बिलासपुर। मानव तस्करी के आरोप में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार दो कैथोलिक ननों के मामले में आज NIA कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। पीड़ित पक्ष की जमानत याचिका पर फैसला कल सुनाया जाएगा।

अब 7 दिन में मिलेंगे भूमि दस्तावेज

रायपुर। अब छत्तीसगढ़ के नागरिकों को भूमि संबंधी दस्तावेज तय समय सीमा में उपलब्ध होंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचना जारी की है। इससे लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेजों की नकल पाने की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी।

MLA ईश्वर साहू के स्टाफ पर स्वेच्छानुदान घोटाले का आरोप

रायपुर। भाजपा विधायक ईश्वर साहू पर स्वेच्छानुदान राशि के वितरण में पक्षपात का आरोप लगा है। उनके पीएसओ, पीए और ऑपरेटर पर आरोप है कि उन्होंने लाभार्थियों की सूची में अपने रिश्तेदारों के नाम शामिल कर दिया। इस वायरल सूची को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर हमला बोला है।

बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा

बालोद। जिले में अब पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सड़क हादसों को रोकने और जनहानि कम करने के लिए यह आदेश कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जारी किया है।

गिरफ्तारी से बचने पुलिस पर छोड़े कुत्ते, फिर भी सट्टेबाज गिरफ्तार

जगदलपुर। बस्तर जिले में एक सट्टेबाज की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को फिल्मी अंदाज में चुनौती मिली। आरोपी ने खुद को बचाने के लिए चार आक्रामक कुत्ते पुलिस पर छोड़ दिए, लेकिन पुलिस ने डॉग रेस्क्यू टीम की मदद से उन्हें काबू किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मौके से सट्टा पर्ची और बड़ी रकम भी जब्त की गई।

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सुनवाई के दौरान सूर्यकांत तिवारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और शशांक मिश्रा ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और एडिशनल एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा ने बहस की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सशर्त जमानत मंजूर की।

इस घोटाले में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन सभी को छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की शर्त पर राहत दी गई है।

डीएमएफ यानी जिला खनिज निधि, खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए स्थापित एक फंड है। लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस फंड का दुरुपयोग कर टेंडर में घोटाले और रिश्वत के जरिए करोड़ों की हेराफेरी की गई।

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