Mahtari Vandan Yojana : योजना की शुरुआत में, 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली किस्त 70,12,417 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की थी। 22वीं किस्त जारी होने तक, यह संख्या घटकर 67,86,336 (आपके इनपुट में दी गई अंतिम संख्या) रह गई है। इस दौरान, नियद नेल्ला नार क्षेत्र की 7,662 नई महिलाओं को भी हितग्राही बनाया गया है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 22 महीनों की अवधि में, पहली किस्त के मुकाबले 2,41,405 से अधिक लाभार्थियों के नाम योजना की सूची से हटा दिए गए हैं। इस भारी संख्या में नाम हटाए जाने (छंटनी) पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ने अपात्रता के आधार पर बड़े पैमाने पर छंटनी की है, जिसका स्पष्टीकरण सरकार को देना होगा।

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सीएम साय: पारदर्शिता और आर्थिक सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता

किस्त जारी करने के अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने महतारी वंदन योजना को “माताओं और बहनों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण” बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं राज्य की उन्नति की आधारशिला हैं और उनका सशक्त होना प्रदेश की अनिवार्य शर्त है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिमाह सीधे बैंक खातों में राशि अंतरित होने से परिवारों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र माता इस सहायता से वंचित न रहे तथा पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे।

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CG Big News : पारदर्शिता के लिए व्यापक शुद्धिकरण अभियान

विभाग का कहना है कि योजना शुरू हुए 21 महीने बीत चुके हैं, इसलिए अब योजना में पारदर्शिता और लाभार्थियों की शुद्धिकरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह कदम फर्जी लाभार्थियों को बाहर निकालने और योजना के असली हकदारों तक लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

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सत्यापन शुरू: पहले चरण में 4.25 लाख महिलाओं के ई-केवाईसी सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है।

समस्या वाले खाते: जिन महिलाओं के आधार लिंक में त्रुटि है, या जिनके नाम की स्पेलिंग, बैंक अकाउंट डिटेल या IFSC कोड में कोई गलती है, उन्हें पहले से ही भुगतान में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

69 लाख महिलाओं के लिए अंतिम चेतावनी

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी 69.26 लाख पंजीकृत महिला लाभार्थियों के लिए आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस ई-केवाईसी प्रक्रिया को युद्धस्तर पर जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।

लाभार्थी महिलाओं को सलाह:

यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, या आपके बैंक और आधार विवरण में कोई भी त्रुटि है, तो उसे तत्काल नजदीकी केंद्र या सम्बंधित विभाग में जाकर अपडेट करा लें। यदि आप अपना विवरण जमा नहीं करती हैं, तो 22वीं किस्त आपके खाते में नहीं भेजी जाएगी।

यह व्यापक शुद्धिकरण अभियान पूरे राज्य में धीरे-धीरे लागू किया जाएगा, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार की सार्वजनिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है।

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