Chhattisgarh Assembly Session : किसान, शिक्षा, और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधा आरोप
बघेल ने अपने बयान में मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था चरमरा गई है और टोकन न मिलने से किसानों का ‘गला काटा जा रहा है’। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं, और कानून व्यवस्था की स्थिति भी नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। उनका मानना है कि ऐसी तात्कालिक और गंभीर समस्याओं के रहते 2047 के भविष्य पर चर्चा करना केवल लोगों को भ्रमित करने की रणनीति है।

एसआईआर प्रक्रिया पर संशय: ‘कितने पाकिस्तानी हैं, सूची आने पर पता चलेगा’
पूर्व सीएम ने प्रदेश में चल रही एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को लेकर भी संशय व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभी केवल गणना पत्रक भरे जा रहे हैं, लेकिन सूची सामने आने के बाद ही खुलासा होगा कि वास्तव में कितने नाम काटे गए हैं। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे हमेशा ‘बांग्लादेशी और पाकिस्तानी’ का हल्ला मचाते हैं, सूची जारी होने पर पता चलेगा कि उनकी संख्या कितनी है।

नाराजगी का विस्फोट: पुलिस-जनता टकराव पर बोले बघेल
विभिन्न जिलों में पुलिस और जनता के बीच बढ़ती टकराव की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने कहा कि यह सरकार के प्रति हर वर्ग के आक्रोश का परिणाम है। उन्होंने कहा, “युवा, महिला, और आदिवासी—सभी सरकार से नाराज़ हैं, और यही गुस्सा अलग-अलग जिलों में फूट रहा है।”

पुराने धर्मांतरण विधेयक पर मांगा स्पष्टीकरण
विधानसभा में धर्मांतरण रोकने के लिए नया विधेयक लाए जाने की चर्चा पर बघेल ने सरकार से पिछली कार्यवाही पर स्पष्टता मांगी। उन्होंने पूछा कि जो पुराना धर्मांतरण विधेयक पारित हुआ था, वह अभी कहां अटका है—राजभवन में या राष्ट्रपति भवन में? उन्होंने सरकार से उस विधेयक की वर्तमान स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की।

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CG SIR Deadline Update :  छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया जारी है, जिसका लक्ष्य छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरा करने का है। अंतिम तारीख अब बेहद करीब है। प्रेसवार्ता के दौरान पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि प्रदेश में BLO परेशान हैं। जब एक महीने में काम पूरा नहीं हुआ, तो बचे हुए 6 दिनों में और क्या होगा? उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर तक SIR करना संभव नहीं है और चुनाव आयोग को तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी का कंट्रोल रूम बनाने का मकसद ही यही है कि कोई व्यक्ति परेशान हो तो वहां कॉल करके मदद ले सके।

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इसी दौरान, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राज्य सरकार द्वारा जमीन गाइडलाइन की दरों में की गई वृद्धि पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि गाइडलाइन दरें 10 गुना तक बढ़ा दी गई हैं, जिससे गरीब लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका घर-जमीन का सपना, सपना ही रह गया है। बैज ने चेतावनी दी कि अगर गाइडलाइन दरों में सुधार नहीं हुआ, तो कांग्रेस पार्टी प्रदेशव्यापी बड़ा आंदोलन करेगी।

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युवा कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि आगे केवल सक्रिय, कर्मठ और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को ही संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य संगठन में नई ऊर्जा और जोश का संचार करना है, ताकि पार्टी के युवा विंग की ताकत और प्रभाव को और मजबूती मिले। संगठन को उम्मीद है कि यह कदम भविष्य में बेहतर भागीदारी और मजबूती का मार्ग प्रशस्त करेगा।

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