दहशत की वो रात: जब हथियारों के साथ मिली धमकियां
ग्रामीणों के मुताबिक, विवाद काफी समय से सुलग रहा था, लेकिन बीती रात हद पार हो गई। आरोप है कि भूपत साहू और उसके साथियों ने खुलेआम धारदार हथियारों के साथ गांव में तांडव मचाया और लोगों को जान से मारने की धमकियां दीं। गांव की गलियों में फैले इस खौफ ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया।

आधी रात को ‘रणक्षेत्र’ बना जालबांधा थाना
पुलिस की कथित ढिलाई से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों का सब्र रात 12 बजे टूट गया। ग्रामीण घरों से निकले और सीधे जालबांधा पुलिस चौकी पहुंच गए। वहां घंटों तक ‘पुलिस मुर्दाबाद’ के नारे गूंजते रहे। ग्रामीणों का साफ कहना था कि अगर पुलिस वक्त रहते सख्त कदम उठाती, तो आरोपियों की इतनी हिम्मत न बढ़ती।

कार्रवाई तो हुई, पर ‘दबाव’ के बाद?
बढ़ते बवाल को देख पुलिस ने आनन-फानन में मुख्य आरोपी भूपत दास उर्फ साहेब, दीपक साहू और सूर्यकांत साहू को हिरासत में लिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 170 और 126 के तहत कार्रवाई तो की है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि यह कदम केवल भीड़ को शांत करने के लिए और भारी दबाव में उठाया गया है।

बड़े सवाल: क्या अनहोनी का इंतजार कर रही थी पुलिस?
चौकी प्रभारी बीरेंद्र चंद्राकर भले ही स्थिति नियंत्रण में होने का दावा कर रहे हों, लेकिन इस घटना ने कई तीखे सवाल छोड़ दिए हैं:

क्या खैरागढ़ पुलिस तभी जागती है जब हालात बेकाबू हो जाते हैं?

क्या गांव में अब भी महिलाएं और बच्चे सुरक्षित महसूस कर पाएंगे?

क्यों एक मामूली विवाद को पुलिस ने इतना बड़ा बनने दिया?

निष्कर्ष: करमतरा में फिलहाल ‘खामोश तनाव’ है। पुलिस की इस सुस्ती ने जनता के भरोसे को चोट पहुंचाई है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस खौफ को जड़ से खत्म कर पाता है या फिर अगली किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है।

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Chhattisgarh Teacher News : प्रमुख बिंदु: क्यों बढ़ी शिक्षकों की मुश्किलें?
निलंबन नहीं, सीधे सेवा समाप्ति की तैयारी: विभाग का मानना है कि निलंबित करने से शिक्षकों को घर बैठे आधा वेतन मिलता है, जो उनके लिए फायदेमंद हो जाता है। इसलिए अब प्रशासन उन्हें बर्खास्त (Dismiss) करने या ब्रेक-इन-सर्विस (सेवा में व्यवधान) जैसी कठोर कार्रवाई की तैयारी में है।

बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित: इन शिक्षकों की जिद के कारण एकल शिक्षकीय या शिक्षक विहीन स्कूलों में पढ़ाई ठप है।

जांच दल का गठन: जेडी आरपी आदित्य ने डीईओ (DEO) और बीईओ (BEO) को जांच का जिम्मा सौंपा है। टीम इन शिक्षकों की अनुपस्थिति और आदेशों की अवहेलना पर विस्तृत रिपोर्ट देगी।

कोर्ट से नहीं मिली राहत: कई शिक्षक इस प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, लेकिन वहां से अभ्यावेदन खारिज होने के बाद भी उन्होंने जॉइनिंग नहीं दी।

इन पर गिरेगी गाज:
मिडिल स्कूल के 11 शिक्षक: जिनका वेतन पहले ही रोका जा चुका है, पर वे स्कूल नहीं पहुंचे।

प्राइमरी स्कूल के 9 सहायक शिक्षक: जिनके खिलाफ डीईओ को तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारी का पक्ष: संयुक्त संचालक आरपी आदित्य के अनुसार, शासन के आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो शिक्षक दूर-दराज के स्कूलों में जाने से बच रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी जिससे उनकी नौकरी भी जा सकती है।

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Chhattisgarh Electricity Board : क्या है विवाद की असली वजह?

पावर कंपनी के नियमों के अनुसार, विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। वहीं, जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है, तो यह छूट कम होकर 25 प्रतिशत रह जाती है।

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असली गड़बड़ी यहीं हुई। रायपुर समेत प्रदेश के कई जोन कार्यालयों में अधिकारियों और क्लर्कों ने डेटा अपडेट ही नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि कर्मचारी रिटायर तो हो गए, लेकिन उन्हें सालों तक पुराने नियम के हिसाब से 50% की ही छूट मिलती रही। अब जब ऑडिट में यह बड़ी चूक पकड़ी गई है, तो कंपनी उस ‘अतिरिक्त छूट’ की राशि को एरियर के रूप में वापस मांग रही है।

10-15 साल पुराना हिसाब मांग रही कंपनी

ताज्जुब की बात यह है कि विभाग अब 10 से 15 साल पुराने बिलों की जांच कर रहा है। प्रदेश के लगभग 1900 सेवानिवृत्त कर्मचारियों से यह वसूली की जानी है। कई कर्मचारियों के बिल में अचानक 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक जोड़ दिए गए हैं। एक मामले में तो 2011 में रिटायर हुए कर्मचारी को 2015 से 2025 तक की अवधि का नोटिस थमाया गया है। सवाल यह है कि जब गलती विभाग के सिस्टम की थी, तो इसकी सजा इन बुजुर्गों को क्यों दी जा रही है?

कर्मचारी संघ ने जताया कड़ा विरोध

छत्तीसगढ़ विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने इस वसूली को पूरी तरह गलत बताया है। संघ के प्रदेश महामंत्री पुनारद राम साहू ने वितरण कंपनी के एमडी को पत्र लिखकर मांग की है कि इस वसूली को तुरंत रोका जाए। संघ का कहना है कि:

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत 2 साल से पुरानी किसी भी बकाया राशि की वसूली नहीं की जा सकती।

डेटा अपडेट करना विभाग की जिम्मेदारी थी, इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है।

इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

बुजुर्ग कर्मचारियों का कहना है कि वे हर महीने ईमानदारी से बिल भरते रहे, उन्हें इस गलती का पता ही नहीं था। अब बुढ़ापे में इतनी बड़ी रकम एक साथ चुकाना उनके लिए आर्थिक रूप से असंभव है।

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CG News : युक्त धारा पोर्टल पर कार्ययोजना की एंट्री में कृषि और जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। बजट की कार्ययोजना में 60 प्रतिशत कार्य कृषि से संबंधित रखे गए हैं, जबकि 30 प्रतिशत कार्य जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित कार्यों को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों की मांग के अनुसार डबरी निर्माण, बकरी शेड, सुअर शेड और तालाब निर्माण जैसे कार्यों को भी प्रमुखता से कार्ययोजना में शामिल किया गया है।

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योजना के तहत लिए जाने वाले परिसंपत्तियों (assets) का चयन अब केवल कागजों पर नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन करते हुए, CLART APP जैसे उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है ताकि कार्यस्थल की उपयुक्तता और चयन स्थल की जियो-टैगिंग (अक्षांश और देशांतर) सुनिश्चित की जा सके। ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार कार्ययोजना के सभी कार्यों को युक्त धारा पोर्टल पर प्राथमिकता के क्रम में अक्षांश और देशांतर के साथ दर्ज किया जा रहा है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि वर्ष 2026-27 में जो भी कार्य पंचायतों में शुरू होंगे, वे इसी दर्ज की गई प्राथमिकता के क्रम में ही आगे बढ़ेंगे।

कलेक्टर देवेश ध्रुव ने इस नई व्यवस्था को लोगों की सुविधा के लिए लागू किया गया एक “बेहतरीन कदम” बताया है। प्रत्येक कार्य की अक्षांश और देशांतर एंट्री से न केवल पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि भविष्य में इन परिसंपत्तियों के साथ अन्य योजनाओं के अभिसरण (Convergence) के माध्यम से और भी कार्य कराए जा सकेंगे। भविष्य में ग्राम पंचायतों में होने वाले सभी मनरेगा कार्यों को सबसे पहले 02 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा से अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही उन्हें युक्त धारा पोर्टल में एंट्री मिल पाएगी। युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से लेबर बजट 2026-27 के लिए प्लान किए गए कार्यों को 01 अप्रैल 2026 से स्वीकृति प्रदान करना शुरू कर दिया जाएगा। जीआईएस आधारित योजना निर्माण और त्वरित स्वीकृति की इस प्रक्रिया से सुकमा जिले में मनरेगा कार्यों के निष्पादन में दक्षता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।

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CG News : छुट्टी के दिन गए थे हनुमान धारा
जानकारी के अनुसार, मनका पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले तीनों बच्चे—कक्षा 5वीं का रूद्र कुमार, कक्षा 8वीं का युवराज, और कक्षा 9वीं का नेल्सन—सोमवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण सुबह करीब 10 बजे अपनी साइकिलों से पास की हनुमान धारा नदी तट पर घूमने गए थे। ये तीनों बच्चे एक ही मोहल्ले के निवासी थे और आपस में गहरे दोस्त थे। इनमें से नेल्सन सक्ती जिले में पदस्थ एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) का पुत्र बताया जा रहा है।

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देर शाम तक जब बच्चे घर नहीं लौटे, तो परिजनों की बेचैनी बढ़ गई। एक बच्चे के पास मोबाइल होने के कारण, परिजनों ने उसे लगातार कॉल किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। तत्काल मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई, जिसकी आखिरी लोकेशन हनुमान धारा नदी किनारे पाई गई।

नदी किनारे मिले कपड़े और साइकिलें
मोबाइल लोकेशन के आधार पर जब परिजन और ग्रामीण नदी तट पर पहुँचे, तो मंजर भयानक था। स्थानीय लोगों ने नदी किनारे तीन साइकिलें खड़ी देखीं। पास में ही बच्चों के कपड़े और चप्पलें भी बिखरी पड़ी थीं, लेकिन बच्चे कहीं नजर नहीं आए। अनहोनी की आशंका से घिरे परिजनों ने तुरंत चाम्पा पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची और नदी किनारे से कपड़े तथा साइकिलें बरामद करके तलाशी अभियान शुरू किया।

रातभर चला सघन सर्च ऑपरेशन
सूचना मिलते ही चाम्पा पुलिस ने तत्काल स्थानीय गोताखोरों, नगर सेना के जवानों और पुलिस बल की मदद से नदी में व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू करवाया। रात के अंधेरे में भी जाल डालकर और डाइविंग के जरिए बच्चों की खोजबीन चलती रही। तलाशी अभियान में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नदी के बहाव को नियंत्रित कराया, ताकि पानी शांत हो सके और गोताखोर सुरक्षित रूप से गहराई तक पहुँच सकें। तमाम प्रयासों के बावजूद रात 12 बजे तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया।

आज सुबह फिर से बड़े पैमाने पर तीनों बच्चों की तलाश शुरू की गई। आखिरकार, 26 घंटे के अथक प्रयास के बाद, तीनों बच्चों के शव नदी की गहराई से बरामद किए गए।

एसडीएम ने की मुआवजे की घोषणा
घटना की सूचना मिलने पर चाम्पा के SDM भी मौके पर पहुँचे। उन्होंने पुष्टि की कि यह घटना आकस्मिक मृत्यु (Accidental Death) की श्रेणी में आती है। SDM ने परिजनों को सांत्वना देते हुए घोषणा की कि शासन के नियमानुसार, मृतक तीनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

फिलहाल, तीनों बच्चों के शवों को कानूनी औपचारिकताओं के लिए चाम्पा के BDM अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। नदी किनारे और बच्चों के मोहल्ले में गहरा मातम छाया हुआ है, और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। यह दर्दनाक घटना पूरे जिले को स्तब्ध कर गई है।

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CG NEWS : भैंसमा तहसीलदार के.के. लहरे के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने सबसे पहले ग्राम गिकुंवारी में एक बड़े अवैध भंडारण का खुलासा किया। यहाँ किराना व्यवसायी उसियर यादव के गोदाम का निरीक्षण किया गया, जहाँ उन्हें बिना किसी वैध दस्तावेज के लगभग 200 बोरी (80 क्विंटल) धान भंडारित मिला। इस बड़ी खेप को तुरंत जब्त कर सुपुर्दनामे की कार्रवाई की गई।

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इसके अतिरिक्त, राजस्व टीम को एक अन्य किराना व्यवसायी जितेंद्र अग्रवाल की अवैध गतिविधि की सूचना मिली। जाँच में पाया गया कि अग्रवाल ने किसान राजू बंजारा के घर में 80 बोरी (32 क्विंटल) धान अवैध रूप से छिपाकर रखा था, जिसे टीम ने तत्काल जब्त कर लिया।

अवैध भंडारण के साथ ही, प्रशासन ने धान की गुणवत्ता पर भी सख्ती दिखाई। कृषि उपज मंडी बरपाली में टोकन सत्यापन के दौरान, ग्राम फूलसरी निवासी एतन सिंह का लाया गया 26 बोरी (10.40 क्विंटल) ‘डलवा धान’ (गर्मी की फसल) समिति प्रबंधक ने अमानक स्तर का पाए जाने पर मौके पर ही रिजेक्ट कर दिया था। राजस्व टीम भी मौके पर पहुँच गई और तत्काल इस अमानक धान को जब्त कर कृषि उपज मंडी के सुपुर्द कर दिया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई अवैध रूप से धान खरीदी और बिक्री के गोरखधंधे को रोकने के लिए निरंतर जारी रहेगी। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे पूरी पारदर्शिता और सख्ती से निगरानी करें ताकि वास्तविक किसानों को ही धान बिक्री का उचित लाभ मिल सके।

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Jagdalpur Constable Suicide : 3 दिसंबर से थे लापता, परिजन ने दर्ज कराई थी शिकायत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरक्षक डमरू नायक बीते 3 दिसंबर से लापता थे। जब वह निर्धारित समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे और परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया, तो उनके परिवार वालों ने कोतवाली थाने में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी।

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शुक्रवार को आसना जंगल में उनका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस का मानना है कि आरक्षक ने व्यक्तिगत परेशानियों के चलते यह आत्मघाती कदम उठाया होगा। हालांकि, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि मौत के कारणों की सही पुष्टि हो सके।

शव पीएम के लिए भेजा गया

घटनास्थल पर पंचनामा की कार्यवाही पूरी करने के बाद पुलिस ने आरक्षक के शव को पोस्टमार्टम (PM) के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस फिलहाल मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है और परिजनों से पूछताछ कर रही है।

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Bhilai Lady Tailor Harassment : पत्नी के कपड़े सिलवाने के बहाने लिया था नंबर

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि करीब डेढ़ साल पहले आरोपी युवक अपनी पत्नी के कपड़े सिलवाने के बहाने उसके घर आया था और मोबाइल नंबर लिया था। शुरुआत में बातचीत सामान्य थी, लेकिन कुछ समय बाद युवक लगातार अश्लील बातें करने लगा और महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा।

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महिला के पति ने जब इस पर आपत्ति जताई और आरोपी को समझाया, तो वह कुछ समय के लिए शांत हो गया था। लेकिन 28 नवंबर को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उसने फिर अलग-अलग नंबरों से फोन करना शुरू कर दिया।

अश्लील बातें, प्रेम संबंध का ज़िक्र और किडनैप की धमकी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी न केवल उससे अश्लील बातें करता है, बल्कि बार-बार अपने प्रेम संबंध का जिक्र कर उसे बहकाने की कोशिश करता है। जब महिला ने इसका सख्ती से विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि फोन पर ऊंची आवाज़ में आरोपी ने कहा कि वह उसे ‘उठवा लेगा’ और ‘अपहरण कर ले जाएगा’।

लगातार मिल रही धमकियों और दबाव से परेशान होकर पीड़िता ने दुर्ग पुलिस से जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महिला ने अपने आवेदन में यह चेतावनी भी दी है कि भविष्य में अगर उसके या उसके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार केवल आरोपी युवक ही होगा।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू

महिला और उसके पति के बार-बार समझाने के बावजूद जब आरोपी की हरकतें बढ़ती ही गईं, तब खुर्सीपार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं (धारा 79 – अश्लील कृत्य/उत्पीड़न और धारा 351(3) – धमकी व डराने-धमकाने से संबंधित प्रावधान) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

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CG News : बीमार हुए लोगों के परिजनों ने बताया कि सभी मरीजों ने मेघा चौक के पास स्थित एक ठेले से नेपाली मोमोज खरीदकर खाए थे। मोमोज खाने के कुछ ही घंटों बाद उनकी तबियत तेज़ी से बिगड़ गई। बीमार पड़ने वालों में भैंसमुंडी, बेलरदाना, मगरलोड, मेघा, अरौद, गिरौद, खैरझिटी, भोथीडीह, और जामली समेत आसपास के गांवों के लोग शामिल हैं।

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13 बच्चे बीमार, मोमोज बेचने पर मौखिक रोक

इस घटना से प्रभावित 18 मरीज़ों में 13 बच्चे (18 वर्ष से कम आयु) और 5 वयस्क शामिल हैं। राहत की बात यह है कि ज़्यादातर मरीज़ों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, हालांकि 4 मरीज़ अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में मोमोज की बिक्री पर मौखिक रूप से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने की अपील: बाहरी ठेलों का खाना न खाएं

स्थानीय प्रशासन ने इस क्षेत्र को अलर्ट घोषित कर दिया है और लोगों से कड़े शब्दों में अपील की है कि वे फ़िलहाल बाहरी ठेलों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। प्रशासन ने यह भी सलाह दी है कि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर लोग तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मामले की जांच कर रही हैं और ठेले से बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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PM Awas Yojana : प्लॉट साइज की सीमा समाप्त

योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए, अब 2500 वर्गफीट (Square Feet) से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड के मालिक भी आवास निर्माण के लिए सरकारी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

पहले क्या था नियम? पहले, 2500 वर्गफीट से बड़े प्लॉट वाले आवेदक PMAY के तहत अपात्र माने जाते थे।

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अब क्या है नियम? शासन ने इस क्षेत्रफल की सीमा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। निगम आयुक्त सुमीत अग्रवाल ने बताया कि इस सीमा को हटाने से शहरों में आवास निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और अधिक संख्या में वास्तविक जरूरतमंद नागरिक योजना का लाभ उठा पाएंगे।

शर्त सिर्फ आय की

इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुँचाना है। हालांकि, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के लिए आय मानदंड (Income Criteria) अभी भी अनिवार्य है:

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आवश्यक शर्त : योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे कम होना अनिवार्य है।

राज्य सरकार का मानना है कि यह बदलाव शहरी गरीब और कमजोर वर्ग (EWS) के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे उन्हें सुरक्षित और सस्ती आवास सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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