसूली
वसूली को तेज़ करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग टीमें तैनात की गई हैं:
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घरघोड़ा: 2 टीमें
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धरमजयगढ़: 3 टीमें
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लैलूंगा: 2 टीमें
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गेरवानी, पूंजीपथरा, किरोड़ीमलनगर व ग्रामीण क्षेत्र: 3 टीमें
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रायगढ़ शहर (जोन-1 व जोन-2): 2–2 टीमें
ये टीमें रोज़ाना बकायादारों के घर पहुंचकर बिल जमा कराने की अपील कर रही हैं और चेतावनी दे रही हैं कि समय पर बिल जमा न करने पर ब्याज, कनेक्शन कटौती शुल्क और री-कनेक्शन शुल्क भी देना होगा।
कनेक्शन काटने की कार्रवाई तेज, हर दिन हो रहे दर्जनों डिस्कनेक्शन
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बड़ी राशि न जमा करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हर दिन दर्जनभर से अधिक कनेक्शन काटे जा रहे हैं।
कोर्ट में लंबित मामले
93 बड़े बकायादारों के खिलाफ दर्ज किए गए केस कोर्ट में लंबित हैं। इन उपभोक्ताओं पर करीब 70 लाख रुपए की वसूली शेष है। इन मामलों में उपभोक्ताओं को कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ रही है।
वसूली अभियान तेज, विभाग का सख्त संदेश
बिजली विभाग ने साफ कहा है कि समय पर बिल जमा न करने वालों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि अतिरिक्त ब्याज और शुल्क से बचने के लिए बिल समय पर जमा करें।

