CGPSC Scam Archives - Maarmik.in

CGPSC Scam: 2 आरोपियों को CBI कोर्ट से जमानत

Maarmik.in — Fri, 21 Nov 2025 07:50:10 +0000

CGPSC Scam: चर्चित सीजीपीएससी फर्जीवाड़ा घोटाले में आरोपी मीशा कोशले और दीपा आदिल को बड़ी राहत मिली है। दोनों को सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है। अभियुक्तों की ओर से कोर्ट में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इसी मामले के अन्य आरोपियों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर इन्हें भी राहत दी जानी चाहिए।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोनों महिला आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी। जानकारी के अनुसार, मीशा कोशले और दीपा आदिल रिश्ते में टामन सिंह सोनवानी की बहू और भतीजी हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही चार आरोपियों को दे चुका है जमानत

सीजीपीएससी घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले चार अन्य आरोपियों —

नितेश सोनवानी
साहिल सोनवानी
शशांक गोयल
भूमिका कटियार

को जमानत प्रदान की थी। ये सभी आरोपी कई महीनों से रायपुर जेल में न्यायिक हिरासत में थे।

अब भी जेल में हैं मुख्य आरोपी

इस मामले में अभी भी

पूर्व CGPSC चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी,
परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक

रायपुर जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। इनके खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच अब भी जारी है।

पृष्ठभूमि: क्या है CGPSC घोटाला?

सीजीपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े का यह प्रकरण पिछले वर्ष सामने आया था, जिसमें

उत्तर पुस्तिकाओं की अदला-बदली,
परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर,
और प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता

जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।

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CGPSC Scam: बहुचर्चित CGPSC भर्ती घोटाला मामले में आ गया फैसला, जानिए किसके पक्ष में….!

Maarmik.in — Thu, 06 Nov 2025 11:56:58 +0000

CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021–22 भर्ती घोटाले से जुड़ा मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए 37 चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है, उन्हें नियुक्ति (ज्वाइनिंग) दी जानी चाहिए।

डबल बेंच का बड़ा फैसला

यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, लेकिन डबल बेंच ने भी वही आदेश बरकरार रखा। अब इन 37 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, जिन पर किसी प्रकार की आपराधिक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।

क्या था पूरा मामला?

CGPSC ने 2021–22 में विभिन्न सरकारी पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इस प्रक्रिया में कथित अनियमितता और फर्जीवाड़े के आरोप लगे, जिसके बाद राज्य सरकार ने जांच CBI को सौंप दी थी। जांच के दौरान कुछ उम्मीदवारों पर संदेह जताया गया और कुछ पर चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन बाकी की नियुक्ति रोक दी गई थी।

अभ्यर्थियों की दलील और कोर्ट का निर्णय

लंबे समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे 37 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि — “जब तक हमारे खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं होती, केवल जांच के नाम पर नियुक्ति रोकना अनुचित है।”

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले ही उनके पक्ष में फैसला दिया था। अब डबल बेंच ने भी उसी आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा — “जब तक किसी अभ्यर्थी के खिलाफ आपराधिक चार्जशीट दाखिल नहीं होती, उसे नियुक्ति से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है।”

कौन हैं लाभान्वित अभ्यर्थी?

इन 37 अभ्यर्थियों में अमित कुमार समेत कई चयनित उम्मीदवार शामिल हैं, जो पिछले कई महीनों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को ज्वाइनिंग प्रक्रिया तत्काल शुरू करनी होगी।

मुख्य बिंदु एक नजर में

CGPSC 2021–22 भर्ती घोटाले में कोर्ट का बड़ा फैसला
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की अपील खारिज की
37 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ
जिन पर CBI ने चार्जशीट दाखिल नहीं की, उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी
फैसला प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम माना गया

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CGPSC Scam: सुप्रीम कोर्ट से 4 आरोपियों को मिली जमानत, बड़े नाम शामिल

Maarmik.in — Wed, 29 Oct 2025 07:05:59 +0000

CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए चार आरोपियों को जमानत प्रदान की है। जमानत पाने वालों में टामन सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, बजरंग स्पात के डायरेक्टर के पुत्र शशांक गोयल, और भूमिका कटियार शामिल हैं।

इस मामले में आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और शशांक मिश्रा ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि CGPSC घोटाले को लेकर राज्य में पहले से ही राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल जारी है। अब सर्वोच्च न्यायालय से मिली यह राहत मामले में नया मोड़ ला सकती है।

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