CG Big News : पारदर्शिता के लिए व्यापक शुद्धिकरण अभियान

विभाग का कहना है कि योजना शुरू हुए 21 महीने बीत चुके हैं, इसलिए अब योजना में पारदर्शिता और लाभार्थियों की शुद्धिकरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह कदम फर्जी लाभार्थियों को बाहर निकालने और योजना के असली हकदारों तक लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

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सत्यापन शुरू: पहले चरण में 4.25 लाख महिलाओं के ई-केवाईसी सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है।

समस्या वाले खाते: जिन महिलाओं के आधार लिंक में त्रुटि है, या जिनके नाम की स्पेलिंग, बैंक अकाउंट डिटेल या IFSC कोड में कोई गलती है, उन्हें पहले से ही भुगतान में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

69 लाख महिलाओं के लिए अंतिम चेतावनी

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी 69.26 लाख पंजीकृत महिला लाभार्थियों के लिए आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस ई-केवाईसी प्रक्रिया को युद्धस्तर पर जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।

लाभार्थी महिलाओं को सलाह:

यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, या आपके बैंक और आधार विवरण में कोई भी त्रुटि है, तो उसे तत्काल नजदीकी केंद्र या सम्बंधित विभाग में जाकर अपडेट करा लें। यदि आप अपना विवरण जमा नहीं करती हैं, तो 22वीं किस्त आपके खाते में नहीं भेजी जाएगी।

यह व्यापक शुद्धिकरण अभियान पूरे राज्य में धीरे-धीरे लागू किया जाएगा, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार की सार्वजनिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है।

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22वीं किस्त से पहले क्यों जरूरी हुआ ई-केवाईसी?

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सूचित किया है कि योजना शुरू हुए 21 महीने पूरे हो चुके हैं। इतने लंबे समय के बाद लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की त्रुटि व फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी महिलाओं के दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक हो गया है।

इसलिए अब सरकार ने आदेश दिया है कि:

• महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त से पहले e-KYC पूरा करना अनिवार्य है

• आधार और बायोमेट्रिक दोनों का सत्यापन किया जाएगा

• सत्यापन न कराने पर भुगतान रोक दिया जाएगा

69.26 लाख महिलाओं का हो रहा सत्यापन

राज्य में कुल 69.26 लाख महिलाएँ इस योजना में पंजीकृत हैं। इन सभी लाभार्थियों की आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत डिटेल्स का सत्यापन किया जा रहा है।

पहले चरण में:

• 4.25 लाख महिलाओं का सत्यापन शुरू

• जिन महिलाओं के नाम, आधार लिंक, बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड में गलती है
  उन्हें भुगतान में दिक्कत आ रही है

सरकार ने स्पष्ट कहा है कि त्रुटियाँ सुधारने और e-KYC पूर्ण कराने पर ही अगली किस्त मिलेगी।

फर्जी और अपात्र आवेदकों को बाहर करने की तैयारी

ई-केवाईसी अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य:

• योजना को पारदर्शी बनाना

• फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना

• अपात्र महिलाओं को योजना से बाहर करना

यह बड़ा सत्यापन अभियान सरकार के “शुद्धिकरण अभियान” का हिस्सा है, ताकि असली लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके।

लाभार्थियों को क्या करना है?

योजना की 22वीं किस्त पाने के लिए महिलाओं को:

1. नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर e-KYC कराना है

2. अपना

   • आधार कार्ड

   • बैंक पासबुक

   • मोबाइल नंबर

   • बायोमेट्रिक सत्यापन
     उपलब्ध कराना होगा

ई-केवाईसी पूरा होते ही अगली किस्त स्वतः खाते में जमा हो जाएगी।

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