कितना, कौन कितना बकायेदार? विभाग ने जारी किए विस्तृत आंकड़े

बिजली विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार:

• 93 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर 1 लाख से अधिक का बिल बकाया है।

  • कुल बकाया: 1 करोड़ 33 लाख रुपए

• 1453 उपभोक्ता 50 हजार से 1 लाख तक के बकायेदार

  • कुल बकाया: 9 करोड़ 31 लाख रुपए

• 8,353 उपभोक्ता 20 हजार से 50 हजार तक के बकायेदार

  • कुल बकाया: 24 करोड़ 54 लाख रुपए

• 18,000 उपभोक्ता 2 हजार से 20 हजार रुपए तक के बकायेदार

  • कुल बकाया: 25 करोड़ रुपए

कुल मिलाकर: 27,899 उपभोक्ताओं पर 60 करोड़ 57 लाख रुपए वसूली बाकी है।

विभाग ने बनाई कई टीमें, घर–घर जाकर कर रही वसूली

वसूली को तेज़ करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग टीमें तैनात की गई हैं:

• घरघोड़ा: 2 टीमें

• धरमजयगढ़: 3 टीमें

• लैलूंगा: 2 टीमें

• गेरवानी, पूंजीपथरा, किरोड़ीमलनगर व ग्रामीण क्षेत्र: 3 टीमें

• रायगढ़ शहर (जोन-1 व जोन-2): 2–2 टीमें

ये टीमें रोज़ाना बकायादारों के घर पहुंचकर बिल जमा कराने की अपील कर रही हैं और चेतावनी दे रही हैं कि समय पर बिल जमा न करने पर ब्याज, कनेक्शन कटौती शुल्क और री-कनेक्शन शुल्क भी देना होगा।

कनेक्शन काटने की कार्रवाई तेज, हर दिन हो रहे दर्जनों डिस्कनेक्शन

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बड़ी राशि न जमा करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हर दिन दर्जनभर से अधिक कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

कोर्ट में लंबित मामले

93 बड़े बकायादारों के खिलाफ दर्ज किए गए केस कोर्ट में लंबित हैं। इन उपभोक्ताओं पर करीब 70 लाख रुपए की वसूली शेष है। इन मामलों में उपभोक्ताओं को कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ रही है।

वसूली अभियान तेज, विभाग का सख्त संदेश

बिजली विभाग ने साफ कहा है कि समय पर बिल जमा न करने वालों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि अतिरिक्त ब्याज और शुल्क से बचने के लिए बिल समय पर जमा करें।

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गाड़ी मोड़ने की बात पर विवाद, बात हाथापाई तक पहुंची

अधिवक्ता राजेश तिवारी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के साथ गाड़ी मोड़ने को लेकर प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप का विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई। राजेश तिवारी और उनकी पत्नी जब बचाव करने पहुंचे तो संतोष कश्यप, उसके भाई और सहयोगियों ने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में अधिवक्ता के पैर में गंभीर चोट आई।

“रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं” — अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश

अधिवक्ता और ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने ज्ञापन देकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।
इस घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है कि:

• आरोपित पुलिसकर्मी

• उसके भाई

• और सहयोगियों

इन सभी की किसी भी मामले में पैरवी नहीं की जाएगी। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब जनता की सुरक्षा करने वाले ही कानून हाथ में लेने लगें, तो पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है।

SP का एक्शन: आरोपी प्रधान आरक्षक लाइन अटैच

शिकायत के बाद सरगुजा एसपी राजेश अग्रवाल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप को लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश जारी किए गए हैं।

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40 गठान बारदाना जलकर राख

पामगढ़ थानांतर्गत लगरा सहकारी समिति में चबूतरे पर रखे 40 गठान नए बारदाने में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरा बारदाना राख में तब्दील हो गया। अनुमानित नुकसान: करीब 20 लाख रुपये सूत्रों के अनुसार, बारदाना एक दिन पहले ही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खाली कराया गया था। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं है।

विधायक ब्यास कश्यप का सरकार पर निशाना

घटना पर कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने कहा— “सरकार की धान खरीदी को लेकर कोई तैयारी नहीं है। अधिकारी-कर्मचारी आंदोलन पर हैं, ऐसे में बारदाना खुले में छोड़ना लापरवाही है। आग लगी है या लगाई गई है— इसकी जांच होनी चाहिए, ये तो शुरुआत है, आगे और बहुत कुछ हो सकता है।”

500 धान बोरे जले

दूसरी घटना कवर्धा जिले के पंडरिया क्षेत्र के कुंआमालगी गांव में सामने आई, जहां बारदाने में रखे लगभग 500 धान बोरे आग की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने मौके पर जुटकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। दोनों ही मामलों में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

पहले दिन 19,464 क्विंटल धान खरीदा गया

खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 की धान खरीदी प्रदेश भर में 15 नवंबर से शुरू हुई है। पहले ही दिन 195 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों से 19,464 क्विंटल धान खरीदा गया है।

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समय पर किताबें पहुंचेगी स्कूलों तक

राजा पांडेय ने बताया कि आगामी सत्र के लिए किताबों की प्रिंटिंग और कागज खरीदी का टेंडर एक-दो दिनों में जारी किया जाएगा। इस बार का लक्ष्य है कि स्कूल खुलने से 10 दिन पहले सभी किताबें स्कूलों और संकुलों में पहुंच जाएं। इसके लिए सभी डिपो में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 8 नए डिपो बनाए जाएंगे।

कम दर पर खरीदी से 24 करोड़ की बचत

पापुनि ने इस वर्ष जैम पोर्टल के माध्यम से कागज की खरीदी की, जिससे प्रति मीटन 20 रुपए कम दर पर सौदा हुआ। इस बार कागज 78 रुपए प्रति किलो मीटन में खरीदा गया, जबकि पिछले सत्र में यह दर 98 रुपए थी। कुल 12,000 मीटन कागज खरीदे जाने से शासन को लगभग 24 करोड़ रुपए की बचत हुई।

यू-डाइस कोड आधारित वितरण

इस वर्ष यू-डाइस कोड के आधार पर किताबों का वितरण किया गया। पापुनि ने कुल 2.64 करोड़ पाठ्य पुस्तकें मुद्रित कर वितरित कीं, जो पिछले वर्ष से करीब 20 लाख कम हैं। इससे करीब 10 करोड़ रुपए की बचत हुई।

कई राज्यों में लागू यही प्रणाली

राजा पांडेय ने बताया कि कागज की खरीदी और किताबों की छपाई की यह प्रणाली गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, पांडुचेरी और असम जैसे राज्यों में भी लागू है।

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सूत्रों के अनुसार, मंच पर किसी मुद्दे को लेकर कलेक्टर और भाजपा जनप्रतिनिधियों के बीच कहासुनी हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कलेक्टर ने कार्यक्रम के दौरान अभद्र व्यवहार किया, जिसके विरोध में सभी जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से बहिर्गमन किया।

एक भाजपा कार्यकर्ता ने बताया, “हम कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, तभी कलेक्टर ने पास में काम कर रहे वेटर्स को ऊंची आवाज़ में डांटा और फिर हमें भी पीछे जाने को कहा। यह रवैया जनप्रतिनिधियों के प्रति अपमानजनक था।” कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब उन्होंने यह बात विधायक दीपेश साहू को बताई, तो विधायक समेत सभी नेता और पार्षद रेस्ट हाउस लौट गए।

जानकारी के अनुसार, भाजपा नेताओं ने आगे की रणनीति तय करने के लिए सांसद विजय बघेल से चर्चा करने का निर्णय लिया है। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने फिलहाल इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

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बघेल ने कहा — “ना वह विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, ना छत्तीसगढ़ के त्योहार। आज गोवर्धन पूजा पर भी कोई कार्यक्रम नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों को पीछे धकेलने का षड्यंत्र चल रहा है।”

पूर्व सीएम ने अपने निवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने पर्वत उठाकर समाज को साथ चलने का संदेश दिया था, और आज हमें भी उसी एकजुटता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान, व्यापारी, आम जनता — सभी आज निराश हैं और मौजूदा सरकार से परेशान।

भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली, राशन और जीएसटी की मार आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। “हमने छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना जैसी योजनाएं शुरू कीं, जिससे गोबर खरीदने वाला यह देश का पहला राज्य बना। लेकिन वर्तमान सरकार ने विकास की दिशा को भटका दिया है,” उन्होंने कहा।

राज्योत्सव और संगठन सृजन अभियान पर प्रतिक्रिया

राज्योत्सव पर बोलते हुए बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार के पास जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। वहीं कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर उन्होंने बताया कि दिल्ली में होने वाली बैठक में केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

नक्सलवाद और भ्रष्टाचार पर हमला

नक्सलवाद के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार की “विकास, विश्वास और सुरक्षा” नीति से बस्तर में शांति आई थी। उन्होंने कहा कि “हमने अबूझमाड़ में पट्टा वितरण कर विश्वास जीता, जिससे नक्सलवाद कमजोर हुआ।” भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में गुजरात से आए कुछ लोग बंद कमरों में फैसले लेते हैं, और अधिकारी उन्हीं के निर्देश पर काम करते हैं।

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