सूत्रों के अनुसार, रिंकू सिंह का नाम लंबे समय से बालू माफिया और ठेकेदारी नेटवर्क से जुड़ा बताया जाता रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विधायक के संरक्षण में क्षेत्र में अवैध बालू खनन, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा और प्रशासन पर दबाव डालने जैसी गतिविधियाँ जारी हैं। इन सबके बीच, 2021 में हुए दयानंद वर्मा हत्याकांड ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। उस मामले में मृतक की पत्नी ने स्पष्ट रूप से विधायक रिंकू सिंह का नाम आरोपी के रूप में दर्ज कराया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई — जिससे “कानून से ऊपर सत्ता” की मानसिकता पर गंभीर सवाल उठता है।

स्थानीय विपक्षी नेताओं का कहना है कि रिंकू सिंह का पूरा नेटवर्क “धन, बल और सत्ता” पर टिका है। चुनाव के दौरान जनता से किए वादे अब सिर्फ भाषणों तक सीमित हैं, जबकि क्षेत्र में भय और दबाव का माहौल कायम है। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर कोई रिंकू सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ता है।

विपक्ष का साफ कहना है कि “रिंकू सिंह जैसे नेता लोकतंत्र की जड़ों में जहर घोल रहे हैं। जनता का हक़, जनता की आवाज़ और जनता की ज़मीन — सब सत्ता की भूख में कुर्बान की जा रही है।”

अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे आरोपित चेहरों को जनता प्रतिनिधि का दर्जा देती रहेगी?

जनता अब जागरूक हो रही है, और शायद आने वाले चुनाव में रिंकू सिंह जैसे नेताओं को अपनी करनी का हिसाब देना पड़ेगा।

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बेतिया, 23 अक्टूबर 2025।

बिहार में चुनावी रण छिड़ा है, आचार संहिता लागू है — फिर भी सत्ता पक्ष ने सरकारी योजनाओं की आड़ में खुलेआम प्रशासनिक मशीनरी को चुनावी प्रचार का औज़ार बना दिया है।मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के नाम पर हरिनगर चीनी मिल के भितहा क्षेत्र के रुपही गांव में आयोजित गन्ना विकास गोष्ठी में सरकारी अफसरों की फौज मंच पर मौजूद रही।

कार्यक्रम में केवीके नरकटियागंज के वैज्ञानिक डॉ. अभिक पात्रा, गन्ना प्रसार अधिकारी मो. शाह रज़ा हुसैन, महाप्रबंधक गन्ना एम.एल. शर्मा, सहायक प्रबंधक विनय मिश्र समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

यह कार्यक्रम महज़ एक प्रशिक्षण शिविर नहीं था, बल्कि चुनावी लाभ के लिए रचा गया सरकारी तमाशा था — जिसमें लगभग 200 किसानों को बुलाकर प्रोत्साहन योजनाओं की बातें की गईं, बीज वितरण कराया गया और ‘सरकार की उपलब्धियों’ का बखान किया गया।विपक्ष ने इसे “लोकतंत्र की मर्यादा पर सीधा प्रहार” बताया है।

विपक्षी नेताओं का कहना है —“जब आचार संहिता लागू है, तब सरकारी मंच से इस तरह का कार्यक्रम सिर्फ सत्ता पक्ष को चुनावी फ़ायदा पहुँचाने के लिए कराया गया है। अधिकारी जनता की सेवा छोड़ सत्ताधारी दल के इशारों पर नाच रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं, प्रशासन का अपहरण है।”

विपक्ष ने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई, संबंधित अधिकारियों के निलंबन और कार्यक्रम की स्वतंत्र जांच की मांग की है।विपक्षी नेताओं ने चेताया —“अगर आयोग ने आँख मूँद ली, तो विपक्ष सड़कों पर उतरेगा और जनता के बीच जाकर इस तानाशाही को बेनकाब करेगा।”

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सासाराम के सुअरा हवाई अड्डा मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन के शीर्ष नेता एक मंच पर नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, और सीपीआई माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई दिग्गज शामिल हुए। सभा स्थल पर “वोट चोर गद्दी छोड़ो” के नारे भी गूंजे।

भूपेश बघेल का हमला

मंच से बोलते हुए भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा:

• “सासाराम से एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हो रही है। जहां भी अन्याय और अत्याचार होता है, अधिकार छीने जाते हैं, वहां लोग राहुल गांधी की तरफ उम्मीद से देखते हैं।”

• “नरेंद्र मोदी सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि वोट चोरी करके बनी सरकार है।”

महागठबंधन ने ऐलान किया कि यह यात्रा जनता को उनके वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का संदेश देगी।

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