दो थानों में दर्ज थे प्रकरण

सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के ईष्ट देवों पर टिप्पणी करने के बाद बघेल के खिलाफ रायपुर के देवेंद्र नगर थाना और कोतवाली थाना—दोनों में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस की लगातार तलाश के बावजूद वे फरार थे, जिसके बाद उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया।

क्या था विवाद? ईष्ट देवों पर दिया था बयान

27 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ की घटना के बाद अमित बघेल मौके पर पहुंचे थे।
इस दौरान उन्होंने

• अग्रसेन महाराज,

• सिंधी समाज के ईष्ट देव झूलेलाल

के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद दोनों समाजों में भारी नाराजगी फैल गई।

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ की गई थी। अगले दिन मौके पर पहुंचकर अमित बघेल ने हंगामा किया, जिससे पुलिस और उनके समर्थकों के बीच तनाव बढ़ गया।

• अगली सुबह पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

• आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ था और नशे की हालत में घटना को अंजाम दिया था।

• इसके बाद मूर्ति को पुनः स्थापित कर दिया गया।

अग्रवाल और सिंधी समाज ने जताया था तीखा विरोध

अमित बघेल के बयान के बाद

• रायपुर,

• रायगढ़,

• सरगुजा

सहित कई जिलों में अग्रवाल और सिंधी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने कोतवाली थाने में अलग से शिकायत दर्ज कराई और गिरफ्तारी की मांग की।

अब आगे क्या?

सरेंडर के बाद पुलिस विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही है। मामला गंभीर धारा और धार्मिक भावनाओं से जुड़े प्रकरणों से संबंधित होने के कारण कोर्ट में आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।

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वीडियो में दिखाई देता है कि एक महिला लिफ्ट का बटन दबाकर उसका इंतजार करती है। जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है और महिला उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लिफ्ट का वेट मशीन टूटकर सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गिर जाता है। इसी दौरान लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जाती है और जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। गनीमत रही कि महिला और उसकी बेटी लिफ्ट के अंदर नहीं थीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

रहवासियों ने आरडीए पर लगाया गंभीर आरोप

सोसाइटी के रहवासियों का आरोप है कि लिफ्ट का लंबे समय से ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि 15 दिन पहले भी लिफ्ट खराब हुई थी और कई बार शिकायतों के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया गया।

रहवासियों ने आरोप लगाया कि मेंटेनेंस के नाम पर केवल अस्थायी मरम्मत की जाती है, जबकि लिफ्ट बार-बार खराब हो रही है और लोगों की जान जोखिम में है। इस घटना ने सोसायटी की सुरक्षा व्यवस्था और मरम्मत प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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इस अवधि में शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक और शास्त्री चौक से मेकाहारा रोड की ओर रात के समय वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

ट्रैफिक बदलने की अवधि इस प्रकार होगी:

• पहले 15 दिन: शास्त्री चौक से मल्टीलेवल पार्किंग होकर जयस्तंभ चौक की ओर मार्ग वन-वे रहेगा।

• अगले 15 दिन: शास्त्री चौक से मेकाहारा चौक तक वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष निर्देश

कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि

• बंद मार्ग के प्रवेश और निकास पर पर्याप्त रिफ्लेक्टिव बैरिकेड्स लगाए जाएं।

• ट्रैफिक संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में गार्ड्स तैनात हों।

• बंद मार्ग के प्रारंभ और अंत में वन-वे मार्ग के सूचना बोर्ड लगाए जाएं।

इस ट्रैफिक व्यवस्था का उद्देश्य निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटनाओं को रोकना और सड़क पर सुरक्षित ट्रैफिक मूवमेंट सुनिश्चित करना है।

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MLA राजेश मूणत बोले — एग्रीमेंट का पालन नहीं हुआ, इसलिए दुकानें शिफ्ट करनी पड़ीं

रायपुर पश्चिम से भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि चौपाटी का विवाद नया नहीं है। यह मामला साढ़े तीन साल पुराना है जब स्मार्ट सिटी ने इसे यूथ हब बताकर विकसित किया था। उन्होंने बताया कि चौपाटी की जमीन खेल विभाग की है, नगर निगम की नहीं। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के दौरान भी चौपाटी निर्माण को अवैध बताते हुए 12 दिन का विरोध प्रदर्शन किया था।

मूणत ने कहा कि चौपाटी के 60 दुकानों को 29 लाख रुपये में संचालन एजेंसी को दिया गया था, जहां दुकानों से प्रति माह 25 हजार रुपये किराया लिया जा रहा था। कई दुकानें एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं खोली गईं, जिसके कारण उन दुकानों को शनिवार को शिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति के लिए इस कार्रवाई का विरोध कर रही है।

महापौर मीनल चौबे का बड़ा अपडेट — यहां बनेगा नया नालंदा परिसर

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि भाजपा शुरू से ही अवैध चौपाटी का विरोध कर रही थी। चौपाटी की 60 दुकानों को बांटकर किराए पर दिया गया था, लेकिन अब नई जगह पर स्थानांतरित किए गए किरायेदारों को सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। महापौर ने बताया कि चौपाटी की पुरानी जगह पर जल्द ही नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान सभापति सूर्यकांत राठौड़, नगर निगम के सदस्य और भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर भी मौजूद रहे।

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खुले गड्ढे में समा गए दो मासूम

जानकारी के मुताबिक, कबीर नगर इलाके में सड़क किनारे लंबे समय से एक बड़ा गड्ढा खुला हुआ था, जिसमें बारिश के दौरान पानी भर गया था। सोमवार सुबह बच्चे खेल रहे थे, तभी दो मासूम खेलते-खेलते फिसलकर गड्ढे में गिर गए। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, दोनों बच्चे पानी में डूब चुके थे।

स्थानीय लोगों ने की बचाने की कोशिश

मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चों को निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी की गहराई के कारण वे नाकाम रहे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर बाद दोनों बच्चों के शव पानी से बाहर निकाले गए। कबीर नगर थाना प्रभारी सुनील दास ने बताया कि “दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है।”

प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। उनका कहना है कि कई बार प्रशासन को खुले गड्ढे की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुस्साए लोगों ने रिंग रोड नंबर-1 पर चक्काजाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

गम में डूबा इलाका

घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। मृत बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पड़ोसी और रिश्तेदार घर के बाहर जुटे हैं और हर कोई प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जता रहा है। वहीं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रहकर लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं।

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सीएम साय ने कहा — “जब हमारी सरकार बनी थी, तब छत्तीसगढ़ के करीब 70 प्रतिशत इलाकों में नक्सलवाद फैला हुआ था। अगर कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में केंद्र का पूरा सहयोग किया होता, तो आज बस्तर में नक्सली नहीं बचते।”

साय बोले – जवानों के साहस से नक्सलवाद हुआ कमजोर

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि उनकी सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर तेज़ी से काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान लगातार सफलता दर्ज कर रहे हैं, और अब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की समस्या से लगभग मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

रजत जयंती वर्ष में पीएम मोदी करेंगे नया विधानसभा भवन लोकार्पित

बगिया गांव से रायपुर लौटते समय मीडिया से चर्चा में सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस (रजत जयंती वर्ष) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में आएंगे। इस दौरान वे नए विधानसभा भवन का लोकार्पण और न्यू ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। साय ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा राज्य के विकास के लिए ऐतिहासिक साबित होगी।

भूपेश बघेल ने क्या कहा था?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद पर बयान देते हुए कहा था कि – “विकास, विश्वास और सुरक्षा योजना हमारी थी। हमने अबूझमाड़ में पट्टा वितरण किया और बस्तर में जनता का विश्वास जीता, जिससे नक्सलवाद घटा।” उन्होंने यह भी कहा था कि – “नक्सलवाद को खत्म करने की कोई डेडलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि यह एक जटिल सामाजिक और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।”

साय का पलटवार – कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया

भूपेश बघेल के इस बयान पर सीएम साय ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के साथ तालमेल की कमी रखी, और इसी वजह से नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई नहीं हो सकी। साय ने कहा कि भाजपा सरकार ने विश्वास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर काम करते हुए नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है।

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बघेल ने कहा — “ना वह विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, ना छत्तीसगढ़ के त्योहार। आज गोवर्धन पूजा पर भी कोई कार्यक्रम नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों को पीछे धकेलने का षड्यंत्र चल रहा है।”

पूर्व सीएम ने अपने निवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने पर्वत उठाकर समाज को साथ चलने का संदेश दिया था, और आज हमें भी उसी एकजुटता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान, व्यापारी, आम जनता — सभी आज निराश हैं और मौजूदा सरकार से परेशान।

भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली, राशन और जीएसटी की मार आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। “हमने छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना जैसी योजनाएं शुरू कीं, जिससे गोबर खरीदने वाला यह देश का पहला राज्य बना। लेकिन वर्तमान सरकार ने विकास की दिशा को भटका दिया है,” उन्होंने कहा।

राज्योत्सव और संगठन सृजन अभियान पर प्रतिक्रिया

राज्योत्सव पर बोलते हुए बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार के पास जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। वहीं कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर उन्होंने बताया कि दिल्ली में होने वाली बैठक में केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

नक्सलवाद और भ्रष्टाचार पर हमला

नक्सलवाद के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार की “विकास, विश्वास और सुरक्षा” नीति से बस्तर में शांति आई थी। उन्होंने कहा कि “हमने अबूझमाड़ में पट्टा वितरण कर विश्वास जीता, जिससे नक्सलवाद कमजोर हुआ।” भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में गुजरात से आए कुछ लोग बंद कमरों में फैसले लेते हैं, और अधिकारी उन्हीं के निर्देश पर काम करते हैं।

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‘स्मार्ट पोल’ अब बन गए ‘फ्लैक्स पोल’, राहगीरों के लिए खतरा

रायपुर के आमापारा से यूनिवर्सिटी गेट तक लगाए गए स्मार्ट पोल अब फ्लैक्स लगाने वालों की पहली पसंद बन चुके हैं। टूटे फ्रेम और लटकते फ्लैक्स दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई हादसे सामने आए हैं जिनमें लोगों को चोटें आईं और कुछ मामलों में मौतें भी हुई हैं। निगम प्रतिदिन 10 टाटा एस गाड़ियाँ और प्रत्येक जोन में 5-5 कर्मचारियों को फ्लैक्स हटाने के लिए तैनात करता है, लेकिन फ्लैक्स हटाने के कुछ घंटों बाद ही नए बैनर लग जाते हैं।

राजनीतिक दबाव में कमजोर हुई कार्रवाई

महापौर मीनल चौबे ने हाल ही में सख्ती के निर्देश जारी किए, लेकिन निगम अधिकारियों के अनुसार, राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई कमजोर पड़ जाती है। विधायक राजेश मूणत और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने भी फ्लैक्स पर पूर्ण रोक के आदेश दिए थे, फिर भी राजनीतिक सिफारिशों के चलते निगम कार्रवाई से पीछे हट जाता है।

नगर निवेश प्रभारी आभाष मिश्रा का कहना है —

“महापौर और आयुक्त अब इस बार सख्त हैं। रायपुर में बड़े शहरों की तर्ज पर रोडसाइड फ्लैक्स पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।”

त्योहारी फ्लैक्स बने स्थायी, प्लास्टिक कचरा नई चुनौती

त्योहार खत्म होने के बाद भी फ्लैक्स हटाए नहीं जा रहे। आमापारा चौक में अब भी गणेश उत्सव के फ्लैक्स टंगे हैं, जबकि नवरात्रि और दशहरा के बैनर दीपावली तक बने रहते हैं। इन फ्लैक्स को हटाने से निकलने वाला प्लास्टिक कचरा शहर के लिए नया पर्यावरणीय खतरा बन चुका है। निगम के पास फिलहाल ठोस कचरा निपटान की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और यह कचरा रिसाइकल एजेंसियों को सौंपा जा रहा है।

8-10 लाख खर्च, फिर भी ‘नो फ्लैक्स जोन’ का मजाक जारी

हर महीने नगर निगम लगभग 8-10 लाख रुपये फ्लैक्स हटाने में खर्च करता है। यह राशि साफ-सफाई, सड़क सुधार या सार्वजनिक सुविधाओं में उपयोग की जा सकती थी अब निगम ने घोषणा की है कि वह अगले महीने से सख्ती और जन-जागरूकता अभियान शुरू करेगा।
अधिकारियों का दावा है — “अगर राजनीतिक और धार्मिक फ्लैक्स पर भी निष्पक्ष कार्रवाई हुई, तो रायपुर को फ्लैक्स-मुक्त बनाया जा सकता है।”

फिलहाल, रायपुर की सड़कें यही सच्चाई बयां कर रही हैं कि जहां ‘नो फ्लैक्स’ लिखा है, वहीं सबसे ज्यादा फ्लैक्स लटके हैं।

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कारखाने में छापा मारने पर अधिकारियों को अस्वच्छ थर्माकोल के डिब्बों में पैक किया गया नकली पनीर, घटिया क्वालिटी का कच्चा माल, और कोई भी लेबलिंग नहीं मिली। पूछताछ में संचालक ने खुलासा किया कि वह यह पनीर महज ₹180 में तैयार करता था और ₹250 किलो तक में सप्लायर्स को बेचता था। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी मात्रा में माल जब्त किया है और नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। विभाग ने जनता से अपील की है कि अज्ञात स्रोत से डेयरी उत्पाद खरीदने से बचें और संदिग्ध मामलों की तत्काल सूचना दें। यह कार्रवाई रायपुर में मिलावटखोरी के खिलाफ कड़े एक्शन की ज़रूरत को फिर से रेखांकित करती है।

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भूपेश बघेल ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “रवि भगत ने ‘अडानी संचार विभाग’ के प्रवक्ता और वर्तमान मंत्री से DMF और CSR में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल किए थे। न तो जवाब मिला, न जांच हुई और न कार्रवाई। उल्टा उन्हें पहले नोटिस दिया गया और अब भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।”

‘आदिवासी नेता के खिलाफ कार्रवाई, गलत संदेश’ — बघेल

भूपेश बघेल ने आगे कहा कि यह कदम एक आदिवासी युवा नेता को स्पष्ट संदेश देता है कि अडानी की टीम के खिलाफ बोलने पर कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जल-जंगल-जमीन छीनने के बाद अब भाजपा आदिवासियों से नेतृत्व भी छीन रही है।

इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा की ओर से इस पर फिलहाल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह संगठन का आंतरिक निर्णय है और इसे भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़ना गलत है।

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