CG Assembly Winter Session : आज पेश होंगे तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक
सदन में आज तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश होने की उम्मीद है। ये विधेयक विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा कानूनों को समय के अनुरूप बनाने का प्रयास हैं:

दुकान एवं स्थापना कानून संशोधन विधेयक: इस विधेयक के माध्यम से राज्य के दुकान एवं स्थापना अधिनियम में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, जिसका सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों और कर्मचारियों के हितों पर पड़ सकता है।

निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक: यह संशोधन विधेयक राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के संचालन, गुणवत्ता और नियामक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।

जन विश्वास संशोधन विधेयक: यह विधेयक नागरिकों के लिए व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने और छोटे-मोटे अपराधों के लिए जुर्माने को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

वित्तीय एजेंडा: अनुपूरक बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा
शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन का मुख्य वित्तीय आकर्षण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहला अनुपूरक बजट का प्रस्तुतीकरण होगा। बजट पेश होने के बाद सदन में विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों (Demand for Grants) पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह अनुपूरक बजट राज्य सरकार की आगामी प्राथमिकताओं और नई योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधानों की रूपरेखा तय करेगा।

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Chhattisgarh Vidhansabha : इस विस्तार के परिणामस्वरूप, दिनेश शर्मा अब 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त नहीं होंगे, बल्कि 30 नवंबर 2026 तक विधानसभा सचिव के महत्वपूर्ण पद पर अपनी सेवाएँ जारी रखेंगे।

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मूलतः छत्तीसगढ़ के निवासी दिनेश शर्मा को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के कार्यकाल के दौरान इस पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने डॉ. रमन सिंह के साथ भी लगभग दो वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है।

बताया जा रहा है कि सचिवालय के कामकाज को व्यवस्थित और सुचारु रूप से संचालित करने में दिनेश शर्मा की दक्षता को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है। यह सेवावृद्धि कोई अपवाद नहीं है; इससे पहले भी चंद्रशेखर गंगराड़े और देवेंद्र वर्मा जैसे विधानसभा सचिवों को सेवा विस्तार दिया जा चुका है, जो प्रशासनिक निरंतरता की परंपरा को दर्शाता है।

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