CG Big News : 158% ट्रैफिक दबाव से मिलेगी बड़ी राहत
बिलासपुर-रायपुर-नागपुर मुख्य रेलखंड, जो हावड़ा-मुंबई रूट का हिस्सा है, वर्तमान में भारी ट्रैफिक के बोझ तले दबा हुआ है। इस रूट पर लाइन क्षमता का उपयोग 158 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जिससे ट्रेनों की समयबद्धता (Punctuality) प्रभावित होती है। चौथी लाइन बिछने के बाद यात्रियों को ट्रेनों के लेट होने की समस्या से निजात मिलेगी और मालगाड़ियों का परिचालन भी सुगम हो जाएगा।

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प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं और फायदे:
अनुमानित लागत: लगभग ₹274 करोड़।

दूरी: हथबंध से बैकुंठ तक 17.24 किलोमीटर।

औद्योगिक लाभ: सीमेंट, कोयला, खनिज और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े माल परिवहन में तेजी आएगी।

समय की बचत: चौथी लाइन होने से यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के लिए अलग-अलग पथ उपलब्ध होंगे, जिससे परिचालन में सुधार होगा।

आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर
रेलवे बोर्ड की परियोजना मूल्यांकन समिति ने इस प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट (DPR) को मंजूरी दे दी है। इस बुनियादी ढांचे के विकास से न केवल रेल नेटवर्क का विस्तार होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र के औद्योगिक कॉरिडोर को मजबूती मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की आवश्यक कार्यवाही भी तेज कर दी है।

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CG Big News : वीडियो वायरल होने के बाद हुई जांच
यह मामला नवंबर 2024 में तब सामने आया था जब पीड़ित व्यक्ति ने प्रधान आरक्षक अनिल साहू का एक वीडियो बनाकर शिकायत की थी। इस वीडियो में प्रधान आरक्षक साफ तौर पर जमानत आवेदन पर कार्रवाई के लिए और जब्त वाहन को राजसात होने से बचाने के लिए ₹50,000 की मांग करते हुए सुनाई दे रहा था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने तत्काल विभागीय जांच शुरू की। जांच में प्रधान आरक्षक अनिल साहू को रिश्वत मांगने का दोषी पाया गया।

एसएसपी ने लिया सख्त एक्शन
दोषी पाए जाने पर, एसएसपी रजनेश सिंह ने प्रधान आरक्षक अनिल साहू पर कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया। अब अनिल साहू को अगले दो साल तक प्रधान आरक्षक के बजाय आरक्षक के पद पर काम करना होगा।

पुलिस विभाग की इस कार्रवाई से उन सभी अधिकारी-कर्मचारियों को साफ संदेश दिया गया है जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से पैसों की मांग करते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

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CG Big News : ये तीन अधिकारी हैं: गोकुल आरके (जो तमिलनाडू से हैं), वाध्यता यशवनाथ (जो तेलंगाना से हैं), और इशांत जैसवाल (जो यूपी से हैं)। इन तीनों को अब छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं देनी होंगी। इसके विपरीत, यूपीएससी 2024 में 65वीं रैंक हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ कैडर की आईपीएस अधिकारी पूर्वा अग्रवाल को झारखंड कैडर आवंटित किया गया है।

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अन्य प्रमुख टॉपर्स में, हर्षिता गोयल और शाह मार्गी चिराग को गुजरात कैडर, डोंगरे अर्चित पराग को कर्नाटक, आकाश गर्ग को AGMUT, आयुषी बंसल को मध्य प्रदेश, और राजकृष्ण झा को बिहार कैडर मिला है। टॉपर लिस्ट में शामिल कोमल पुनिया, आदित्य विक्रम अग्रवाल, और मयंक त्रिपाठी को भी उत्तर प्रदेश कैडर में जगह मिली है।

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CG Big News : पारदर्शिता के लिए व्यापक शुद्धिकरण अभियान

विभाग का कहना है कि योजना शुरू हुए 21 महीने बीत चुके हैं, इसलिए अब योजना में पारदर्शिता और लाभार्थियों की शुद्धिकरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह कदम फर्जी लाभार्थियों को बाहर निकालने और योजना के असली हकदारों तक लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

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सत्यापन शुरू: पहले चरण में 4.25 लाख महिलाओं के ई-केवाईसी सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है।

समस्या वाले खाते: जिन महिलाओं के आधार लिंक में त्रुटि है, या जिनके नाम की स्पेलिंग, बैंक अकाउंट डिटेल या IFSC कोड में कोई गलती है, उन्हें पहले से ही भुगतान में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

69 लाख महिलाओं के लिए अंतिम चेतावनी

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी 69.26 लाख पंजीकृत महिला लाभार्थियों के लिए आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस ई-केवाईसी प्रक्रिया को युद्धस्तर पर जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।

लाभार्थी महिलाओं को सलाह:

यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, या आपके बैंक और आधार विवरण में कोई भी त्रुटि है, तो उसे तत्काल नजदीकी केंद्र या सम्बंधित विभाग में जाकर अपडेट करा लें। यदि आप अपना विवरण जमा नहीं करती हैं, तो 22वीं किस्त आपके खाते में नहीं भेजी जाएगी।

यह व्यापक शुद्धिकरण अभियान पूरे राज्य में धीरे-धीरे लागू किया जाएगा, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार की सार्वजनिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है।

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CG Big News : प्रमुख घोषणाएं और प्रभाव:

18 नई एजेंसियां: कोयला मंत्रालय ने ‘मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों’ के रूप में 18 नई निजी संस्थाओं को अधिसूचित किया है। ये संस्थाएं भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

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कानूनी आधार: यह निर्णय खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके लिया गया है।

समय की बचत: खदान संचालन के लिए भूगर्भीय रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला समय अब लगभग 6 महीने तक कम हो जाएगा।

दक्षता और प्रतिस्पर्धा: निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करके सरकार अन्वेषण में दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहती है।

राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा: मंत्रालय के अनुसार, यह कदम अन्वेषण की गति को तेज करेगा, जिससे खनन जल्दी शुरू होगा और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

सरकार ने एक पारदर्शी, कुशल और भविष्य के लिए तैयार खनिज अन्वेषण ढांचे को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

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विरोध प्रदर्शन से पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल लगाया था। लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती गई और गेट पर चढ़कर छात्रों ने “न्याय दो, जवाब दो” जैसे नारे लगाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया।

संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी छात्र की लाश

छात्र अर्सलान अंसारी का शव कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय के तालाब में मिला था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मौत को दुर्घटना बताते हुए घटना स्थल को डेंजरस प्लेस घोषित किया। लेकिन छात्रों का कहना है कि मामले में कई अनियमितताएं हैं और मौत की सच्चाई छुपाई जा रही है।

NSUI और छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने न तो स्पष्ट जानकारी दी और न ही घटना की पारदर्शी जांच कराई। उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

प्रशासन और पुलिस की प्रतिक्रिया

SSP रजनेश सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। हॉस्टल परिसर से लेकर तालाब तक सुरक्षा में क्या चूक हुई, इसकी जांच की जा रही है।  वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी छात्र नेताओं से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

छात्रों की मांग

प्रदर्शनकारी छात्रों और NSUI ने स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक विरोध जारी रखेंगे जब तक—

• अर्सलान अंसारी की मौत की सच्चाई सामने नहीं आती

• लापरवाही के जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती

• विश्वविद्यालय प्रशासन अपना रवैया नहीं बदलता

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हड़ताल पर सरकार का सख्त रुख: एस्मा लागू

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि धान खरीदी अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

• सहकारी समिति के हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा के नियम लागू होंगे

• आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी

सरकार ने कहा है कि हड़ताल से किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लौटने का निर्देश

गृह विभाग ने सभी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश जारी किए हैं:

• सभी कर्मचारी तुरंत अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों

• खरीदी कार्य से इंकार करने पर विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

• धान खरीदी हर स्थिति में निर्बाध रूप से जारी रहेगी

सरकार का कहना है कि धान खरीदी व्यवस्था को बाधित करने वाला कोई भी कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है।

धान खरीदी की व्यापक तैयारी

राज्य सरकार द्वारा जारी तैयारी के अनुसार—

• सभी केंद्रों को खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश

• किसानों को समय पर टोकन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना

• खरीदी केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था

सरकार का दावा है कि किसी भी परिस्थिति में धान खरीदी प्रभावित नहीं होगी।

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गौरतलब है कि सहकारी सोसायटी कर्मियों की हड़ताल 3 नवंबर से जारी है, जिसके कारण खरीदी की तैयारी प्रभावित हो रही थी। इसके बावजूद सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसान हित में खरीदी की प्रक्रिया तय तिथि पर ही प्रारंभ की जाएगी।

कर्मचारी संघ अध्यक्ष पर एफआईआर और विरोध प्रदर्शन
इस बीच धमतरी जिले में समिति संघ के प्रदेश अध्यक्ष और छाती सोसाइटी के प्रबंधक नरेंद्र साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्रवाई के विरोध में हड़ताली कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो रायपुर-धमतरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा।

हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति ने 3 नवंबर से हड़ताल पर गए सभी कर्मचारियों को कार्य पर लौटने का अंतिम अवसर दिया है। आदेश के अनुसार, 13 नवंबर शाम 3 बजे तक कार्य पर उपस्थित न होने वालों की सेवाएं प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी सेवा नियम 2018 के तहत समाप्त की जाएंगी।

सरकार ने जारी किया वैकल्पिक व्यवस्था का आदेश
सहकारिता विभाग ने राज्य के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि समिति कर्मचारियों की हड़ताल के चलते धान खरीदी प्रभावित न हो, इसके लिए अन्य विभागों जैसे राजस्व, कृषि और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को समिति प्रबंधक का प्रभार सौंपा जा सकता है। यह आदेश सहकारिता विभाग के सचिव द्वारा जारी किया गया है।

धान खरीदी में देरी पर धनेंद्र साहू का सरकार पर हमला
पूर्व पीसीसी प्रमुख एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के रवैये से साफ है कि धान खरीदी की इच्छा ही नहीं है। खरीदी केंद्रों में सफाई, बिजली, बारदाना और कांटे की व्यवस्था तक पूरी नहीं है। अधिकांश केंद्रों के दरवाजे अब तक बंद हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस वर्ष अब तक किसानों को ऑनलाइन टोकन जारी नहीं किए गए हैं, जबकि हर साल खरीदी से पहले यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी। लाखों किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन भी अधूरा है, जिससे किसानों में भारी असंतोष है।

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गिरफ्तारी की मांग और अल्टीमेटम

सभा में सर्व अग्रवाल समाज के अध्यक्ष डॉ. अशोक अग्रवाल और महामंत्री मनमोहन अग्रवाल ने कहा कि समाज ने धैर्य रखा, लेकिन अब “अराजकता और असम्मान” की सीमा पार हो चुकी है। “यदि 72 घंटे के भीतर JCP सुप्रीमों अमित बघेल को गिरफ्तार कर उस पर रासुका नहीं लगाई गई, तो यह आंदोलन प्रदेशव्यापी होगा। आज हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अब छत्तीसगढ़ बंद तक जाना पड़े तो जाएंगे।” दोनों समाजों के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और आस्था के सम्मान का है।

आरोपों को लेकर भड़का समाज

प्रदर्शनकारियों ने अमित बघेल पर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान, कांसा चोरी, और अराजक वीडियो बनाने के आरोप लगाए हैं। वक्ताओं ने कहा कि यह व्यक्ति प्रदेश की संस्कृति, देवी-देवताओं और श्रद्धा का मज़ाक उड़ा रहा है। सभा में कहा गया — “हम छत्तीसगढ़ महतारी का वंदन करते हैं। जो उसकी मूर्ति को लांघे, उसका समाज में कोई स्थान नहीं। बूढ़ा देव की मूर्ति बनाने के नाम पर कांसा चोरी और गुंडागर्दी का आरोप खुद समाज की भावना को ठेस पहुंचाता है।” कई वक्ताओं ने यह भी कहा कि अमित बघेल के खिलाफ पहले से ही 36 से अधिक प्रकरण लंबित हैं, इसलिए प्रशासन को रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

सिंधी और अग्रवाल समाज की संयुक्त रणनीति

सिंधी और अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार, सिविल लाइन थाना पुलिस को अमित बघेल की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार, “अमित बघेल घर पर नहीं मिला” और अब पुलिस ने उसके रिश्तेदारों और परिचितों के ठिकानों पर दबिश बढ़ा दी है।

सोशल मीडिया पर वीडियो से बिगड़ा माहौल

इस पूरे विवाद को हवा देने में सोशल मीडिया का बड़ा रोल बताया जा रहा है। सिंधी समाज के एक कलाकार और मूर्तिकार विनोद पांडा के “चुनौती भरे वीडियो” से स्थिति और भड़क गई है। राज्य के कई हिस्सों — रायपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा और रायगढ़ — में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राज्य की साइबर सेल अब सक्रिय हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अराजक या भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वालों पर आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है।

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जनसभा में गूंजे नारे और भावनाएँ

धरना स्थल पर हजारों लोगों ने तख्तियां और बैनर थामे नारे लगाए —

“छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बर्दाश्त नहीं!”
“रासुका लगाओ – समाज बचाओ!”

माहौल भावनात्मक और ऊर्जावान था। कई महिलाएँ और युवा भी धरना स्थल पर शामिल हुए। रायपुर महिला मंडल, रायपुर वेलफेयर फाउंडेशन, और कई सामाजिक संस्थाएँ मौके पर मौजूद रहीं।

वक्ताओं की सूची और संगठनों की भागीदारी

सभा को संबोधित करने वालों में प्रमुख रूप से रायगढ़ से राकेश अग्रवाल, डॉ. उदयभान सिंह चौहान, राजकुमार राठी, अमर अग्रवाल (खरसिया), अशोक मोदी (कोरबा), मनमोहन सैलानी (सिख समाज), कृष्ण कुमार अग्रवाल (अग्रवाल सम्मेलन अध्यक्ष), विनय बजाज (श्री श्याम परिवार), श्रीचंद सुंदरानी, अमित चिमनानी, सुभाष बजाज, किशोर आहूजा, अंकित अग्रवाल, अरुना अग्रवाल (मारवाड़ी महिला सम्मेलन) सहित अनेक समाजसेवियों ने भाग लिया।

प्रदेश के विभिन्न शहरों — राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, बसना, पिथौरा, सरायपाली, सारंगढ़, रायगढ़, कोरबा, खरसिया — से समाजिक टीमें इस प्रदर्शन में शामिल हुईं।

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सूत्रों के मुताबिक, रायपुर एयरपोर्ट के सिग्नल देने वाले तकनीकी उपकरणों पर बिजली गिर गई, जिससे सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया। इस तकनीकी खराबी के चलते अब तक कुल 5 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है। इनमें हैदराबाद–रायपुर को भुवनेश्वर, कोलकाता–रायपुर को भुवनेश्वर, दिल्ली–रायपुर को भोपाल, मुंबई–रायपुर को नागपुर और पुणे–रायपुर की फ्लाइट को हवा में रोका गया।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी दिक्कतों को दुरुस्त करने का काम जारी है। संभावना जताई जा रही है कि कल तक फ्लाइट संचालन सामान्य हो सकता है। इस घटना के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

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