1.25 Lakh. Archives - Maarmik.in https://maarmik.in/tag/1-25-lakh/ खबरों का नया दृष्टिकोण Thu, 04 Dec 2025 12:50:35 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://maarmik.in/wp-content/uploads/2025/06/cropped-m-logo-scaled-1-32x32.png 1.25 Lakh. Archives - Maarmik.in https://maarmik.in/tag/1-25-lakh/ 32 32 CG Ration Crisis : 1.25 लाख हितग्राहियों के सामने अंतिम चुनौती, राशन मिलना बंद होने का खतरा…पढ़े पूरी खबर https://maarmik.in/cg-ration-crisis-final-challenge-before-1-25-lakh-beneficiaries-danger-of-ration-being-stopped-read-full-news/ https://maarmik.in/cg-ration-crisis-final-challenge-before-1-25-lakh-beneficiaries-danger-of-ration-being-stopped-read-full-news/#respond Thu, 04 Dec 2025 12:50:35 +0000 https://maarmik.in/?p=6429 CG Ration Crisis : जगदलपुर, छत्तीसगढ़ : बस्तर जिले में सरकारी राशन पाने वाले लगभग 1 लाख 25 हज़ार हितग्राहियों के सामने एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। खाद्य विभाग ने साफ़ चेतावनी दी है कि यदि इन हितग्राहियों ने अगले 10 दिनों के भीतर अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो अगले […]

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CG Ration Crisis : जगदलपुर, छत्तीसगढ़ : बस्तर जिले में सरकारी राशन पाने वाले लगभग 1 लाख 25 हज़ार हितग्राहियों के सामने एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। खाद्य विभाग ने साफ़ चेतावनी दी है कि यदि इन हितग्राहियों ने अगले 10 दिनों के भीतर अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो अगले महीने से उन्हें सरकारी राशन मिलना बंद हो जाएगा। यह समस्या उन हज़ारों गरीब परिवारों को सीधा प्रभावित करेगी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) पर निर्भर हैं।

CG Ration Crisis : 8 लाख में से 6.72 लाख ने ही कराया केवाईसी

बस्तर जिले में कुल 8 लाख 23 हज़ार 610 हितग्राही राशन कार्ड में दर्ज हैं। जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम राठौर द्वारा दिए गए आँकड़ों के अनुसार, इनमें से अभी तक सिर्फ 6 लाख 72 हज़ार लोगों ने ही अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है। इसका मतलब है कि 5 साल से कम उम्र के सदस्यों को छोड़कर, अभी भी लगभग 1 लाख 25 हज़ार सदस्य केवाईसी से वंचित हैं। विभाग ने इन सभी छूटे हुए सदस्यों को अगले 10 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के सख्त आदेश दिए हैं।

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फ़र्ज़ी लाभार्थियों को हटाने की कवायद

खाद्य विभाग का कहना है कि ई-केवाईसी को अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाना है, ताकि सरकारी अनाज केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुँच सके।

हालांकि, जमीनी हकीकत यह भी है कि अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी को अभी भी इस तकनीकी बदलाव और दस्तावेज़ीकरण (documentation) के कारण असमंजस का सामना करना पड़ रहा है।

जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम राठौर ने सभी कार्डधारियों से अपील की है कि जिन सदस्यों का केवाईसी बचा हुआ है, वे अंतिम तिथि (10 तारीख) से पहले अपने आधार कार्ड के साथ नज़दीकी उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) पर जाकर तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करा लें। इस संबंध में सूचियाँ उचित मूल्य दुकानों पर भी प्रदर्शित कर दी गई हैं।

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