संगठित अपराध और विदेशी निवेश का खुलासा
ED ने अपनी रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया है कि इस घोटाले को एक सोची-समझी साजिश यानी ‘संगठित अपराध’ की तरह अंजाम दिया गया। घोटाले की काली कमाई को केवल देश में ही नहीं, बल्कि दुबई, नीदरलैंड और लंदन जैसे देशों में निवेश किया गया है। अधिकारियों ने अपने परिजनों और करीबियों के नाम पर विदेशी संपत्तियां खरीदी हैं।

इन दिग्गजों के इर्द-गिर्द घूमता ‘सिंडिकेट’
जांच एजेंसी के अनुसार, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड एक सिंडिकेट था, जिसमें अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया शामिल थे। इन्होंने आबकारी नीति में बदलाव कर 15 जिलों में अपने मनपसंद अधिकारियों की पोस्टिंग कराई। ED ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू को भी इस सिंडिकेट का हिस्सेदार बताया है।

बड़ी कंपनियां और रसूखदार नाम रडार पर
नई चार्जशीट में यश टुटेजा, लक्ष्मीनारायण बंसल, और नवीन केडिया समेत कई शराब कारोबारियों और आबकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ डिस्टलरी, भाटिया वाइन मर्चेंट और ढेबर बिल्डकॉन जैसी बड़ी कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है।

आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार समय पर दाखिल इस चार्जशीट में डिजिटल सबूत और बैंक ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल दी गई है। अब कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा, जहां आरोपियों पर दोष तय कर गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

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कमाई का पूरा गणित

इस नौकरी में सिर्फ फिक्स सैलरी ही नहीं, बल्कि ओवरटाइम और बोनस की भी बड़ी भूमिका है। औसतन एक कर्मचारी साल में 55 लाख रुपये तक कमा लेता है। अगर आप घंटे के हिसाब से काम करते हैं, तो 1,700 रुपये प्रति घंटा ($20) तक की शुरुआती कमाई पक्की है। इसके अलावा, सीजन के अंत में परफॉर्मेंस के आधार पर 8 से 10 लाख रुपये तक का अतिरिक्त बोनस भी मिलता है।

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शाही सुविधाएं और ट्रेनिंग

बर्फीले तूफानों के बीच काम करना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए कंपनियां अपने कर्मचारियों को आधुनिक स्नो प्लो और हैवी मशीनें चलाने की फ्री ट्रेनिंग देती हैं। सुरक्षा के लिए महंगे थर्मल जैकेट, जूते और दस्ताने भी कंपनी की ओर से मुहैया कराए जाते हैं। कुछ मामलों में रहने की जगह और यात्रा भत्ता भी दिया जाता है।

क्यों है इतनी मांग?

कनाडा में अगर सड़कें साफ न हों, तो पूरी इकोनॉमी ठप हो सकती है। यही वजह है कि सरकार और प्राइवेट फर्म्स इस काम के लिए मोटी रकम देने को तैयार रहती हैं। जो लोग मेहनत से नहीं डरते, उनके लिए यह ‘विंटर सीजन’ कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया है।

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1. बिलाईगढ़: धान लदे ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत, दो की गई जान
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के दुम्हनी मोड़ के पास देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहाँ धान से लदे एक ट्रक और तेज रफ्तार कार के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कार सवार कांग्रेस नेता यशवंत कुमार टंडन (37) और शिक्षक रूपेंद्र कुमार देवांगन (35) की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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2. अंबिकापुर: खड़े ट्रक से टकराई बाइक, दो युवकों ने तोड़ा दम
अंबिकापुर के रिंग रोड नमना कला इलाके में एक और लापरवाही सामने आई। यहाँ सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई। गांधी चौक से बस स्टैंड की ओर जा रहे दो युवकों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। गांधी नगर पुलिस अब आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी चालक को पकड़ा जा सके।

3. हैदराबाद में पढ़ाई कर रहे अंबिकापुर के छात्र की मौत
छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले एक होनहार छात्र की मौत की खबर हैदराबाद से आई है। अंबिकापुर के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. केआर टेकाम के बेटे अंकित टेकाम का हैदराबाद में एक्सीडेंट हो गया था। तीन दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद अंकित ने दम तोड़ दिया। अंकित वहां उच्च शिक्षा के लिए गया था। आज उसका पार्थिव शरीर गृहग्राम लाया जा रहा है, जहाँ उसका अंतिम संस्कार होगा।

4. सूरजपुर: बड़ा हादसा टला, स्कूटी सवार को बचाने में पलटा ट्रक
सूरजपुर के नेशनल हाईवे-43 पर एक चमत्कारिक बचाव देखने को मिला। यहाँ इमली से लदा एक ट्रक अचानक सामने आए स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ट्रक पलटने की वजह से हाईवे पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। कोतवाली पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर रास्ता साफ कराया।

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MNREGA Controversy : ग्राम सभाओं में होगा सत्य का सामना
दरअसल, केंद्र सरकार के निर्देश पर 26 दिसंबर को प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में सरकार नए ‘जी-राम-जी’ अधिनियम की खूबियां गिनाने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस ने इसे ‘भ्रम फैलाने वाली सभा’ करार दिया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इन ग्राम सभाओं में शामिल हों और ग्रामीणों के सामने सरकार की ‘असली सच्चाई’ रखें।

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कांग्रेस का आरोप: काम की गारंटी छीन रही भाजपा
कांग्रेस ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा सरकार एक सोची-समझी साजिश के तहत मनरेगा के मूल ढांचे को खत्म कर रही है। कांग्रेस के अनुसार:

कानूनी अधिकार पर हमला: मनरेगा के तहत ग्रामीणों को जो ‘काम की कानूनी गारंटी’ मिली थी, नए बदलावों से उसे कमजोर किया जा रहा है।

मजदूरों का नुकसान: नए संशोधन गरीबों और मजदूरों के हक पर डाका डालने जैसा है।

भ्रामक प्रचार: कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस कानून को ‘गरीब-हितैषी’ बताकर पेश कर रही है, जबकि हकीकत में यह करोड़ों मजदूरों की आजीविका पर सीधा हमला है।

गांव-गांव पहुंचेगी कांग्रेस की टोली
कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अब हर ग्राम पंचायत में जाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को यह बताना है कि मनरेगा में किए जा रहे बदलाव उनके रोजगार के अधिकार को कैसे छीन सकते हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह मोदी सरकार द्वारा फैलाए जा रहे किसी भी भ्रम को बर्दाश्त नहीं करेगी और ग्रामीण भारत के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर ग्राम सभा तक संघर्ष करेगी।

राजनीतिक गलियारों में हलचल
छत्तीसगढ़ में इस अभियान के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। जहाँ भाजपा इसे ग्रामीण विकास की नई दिशा बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे ‘रोजगार की मांग-आधारित प्रकृति’ को खत्म करने की साजिश कह रही है। 26 दिसंबर की ग्राम सभाएं अब केवल सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के बीच शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनने वाली हैं।

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Indian Railways Ticket Price : साल में दूसरी बार ‘महंगाई की मार’
आम आदमी के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि एक ही साल में यह दूसरी बार है जब रेल किराए में इजाफा किया गया है। इससे पहले जुलाई में भी किराया बढ़ाया गया था। अब नए नियमों के मुताबिक, लंबी दूरी के यात्रियों को हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त देने होंगे।

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किराया गणित: कितना पड़ेगा असर?
रेलवे मंत्रालय ने किराए के स्लैब को कुछ इस तरह से बांटा है:

215 किमी तक कोई बदलाव नहीं: छोटी दूरी की यात्रा करने वालों और द्वितीय श्रेणी साधारण (General) कोच के यात्रियों को राहत दी गई है।

स्लीपर और एसी क्लास: लंबी दूरी के स्लीपर कोच में 1 पैसा प्रति किमी और एसी (AC) कोच में 2 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी की गई है।

विशेष ट्रेनें: राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी इसी अनुपात में किराया बढ़ाया गया है।

कुल बढ़ोतरी: 216 किमी से लेकर 2,250 किमी तक के सफर के लिए यात्रियों को अब 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक ज्यादा देने पड़ेंगे।

इन्हें मिली राहत (No Change)
रेलवे ने कुछ श्रेणियों को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा है:

लोकल/उपनगरीय ट्रेनें: लोकल ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मंथली सीजन टिकट (MST): डेली अप-डाउन करने वाले पास धारकों पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा।

पुरानी बुकिंग: जिन यात्रियों ने 26 दिसंबर से पहले अपनी टिकट बुक करा ली है, उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

निष्कर्ष: बजट पर पड़ेगा असर
त्योहारों और नए साल की छुट्टियों के सीजन में किराए में यह बढ़ोतरी मध्यम वर्गीय यात्रियों के बजट को बिगाड़ सकती है। हालांकि रेलवे का तर्क है कि सुविधाओं को बेहतर करने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। अब देखना यह है कि सुविधाओं में कितनी बढ़ोतरी होती है, लेकिन फिलहाल यात्रियों के लिए रेल सफर ‘महंगा’ हो चला है।

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NCERT Recruitment 2025 : महत्वपूर्ण तारीखें: डायरी में नोट कर लें
NCERT की इस भर्ती के लिए आवेदन की खिड़की 27 दिसंबर 2025 को सुबह 9:00 बजे खुलेगी। इच्छुक उम्मीदवार 16 जनवरी 2026 की रात 11:55 बजे तक अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, इसलिए आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द आवेदन करना बेहतर होगा।

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पदों का विवरण: ग्रुप ए से ग्रुप सी तक का मौका
संस्थान ने पदों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है:

ग्रुप ए: 09 पद (उच्च स्तर के पद)

ग्रुप बी: 26 पद

ग्रुप सी: 138 पद (इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है) ये भर्तियां पे-लेवल 2 से लेकर पे-लेवल 12 तक के पदों के लिए की जा रही हैं।

योग्यता और चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में विविधता का पूरा ध्यान रखा गया है। जहाँ कुछ पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं पास रखी गई है, वहीं तकनीकी और प्रशासनिक पदों के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन अनिवार्य है।

चयन का आधार: उम्मीदवारों का चयन एक खुली लिखित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा। पद की प्रकृति के आधार पर, लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट (जैसे टाइपिंग या तकनीकी टेस्ट) या इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है।

सैलरी और सुविधाएं
NCERT में काम करना न केवल सम्मानजनक है, बल्कि आर्थिक रूप से भी आकर्षक है। लेवल-2 के शुरुआती पदों पर बेसिक सैलरी ₹19,900 से शुरू होती है, जबकि लेवल-12 के वरिष्ठ पदों के लिए यह ₹78,800 तक जाती है। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार डीए (DA), एचआरए (HRA) और अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन में दी गई फोटो और दस्तावेजों की साइज का विशेष ध्यान रखें।

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CG News : खाली हाथ लौटने को मजबूर हितग्राही
ग्रामीणों का आरोप है कि उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) में लापरवाही का आलम यह है कि पिछले माह का राशन इस महीने बांटा गया और दिसंबर माह का राशन अब तक नहीं पहुंचा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि ग्रामीण घंटों राशन दुकान के सामने बैठकर धरना देने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि दुकान महीने के आखिरी दिनों में खुलती है और तब भी स्टॉक खत्म होने का बहाना बनाकर आधे लोगों को खाली हाथ लौटा दिया जाता है।

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शिकायत के बाद भी ढाक के वही तीन पात
राशन वितरण में हो रही धांधली को लेकर ग्रामीणों ने पहले भी मोर्चा खोला था। जन आक्रोश को देखते हुए खाद्य विभाग के अधिकारियों ने गांव का दौरा भी किया और जायजा लेकर एक प्रतिवेदन पाटन एसडीएम को सौंपने का आश्वासन दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस जांच और प्रतिवेदन के 12 दिन बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों की इस निष्क्रियता ने दुकान संचालक के हौसले और बुलंद कर दिए हैं।

ग्रामीणों का बढ़ता आक्रोश
स्थानीय लोगों का कहना है कि वे बार-बार अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। “हमें हमारा हक समय पर क्यों नहीं मिलता?” यह सवाल हर उस ग्रामीण के चेहरे पर है जो राशन कार्ड लेकर दुकान के चक्कर काट रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दिसंबर माह के राशन का वितरण शुरू नहीं हुआ और लापरवाह संचालक पर कार्रवाई नहीं की गई, तो वे पाटन एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे।

यह मामला न केवल राशन वितरण की खामियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे सिस्टम की धीमी चाल गरीबों के चूल्हे बुझाने का काम कर रही है।

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BlueBird Block-2 Satellite : क्या है इस मिशन की सबसे बड़ी खूबी?
इस मिशन की सबसे बड़ी विशेषता इसका विशालकाय एंटीना है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद जब यह एंटीना पूरी तरह खुलेगा, तो यह लगभग 2400 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करेगा। यह किसी भी कमर्शियल सैटेलाइट में लगा अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली एंटीना सिस्टम है। यह अंतरिक्ष में एक ‘तैरते हुए मोबाइल टावर’ की तरह काम करेगा। सबसे राहत की बात यह है कि इसके लिए आपको किसी महंगे सैटेलाइट फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी; आपके पास मौजूद साधारण 4G या 5G स्मार्टफोन सीधे अंतरिक्ष से सिग्नल पकड़ सकेंगे।

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खत्म होंगे मोबाइल के ‘डेड ज़ोन’
अक्सर हम देखते हैं कि घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों या समंदर के बीच मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है। इन इलाकों को ‘डेड ज़ोन’ कहा जाता है। यह सैटेलाइट इन्हीं डेड ज़ोन को खत्म करने के लिए बनाया गया है। अब भौगोलिक चुनौतियों के कारण जहां टावर लगाना संभव नहीं था, वहां भी ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 की मदद से हाई-स्पीड इंटरनेट और वॉयस कॉल की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं में जब जमीन पर लगे टावर गिर जाते हैं, तब यह सैटेलाइट नेटवर्क लोगों की जान बचाने के लिए संचार का सबसे भरोसेमंद जरिया बनेगा।

इसरो का ‘बाहुबली’ रॉकेट और ऐतिहासिक डील
इस भारी-भरकम सैटेलाइट का वजन लगभग 6500 किलोग्राम है, जिसे अंतरिक्ष में पहुंचाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसरो के LVM3 रॉकेट ने अपनी ताकत दिखाते हुए इसे पृथ्वी से 520 किलोमीटर ऊपर सटीक कक्षा में स्थापित कर दिया। यह मिशन भारत की कमर्शियल संस्था NSIL और अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच एक बड़ा समझौता है।

इस कामयाबी के साथ भारत अब ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक लीडर बनकर उभरा है। अब वह दिन दूर नहीं जब ‘नेटवर्क नहीं है’ जैसी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।

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छत्तीसगढ़ बंद : राजधानी की सड़कों पर उतरे व्यापारी और संगठन
रायपुर के व्यापारिक केंद्रों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के समर्थन के बाद शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानें बंद हैं।

जयस्तंभ चौक: सुबह से ही व्यापारी और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर सक्रिय नजर आए।

पेट्रोलिंग: कार्यकर्ता टोलियां बनाकर प्रमुख मार्गों पर निकले और व्यापारियों से स्वेच्छा से दुकानें बंद रखने की अपील की।

कांकेर में ‘महाआक्रोश रैली’ की तैयारी
आंदोलन का केंद्र रहे कांकेर में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। यहां सर्व समाज द्वारा एक विशाल रैली निकालने की योजना है:

रूट: सुबह 11 बजे ‘वंदे मातरम स्थल’ से ‘कांकेर डोम’ तक शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा।

ज्ञापन: रैली के समापन पर कलेक्टर को 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें धर्मांतरण पर सख्त कानून और विवादित मुद्दों के स्थायी समाधान की मांग शामिल है।

विवाद की जड़: बड़े तेवड़ा गांव का मामला
यह पूरा विरोध प्रदर्शन कांकेर के आमबेदा इलाके के बड़े तेवड़ा गांव में हुए एक हालिया घटनाक्रम से उपजा है। वहां शव दफनाने को लेकर दो समुदायों के बीच हुए विवाद ने अब एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया है। सर्व समाज का आरोप है कि राज्य के कई इलाकों में नियम विरुद्ध धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने राजधानी रायपुर और बस्तर संभाग के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

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 LPG E-KYC Deadline Dec 31 : 67% ही हुआ काम, राजधानी में हजारों कनेक्शन रडार पर
आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अकेले भोपाल जिले की बात करें तो अब तक केवल 67 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है। इसका मतलब है कि अभी भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जिन्होंने इस नियम को गंभीरता से नहीं लिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (IOCL, BPCL, HPCL) लगातार मैसेज और कॉल के जरिए ग्राहकों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कछुआ चाल से चल रही इस प्रक्रिया को देखते हुए अब सख्ती की तैयारी है।

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क्यों जरूरी है E-KYC?
सरकार का मुख्य उद्देश्य ‘फर्जी और अवैध’ गैस कनेक्शनों पर लगाम लगाना है। कई जगहों पर एक ही आधार नंबर या पते पर कई कनेक्शन चल रहे हैं। ई-केवाईसी के जरिए पारदर्शिता आएगी और सरकारी सब्सिडी सीधे सही और पात्र व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंचेगी।

घर बैठे या डीलर के पास: ऐसे करें केवाईसी
ई-केवाईसी की प्रक्रिया बेहद सरल और पूरी तरह निशुल्क (Free) है। आपके पास इसे पूरा करने के दो तरीके हैं:

ऑनलाइन तरीका: आप अपनी संबंधित गैस कंपनी (जैसे- My LPG, Indane, या HP Pay) का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें। वहां ‘आधार केवाईसी’ का विकल्प चुनकर बायोमेट्रिक या ओटीपी के जरिए इसे घर बैठे पूरा कर सकते हैं।

ऑफलाइन तरीका: यदि आप तकनीकी रूप से सहज नहीं हैं, तो अपने नजदीकी गैस डीलर के पास जाएं। साथ में अपना आधार कार्ड, गैस पासबुक (Consumer Book) और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूर ले जाएं। वहां फिंगरप्रिंट स्कैन के जरिए कुछ ही मिनटों में काम हो जाएगा।

मदद के लिए यहां करें संपर्क
यदि केवाईसी के दौरान फिंगरप्रिंट मैच न होने या ओटीपी न आने जैसी तकनीकी समस्या आती है, तो तुरंत अपने वितरक से मिलें। ग्राहक अपनी सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 2333 555 पर भी कॉल कर सकते हैं।

सावधानी: ध्यान रखें कि इस काम के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। यदि कोई आपसे केवाईसी के नाम पर पैसों की मांग करे, तो उसकी शिकायत तुरंत कंपनी से करें।

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