बेतिया, 23 अक्टूबर 2025।

बिहार में चुनावी रण छिड़ा है, आचार संहिता लागू है — फिर भी सत्ता पक्ष ने सरकारी योजनाओं की आड़ में खुलेआम प्रशासनिक मशीनरी को चुनावी प्रचार का औज़ार बना दिया है।मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के नाम पर हरिनगर चीनी मिल के भितहा क्षेत्र के रुपही गांव में आयोजित गन्ना विकास गोष्ठी में सरकारी अफसरों की फौज मंच पर मौजूद रही।

कार्यक्रम में केवीके नरकटियागंज के वैज्ञानिक डॉ. अभिक पात्रा, गन्ना प्रसार अधिकारी मो. शाह रज़ा हुसैन, महाप्रबंधक गन्ना एम.एल. शर्मा, सहायक प्रबंधक विनय मिश्र समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

यह कार्यक्रम महज़ एक प्रशिक्षण शिविर नहीं था, बल्कि चुनावी लाभ के लिए रचा गया सरकारी तमाशा था — जिसमें लगभग 200 किसानों को बुलाकर प्रोत्साहन योजनाओं की बातें की गईं, बीज वितरण कराया गया और ‘सरकार की उपलब्धियों’ का बखान किया गया।विपक्ष ने इसे “लोकतंत्र की मर्यादा पर सीधा प्रहार” बताया है।

विपक्षी नेताओं का कहना है —“जब आचार संहिता लागू है, तब सरकारी मंच से इस तरह का कार्यक्रम सिर्फ सत्ता पक्ष को चुनावी फ़ायदा पहुँचाने के लिए कराया गया है। अधिकारी जनता की सेवा छोड़ सत्ताधारी दल के इशारों पर नाच रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं, प्रशासन का अपहरण है।”

विपक्ष ने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई, संबंधित अधिकारियों के निलंबन और कार्यक्रम की स्वतंत्र जांच की मांग की है।विपक्षी नेताओं ने चेताया —“अगर आयोग ने आँख मूँद ली, तो विपक्ष सड़कों पर उतरेगा और जनता के बीच जाकर इस तानाशाही को बेनकाब करेगा।”

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इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की विशेष पीठ कर रही है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भूइयां और जस्टिस एनके सिंह शामिल हैं। अदालत ने सुनवाई को तीन चरणों में विभाजित किया है—प्राथमिक आपत्तियां, उनके जवाब और अंत में मामले के गुण-दोष की चर्चा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आग्रह किया कि सुनवाई जल्द पूरी की जाए ताकि तय समय में फैसला आ सके।

भूपेश बघेल ने ED की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह एजेंसी पुराने मामलों को खोलकर राजनीति से प्रेरित कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर पहले से नॉन-बेलेबल वारंट जारी हैं, वे खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हीं के बयानों के आधार पर उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि PMLA की धारा 50 के तहत किसी भी व्यक्ति से उसके खिलाफ ही बयान लेना न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन है।

मामले की जड़ में छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला है, जिसमें ईडी ने 2100 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। ईडी के अनुसार इस घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और चैतन्य बघेल को इसका मास्टरमाइंड बताया गया है। 18 जुलाई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। चैतन्य ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर जल्द सुनवाई संभावित है।

यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन गया है। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह तय होगा कि ED की कार्रवाई संविधान और कानून के अनुरूप है या फिर इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

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खाद्य विभाग ने 101 दुकानों के आबंटन को निलंबित कर दिया है, वहीं 72 दुकानों का आबंटन निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा 19 दुकानों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और 194 दुकानों के विरुद्ध वसूली के लिए आर.आर.सी. जारी किया गया है। विभाग ने साफ किया है कि PDS में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए इस तरह के निरीक्षण और सत्यापन आगे भी नियमित रूप से किए जाते रहेंगे।

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