शिक्षक मोर्चा का पैदल मार्च, मंत्रालय में सौपेंगे ज्ञापन…!

CG Teachers Movement: 25 नवम्बर को पैदल मार्च कर मंत्रालय में सौंपेंगे ज्ञापन, शामिल होंगे प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष

CG Teachers Movement: रायपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा, जो शिक्षकों के चार प्रमुख संघों के संयुक्त प्रयास से गठित हुआ है, द्वारा लगातार चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में, 25 नवम्बर को प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रवती भवन से महानदी भवन तक पैदल मार्च करेंगे और मंत्रालय में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव तथा वित्त सचिव को अपने ज्ञापन सौंपेंगे।

इस ज्ञापन कार्यक्रम में केवल शिक्षक मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष शामिल होंगे।

शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र दुबे, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत, संजय शर्मा, उप संयोजक बसंत कौशिक, चंद्रशेखर तिवारी, गिरीश साहू और बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य के एल बी संवर्ग के शिक्षक नरेंद्र मोदी जी की गारंटी लागू न होने से नाराज हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने, क्रमोन्नति वेतनमान देने, लंबित महंगाई भत्ते और एरियर्स की देय तिथि पर भुगतान करने का वादा किया गया था। इसके अलावा, वे पहले नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना करते हुए पुरानी पेंशन देने और 20 वर्षों में पूर्ण पेंशन देने की मांग कर रहे हैं।

शिक्षक संघर्ष मोर्चा की प्रमुख मांगें:
शिक्षक मोर्चा ने बताया कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, क्रमोन्नति और महंगाई भत्ते की समानता के मुद्दे विधानसभा चुनाव 2023 के घोषणा पत्र में भी शामिल थे। इसलिए, 25 नवम्बर को सरकार से 5 प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

1. मोदी जी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर किया जाए और समस्त एल बी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए।
2. समतुल्य वेतनमान में सही वेतन निर्धारण किया जाए और 1.86 के गुणांक पर वेतन निर्धारण सुनिश्चित किया जाए।
3. पूर्व सेवा की गणना करते हुए समस्त एल बी संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन प्रदान की जाए, और भारत सरकार के आदेश के अनुसार 33 साल की बजाय 20 साल में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जाए।
4. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के अनुसार सभी पात्र एल बी संवर्ग शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति/समयमान का विभागीय आदेश जारी किया जाए।
5. महंगाई भत्ता: शिक्षक और कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए और जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्ते का एरियर जीपीएफ/सीजीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए।

इस आंदोलन के तहत शिक्षक मोर्चा ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई है, ताकि शिक्षकों के मुद्दों का समाधान हो सके और उनके अधिकारों को सही तरीके से लागू किया जा सके।