CG Breaking News : केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के प्रमुख निर्णय जो तत्काल लागू हुए

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में लिए गए बड़े बदलाव निम्नलिखित हैं:

• छोटे भूखंडों के लिए इंक्रीमेंटल गणना समाप्त: नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए लागू इंक्रीमेंटल आधार पर गणना करने की वर्तमान प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। इसके स्थान पर, पूर्व प्रचलित नियम बहाल होंगे। अब नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक के भूखंडों का मूल्यांकन स्लैब दर के आधार पर किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल होगी।

• फ्लैट का मूल्यांकन अब ‘बिल्ट-अप’ एरिया पर: बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान और कार्यालय के लिए बाजार मूल्य की गणना का प्रावधान अब सुपर बिल्ट-अप एरिया के बजाय बिल्ट-अप एरिया के आधार पर किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव लंबे समय से रियल एस्टेट सेक्टर की मांग थी, क्योंकि सुपर बिल्ट-अप एरिया पर गणना का प्रावधान मध्यप्रदेश शासन के समय से लागू था। नए प्रावधान से शहरी भूमि का प्रभावी उपयोग होगा और वर्टिकल डेवलपमेंट को गति मिलेगी।

• बहुमंजिला भवनों में मूल्यांकन में छूट: कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बहुमंजिला भवनों के मूल्यांकन में अब छूट मिलेगी। बेसमेंट और प्रथम तल के लिए मूल्यांकन में 10 प्रतिशत की कमी की जाएगी, जबकि द्वितीय तल और उससे ऊपर के तलों पर 20 प्रतिशत की कमी के साथ मूल्यांकन होगा। यह कदम मध्यम वर्ग को किफायती दरों पर आवास और व्यावसायिक स्थान उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

• कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बाहरी हिस्सों को राहत: कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए भूखंड की दरों का मूल्यांकन 25 प्रतिशत की कमी के साथ किया जाएगा। 20 मीटर की दूरी का आकलन मुख्य मार्ग की ओर निर्मित हिस्से से होगा, जिससे मूल्यांकन अधिक न्यायसंगत बनेगा।

आपत्तियों पर पुनरीक्षण के निर्देश

केंद्रीय बोर्ड ने जिला मूल्यांकन समितियों को यह भी निर्देश दिया है कि हाल ही में दरों में वृद्धि के संबंध में प्राप्त हुई सभी आपत्तियों, ज्ञापनों और सुझावों का गहन परीक्षण करें। इन पुनरीक्षण प्रस्तावों को 31 दिसंबर तक बोर्ड को भेजना होगा। इन प्रस्तावों के विश्लेषण के आधार पर, बोर्ड आगामी गाइडलाइन दरों पर अंतिम और संतुलित निर्णय लेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को ही इस संबंध में पुनर्विचार के संकेत दिए थे, जिसके बाद ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। यह बदलाव राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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32 मैकेनिक और अस्थायी दुकानदारों पर संकट

रेलवे की इस कार्रवाई से ब्रिज के नीचे वर्षों से दुकान चला रहे 32 मैकेनिक दुकानदारों सहित अन्य अस्थायी ठेलेवालों में भारी चिंता है। दुकानदारों का कहना है कि चौपाटी शिफ्टिंग पहले ही देरी से चल रही थी, और अब रेलवे नोटिस से उनकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं।

महापौर ने फिलहाल प्रक्रिया रोकी

महापौर मीनल चौबे ने बताया कि रेलवे द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद फिलहाल चौपाटी शिफ्टिंग प्रक्रिया रोक दी गई है। नगर निगम अब रेलवे प्रशासन से बातचीत कर समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

नालंदा-2 प्रोजेक्ट पर भी संकट

करीब 10 करोड़ की लागत से विकसित चौपाटी को लेकर शुरू से विवाद रहा है। 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद चौपाटी हटाकर वहां नालंदा-2 पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र बनाने की योजना बनाई गई थी।

• टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी

• 15 नवंबर से चौपाटी शिफ्टिंग की तारीख तय थी

लेकिन इससे पहले ही रेलवे ने आमानाका ओवरब्रिज के नीचे बैठने वाले 32 दुकानदारों को नोटिस थमाकर जमीन पर स्वामित्व का दावा पेश कर दिया, जिससे पूरे प्रोजेक्ट पर अनिश्चितता गहरा गई है।

रेलवे का स्पष्ट बयान : जमीन हमारी, निगम ने नहीं दी जानकारी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार—

• जिस जगह चौपाटी को स्थानांतरित किया जाना था, वह जमीन रेलवे की है

• नगर निगम ने इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी

• रेलवे पहले से ही उस जमीन पर पार्किंग विकसित करने की योजना बना चुका है

• वर्तमान में बैठे दुकानदारों को हटाना आवश्यक है, इसलिए नोटिस दिया गया

महापौर का बयान : रेलवे से होगी चर्चा

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि नोटिस की जानकारी मिलते ही नगर निगम स्थिति को समझने में जुट गया है। रेलवे से चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा और उसके बाद ही चौपाटी शिफ्टिंग की आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

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RI भर्ती 2024 पेपर लीक मामले से जुड़ी कार्रवाई

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ये छापे RI भर्ती 2024 के पेपर लीक मामले से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसी की टीमें संदिग्ध अधिकारियों के निवास पर दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं।

रायपुर में मंत्रालय कर्मचारी के घर दबिश

राजधानी रायपुर के चौसरिया कॉलोनी में मंत्रालय कर्मचारी राकेश डडसेना के घर ACB-EOW की टीम ने दबिश दी। मौके पर दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है।

अंबिकापुर में 4 RI के घर छापेमारी

अंबिकापुर में तड़के सुबह चार राजस्व निरीक्षकों के निवास पर छापे मारे गए—

• आरआई गौरीशंकर (महुआपारा)

• आरआई नरेश मौर्य (फुंदुर्दिहारी)

• आरआई धरमसाय लकड़ा (बौरीपारा, शिकारी रोड)

• आरआई अभिषेक सिंह (कोणार्क सिटी)

ये सभी अधिकारी विभिन्न जिलों में पदस्थ हैं। टीम पेपर लीक से संबंधित दस्तावेजों और अन्य सबूतों की जांच कर रही है।

अन्य शहरों में भी दबिश जारी

दुर्ग, महासमुंद, गरियाबंद और जगदलपुर में भी एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीमें सक्रिय हैं। बड़े पैमाने पर हुई इस कार्रवाई ने विभागीय हलकों में हलचल बढ़ा दी है।

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खुले गड्ढे में समा गए दो मासूम

जानकारी के मुताबिक, कबीर नगर इलाके में सड़क किनारे लंबे समय से एक बड़ा गड्ढा खुला हुआ था, जिसमें बारिश के दौरान पानी भर गया था। सोमवार सुबह बच्चे खेल रहे थे, तभी दो मासूम खेलते-खेलते फिसलकर गड्ढे में गिर गए। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, दोनों बच्चे पानी में डूब चुके थे।

स्थानीय लोगों ने की बचाने की कोशिश

मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चों को निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी की गहराई के कारण वे नाकाम रहे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर बाद दोनों बच्चों के शव पानी से बाहर निकाले गए। कबीर नगर थाना प्रभारी सुनील दास ने बताया कि “दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है।”

प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। उनका कहना है कि कई बार प्रशासन को खुले गड्ढे की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुस्साए लोगों ने रिंग रोड नंबर-1 पर चक्काजाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

गम में डूबा इलाका

घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। मृत बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पड़ोसी और रिश्तेदार घर के बाहर जुटे हैं और हर कोई प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जता रहा है। वहीं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रहकर लोगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं।

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पुलिस की कार्रवाई

रविवार देर रात पुलिस ने अमित बघेल के सहयोगियों और रिश्तेदारों के घरों में छापेमारी की। एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि अमित बघेल के खिलाफ देवेंद्र नगर और कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज है। उन्होंने कहा, “उसी संबंध में गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। बीती रात उनके करीबियों के घर दबिश दी गई है। कुछ टीमें राज्य से बाहर भी रवाना की गई हैं।” साथ ही, उन्होंने लोगों से अफवाहों और भड़काऊ पोस्ट से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में शांति और सौहार्द बनाए रखना जरूरी है।

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विवाद की जड़

20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटने की घटना के बाद अमित बघेल ने सोशल मीडिया पर एक विवादित बयान दिया था। अपने बयान में उन्होंने सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल, अग्रवाल समाज के संस्थापक महाराजा अग्रसेन, और देश के राष्ट्रनायक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रति असंवेदनशील और अपमानजनक टिप्पणी की थी।

विरोध प्रदर्शन जारी

अमित बघेल की इन टिप्पणियों के बाद से सिंधी और अग्रवाल समाज में गहरा आक्रोश है। प्रदेशभर में इन समाजों के लोग अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। विभिन्न जिलों के थानों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं, और समाज ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

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ग्वालियर से हुई गिरफ्तारी

पुलिस को सूचना मिली थी कि वीरेंद्र तोमर ग्वालियर में अपने एक रिश्तेदार के घर में छिपा हुआ है। सूचना के बाद रायपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीम गठित की और ग्वालियर भेजा। पुलिस ने काल लोकेशन ट्रेस कर घेराबंदी की और आखिरकार वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।

हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत

दोनों भाइयों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया था, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश और तेज कर दी थी।

पांच हजार का इनाम था घोषित

रायपुर के एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने फरार भाइयों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। लंबे समय तक पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार वीरेंद्र पुलिस के शिकंजे में आ ही गया।

फरारी के दौरान कई राज्यों में छिपता रहा

सूत्रों के अनुसार, फरारी के दौरान वीरेंद्र तोमर उत्तरप्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में छिपता रहा। जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे गिरफ्तारी का डर सताने लगा, जिसके चलते वह ग्वालियर भाग गया था।

वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर के खिलाफ दर्ज मामले

• 2006: आजाद चौक में कारोबारी पर चाकू से हमला

• 2010: गुढियारी में मारपीट और उगाही

• 2013: हत्या का मामला

• 2015: अप्राकृतिक कृत्य की रिपोर्ट

• 2016: पुरानी बस्ती में मारपीट और धमकी

• 2017: महिला से मारपीट और जान से मारने की धमकी

• 2019: सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, मारपीट और धमकी

• 2025: आर्म्स एक्ट की कार्रवाई

पुलिस अब वीरेंद्र के भाई रोहित तोमर की तलाश में जुटी हुई है।

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घटना का विवरण

शुक्रवार सुबह जब स्थानीय लोग पूजा के लिए मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर की प्रतिमाएं गायब हैं। आसपास खोजबीन करने पर सभी मूर्तियां पास की नाली में टूटी हुई हालत में पाई गईं। यह दृश्य देखकर श्रद्धालु स्तब्ध रह गए और कुछ ही समय में बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जुट गए। स्थानीय नागरिकों ने इसे “सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश” करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

लोगों में आक्रोश और विरोध

इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने कहा कि यह कृत्य न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समाज में तनाव फैलाने की कोशिश है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अज्ञात आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाए।

संत घासीदास प्रकरण के बाद दूसरी बड़ी घटना

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब संत गुरु घासीदास बाबा पर अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब राम-सीता की मूर्तियों के साथ हुई यह घटना राज्य में धार्मिक असहिष्णुता पर नई बहस को जन्म दे रही है।

प्रशासन की कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंदिर परिसर के आसपास लगे CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

स्थानीय निवासियों की मांग

• आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी

• मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए

• धार्मिक स्थलों पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाए

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उप मुख्यमंत्री अरुण साव के स्टाफ में बदलाव

आदेश के अनुसार, हाईस्कूल भरारी (बिल्हा) में पदस्थ ग्रेड-2 लिपिक डिगेश्वर राव शिंदे की सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग से लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव की निजी स्थापना में पदस्थ की गई हैं। इस बदलाव के साथ उप मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक कार्यों की दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

टंकराम वर्मा ने नए OSD की नियुक्ति की

उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने ओएसडी (Officer on Special Duty) में बदलाव किया है। उन्होंने पहले पदस्थ डिप्टी कलेक्टर गौतम सिंह की सेवाएं उनके मूल विभाग को लौटाते हुए, उनकी जगह बिलासपुर पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. संजय तिवारी को नया OSD नियुक्त किया है।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बदले अपने निजी कर्मचारी

कृषि मंत्री रामविचार नेताम के निजी स्थापना में पदस्थ प्रधान पाठक मुन्ना लाल ध्रुवे की सेवाएं सरुवत स्कूल वाड्रफनगर को वापस कर दी गई हैं। उनकी जगह मेडिकल कॉलेज रायपुर में कार्यरत स्टेनो ग्रेड-3 संतोष राम को ग्रेड-2 पद के विरुद्ध पदस्थ किया गया है। हालांकि, उन्हें वेतन ग्रेड-3 का ही दिया जाएगा। इस नियुक्ति के लिए जीएडी ने अर्हता नियमों में शिथिलता (relaxation) भी प्रदान की है।

हाल ही में अन्य मंत्रियों ने भी किए थे बदलाव

गौरतलब है कि इससे पहले इसी महीने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव और कौशल विकास मंत्री खुशवंत गुरु ने भी अपने निजी स्टाफ में फेरबदल किया था। दोनों मंत्री लगभग दो महीने पहले ही अपने पद पर नियुक्त हुए हैं, जिसके बाद से वे अपने कार्यशैली के अनुरूप स्टाफ संरचना तय कर रहे हैं।

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घटना थाना लोदाम क्षेत्र की है, जहां NH-43 पर मंडी बेरियर में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि HR55AJ4755 नंबर का एक कंटेनर ट्रक भारी मात्रा में अवैध तंबाखू लेकर आ रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर लोदाम पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए ट्रक को रोका।

ट्रक चालक राशिद खान (उम्र 40 वर्ष, फिरोजपुर, हरियाणा) ने बताया कि वह रायपुर से बोकारो (झारखंड) वाशिंग पाउडर लेकर जा रहा है। उसने एक रसीद भी पुलिस को दिखाई, लेकिन जब पुलिस को संदेह हुआ और ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें 100 बोरी विमल गुटखा और 20 बोरी अवैध तंबाखू उत्पाद मिले। चालक कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

पुलिस ने ट्रक और अवैध माल को ज़ब्त कर चालक राशिद खान को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसे माल की जानकारी नहीं थी, ट्रक मालिक ने उसे डिटर्जेंट लेकर जाने को कहा था। अब पुलिस ट्रक मालिक की पहचान कर उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की तैयारी में है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा 106 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी हर्षवर्धन चौरासे, एएसआई सहबीर भगत, आरक्षक महेश्वर यादव और हेमंत कुजूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बरामद माल की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है।

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कारखाने में छापा मारने पर अधिकारियों को अस्वच्छ थर्माकोल के डिब्बों में पैक किया गया नकली पनीर, घटिया क्वालिटी का कच्चा माल, और कोई भी लेबलिंग नहीं मिली। पूछताछ में संचालक ने खुलासा किया कि वह यह पनीर महज ₹180 में तैयार करता था और ₹250 किलो तक में सप्लायर्स को बेचता था। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी मात्रा में माल जब्त किया है और नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। विभाग ने जनता से अपील की है कि अज्ञात स्रोत से डेयरी उत्पाद खरीदने से बचें और संदिग्ध मामलों की तत्काल सूचना दें। यह कार्रवाई रायपुर में मिलावटखोरी के खिलाफ कड़े एक्शन की ज़रूरत को फिर से रेखांकित करती है।

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