छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, हर महीने मिलेगा ₹15,000 का प्रशिक्षण भत्ता, जानें नई औद्योगिक नीति की प्रमुख बातें…..!

छत्तीसगढ़: नई औद्योगिक नीति से बढ़ेंगी रोजगार की संभावनाएं, स्थानीय युवाओं को मिलेगा ₹15,000 का मासिक प्रशिक्षण भत्ता

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसॉर्ट में इस नीति का अनावरण किया। इसके तहत, उद्यमियों को अपने उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति व्यक्ति ₹15,000 का मासिक प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।

स्टार्टअप्स को मिलेगा प्रोत्साहन, ₹50 करोड़ का कॉर्पस फंड
राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ₹50 करोड़ का कॉर्पस फंड स्थापित किया गया है, जिसमें विशेष छूट का प्रावधान महिला उद्यमियों, तृतीय लिंग समुदाय, अग्निवीर सैनिकों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए रखा गया है। इससे इन विशेष वर्गों को अपने उद्यम शुरू करने और विस्तार करने में मदद मिलेगी।

एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए विशेष पैकेज
इस नीति में एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले उद्योगों को “बी-स्पोक पैकेज” का लाभ मिलेगा, जिसका उद्देश्य राज्य में एक हजार से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन करना है।

विशेष वर्गों और स्थानीय निवासियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन
नई नीति के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। पहली बार सेवा क्षेत्र में एमएसएमई और अन्य सेवा उद्यमों को भी अलग-अलग प्रोत्साहन दिए जाएंगे। साथ ही, मंडी शुल्क में छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान, पर्यावरण प्रोजेक्ट अनुदान और परिवहन अनुदान की व्यवस्था भी शामिल है।

औद्योगिक कॉरिडोर के जरिए बदलेगा राज्य का औद्योगिक स्वरूप
कोरबा, बिलासपुर और रायपुर में औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना की योजना बनाई गई है, जिससे राज्य का औद्योगिक परिदृश्य व्यापक रूप से बदलेगा। इन कॉरिडोर में फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कृषि प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आईटी, डेटा सेंटर और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ की यह नई औद्योगिक नीति राज्य को औद्योगिक हब बनाने और स्थानीय युवाओं को व्यापक रोजगार अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। नीति के माध्यम से राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई गति देने का लक्ष्य है।