जांच में सामने आए घोटाले के चौंकाने वाले खुलासे

EOW की जांच में खुलासा हुआ कि पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने कारोबारी अनवर ढेबर और कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर एक प्रभावी नेटवर्क खड़ा किया था। आरोप है कि यह नेटवर्क हर महीने करीब 50 लाख रुपये अवैध कमाई कर रहा था। जांच एजेंसी ने बताया कि इस काली कमाई से लगभग 50 करोड़ रुपये की संपत्तियां खड़ी की गईं।

इसके अलावा, EOW ने दावा किया कि नोएडा की प्रिज्म होलोग्राफिक सिक्योरिटी फिल्म्स को टेंडर दिलाने में निरंजन दास की मुख्य भूमिका रही। कंपनी मानकों पर खरी नहीं उतरती थी, फिर भी उसे ठेका दिया गया और प्रत्येक होलोग्राम पर 8 पैसे कमीशन तय किया गया। इस कथित गड़बड़ी से राज्य को लगभग 1200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

अवैध कमाई कैसे पहुंचती थी सिंडिकेट तक

EOW के अनुसार, अवैध कमाई का पूरा पैसा सिंडिकेट के मुख्य सदस्य अनवर ढेबर तक पहुंचता था। आयकर विभाग की जांच में सामने आया कि जनवरी 2019 से फरवरी 2020 के बीच रकम को रायपुर की जेल रोड स्थित गिरीराज होटल में रखा जाता था, जो यश और नितेश पुरोहित की स्वामित्व वाली संपत्ति है। इसी होटल से यह पैसा अधिकारियों, नेताओं और पार्टी फंड तक पहुंचाया जाता था। अनवर ढेबर का मैनेजर दीपेन चावड़ा इस गोपनीय लेनदेन की जिम्मेदारी संभालता था और रकम को आगे भिलाई तक पहुंचाता था, जहां लक्ष्मीनारायण बंसल उर्फ पप्पू और चैतन्य बघेल इसे मैनेज करते थे। निरंजन दास को भी इस अवैध कमाई में हिस्सेदारी मिलती थी, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

घोटाले की रकम बढ़कर 3200 करोड़ से भी अधिक

EOW की पिछली जांच में 2018 से 2023 के बीच अवैध शराब बिक्री से प्रदेश को लगभग 2174 करोड़ रुपये का नुकसान बताया गया था। लेकिन नए पूरक चालान में यह राशि बढ़कर 3200 करोड़ रुपये से भी अधिक बताई गई है। जांच में इस पैसे से संबंधित अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के सबूत भी सामने आए हैं।

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अधिकारियों के अनुसार यह घोटाला दुर्ग जिले के मुरमुंदा, अछोटी, चेटुवा और बोरसी गांव में हुआ, जहां आधी जमीन सरकारी और बाकी निजी थी। फर्जी रिकॉर्ड के आधार पर कई लोगों ने बैंकों से लोन भी हासिल कर लिया। इस 765 एकड़ जमीन की वर्तमान बाजार कीमत लगभग 500 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

जांच में पता चला है कि पाटन के पटवारी मनोज नायक और अहिवारा के पटवारी कृष्ण कुमार सिन्हा की आईडी का दुरुपयोग कर भूमि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई। NIC से प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर दोनों को निलंबित कर दिया गया है।

प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा, “765 इंच की भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।” दुर्ग संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर ने बताया कि भूमि रिकॉर्ड में सुधार किया जा चुका है और फर्जीवाड़े में शामिल सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जाएगी।

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राजधानी पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हरियाणा निवासी मोनू बिश्नोई, हर्ष आहूजा और दीप धनोरिया को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 28 ग्राम एमडीएमए (MDMA) बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये बताई जा रही है। आरोपी रायपुर के वीआईपी रोड और नया रायपुर स्थित क्लबों में ड्रग्स सप्लाई की तैयारी कर रहे थे।

2. कॉलेजों में बाहरी व्याख्याताओं की नियुक्ति पर बवाल

छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में दूसरे राज्यों के युवाओं को अतिथि व्याख्याता बनाए जाने से विवाद गहरा गया है। स्थानीय युवाओं ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि कॉलेज प्राचार्यों ने मनमाने तरीके से नियुक्ति दी है। इस मामले की शिकायत उच्च शिक्षा मंत्री तक पहुंच गई है।

3. बलरामपुर में आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा

बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कलेक्टर से शिकायत के बाद जांच में पाया गया कि चार महिलाओं ने फर्जी अंकसूची लगाकर भर्ती प्रक्रिया में प्रवेश किया और नियुक्त हो गईं। पुलिस ने चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है।

4. खेल अलंकरण समारोह की तैयारियां पूरी

खेल विभाग ने इस वर्ष सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की अनंतिम सूची जारी कर दी है। कुल 77 खिलाड़ियों का चयन किया गया है जिन्हें विभिन्न खेल पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। राजधानी रायपुर में होने वाले इस खेल अलंकरण समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

5. दंतेवाड़ा में आदिवासी विकास विभाग में 45 फर्जी टेंडर का खुलासा

नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला कि विभाग में पदस्थ दो पूर्व सहायक आयुक्तों और एक क्लर्क ने पांच सालों के भीतर 45 फर्जी टेंडर जारी किए। मामले का खुलासा होने पर क्लर्क को निलंबित कर दिया गया है और तीनों आरोपियों पर FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।

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