Jagdalpur News : डर की दीवार और बीस साल की खामोशी

लिसा जब महज छह साल की थी, तब बकावंड में रहने वाले एक बदमाश की बुरी नजर उस पर पड़ी। माँ का साया उठ चुका था, और गरीब पिता के पास अपनी बच्ची को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। जिस पिता का फर्ज बेटी को दुनिया दिखाना था, उसी ने एक खौफनाक निर्णय लिया—उस दरिंदे से बचाने के लिए अपनी बेटी को घर के अंदर ही कैद कर दिया।

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अगले बीस सालों तक, लिसा की दुनिया बस वह बंद कमरा था। दरवाजा ही उसका संवाद था और दरवाजे के नीचे से सरकाया गया खाना ही उसकी खुराक। बाहर की आवाज़ें, सूरज की रोशनी, और खुली हवा—ये सब उसके लिए किताबी बातें थीं।

रोशनी लौटी, पर आँखें खो गईं

जब हाल ही में समाज कल्याण विभाग की टीम ने उस दरवाजे पर दस्तक दी, तो अंदर का नज़ारा हृदय विदारक था। बीस साल तक लगातार अंधेरे में रहने के कारण, लिसा अपनी आँखों की रोशनी खो चुकी थी। वह अब दुनिया को नहीं देख सकती। जिस बचपन को बचाने की कोशिश की गई, वह पूरी तरह से कैद हो चुका था, और आज़ादी मिलने पर भी, उसकी दुनिया में केवल कालापन था।

‘घरौंदा आश्रम’ में जीवन की नई भोर

फिलहाल, लिसा को ‘घरौंदा आश्रम’ लाया गया है, जहाँ उसे देखभाल, इलाज और सबसे ज़रूरी—इंसानियत मिल रही है। यह उसके लिए एक नई शुरुआत है। वह अब धीरे-धीरे मुस्कुराना सीख रही है, सहारा लेकर चलना सीख रही है, और वर्षों की खामोशी के बाद बोलना सीख रही है। सबसे बड़ी बात, वह जीना सीख रही है।

लिसा की कहानी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है: क्या हमारा समाज इतना असुरक्षित हो चुका है कि एक पिता को अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे दुनिया से ही छिपा देना पड़े? लिसा के लिए यह आश्रम अब बचपन की उस कमी को भरने की कोशिश कर रहा है, जिसे दरिंदगी के डर ने छीन लिया था।

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Sai Cabinet Decisions : 42 लाख उपभोक्ताओं को ‘हाफ’ बिजली का तोहफा

M-URJA योजना, जो राज्य में 01 दिसंबर 2025 से लागू है, के तहत अब तक 100 यूनिट तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट मिलती थी। कैबिनेट ने इस सीमा को बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक कर दिया है।

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लाभ का दायरा: यह 50% छूट 200 यूनिट तक मिलेगी, और इसका लाभ 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।

लाभार्थी संख्या: इस बड़े बदलाव से प्रदेश के लगभग 42 लाख घरेलू उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

हाफ से फ्री बिजली तक का सफर: 6 लाख उपभोक्ताओं के लिए विशेष योजना

सरकार ने ‘हाफ बिजली’ से उपभोक्ताओं को ‘फ्री बिजली’ की ओर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ एक ख़ास पहल की है:

अंतरिम छूट: 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।

उद्देश्य: यह विशेष छूट इसलिए दी गई है ताकि इस एक वर्ष की अवधि में ये उपभोक्ता अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सकें।

सोलर प्लांट पर बंपर सब्सिडी

राज्य शासन की ओर से केंद्र की योजना में अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है:

1 kW क्षमता पर: 15,000 की अतिरिक्त सब्सिडी।

2 kW या उससे अधिक क्षमता पर: 30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी।

यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा

कैबिनेट ने प्रशासनिक और विधायी सुधारों पर भी मुहर लगाई:

छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में संशोधन: स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से सरकारी खरीदी को बढ़ावा मिलेगा। जेम पोर्टल (GeM Portal) में खरीदी की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

विधेयक अनुमोदन:

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी।

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी। यह संशोधन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।

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Raipur Food Drug Test Lab :  परीक्षण क्षमता में 16 गुना उछाल

यह नया कैंपस नवा रायपुर में डेढ़ एकड़ (1.5 एकड़) भूमि पर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में रायपुर में स्थित प्रयोगशाला लगभग 5 हजार वर्ग फीट में संचालित हो रही है, लेकिन प्रस्तावित नवीन प्रयोगशाला 30 हजार वर्ग फीट क्षेत्र (भूतल, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल) में निर्मित होगी और अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होगी।

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इस विस्तार से राज्य की परीक्षण क्षमता में भारी इजाफा होगा, जिसका सीधा लाभ जनता को शुद्ध और प्रमाणित उत्पाद मिलने के रूप में होगा:

रासायनिक परीक्षण (Chemical Tests): वर्तमान क्षमता (500-800 नमूने प्रतिवर्ष) से बढ़कर 7,000-8,000 नमूने प्रतिवर्ष हो जाएगी।

माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण (Microbiological Tests): इंजेक्शन, आई ड्रॉप आदि की जाँच अब 2,000 नमूने प्रतिवर्ष हो सकेगी।

फार्मास्यूटिकल्स नमूने: इनकी जाँच क्षमता 50 नमूने प्रतिवर्ष से बढ़कर 1,000 नमूने प्रतिवर्ष हो जाएगी।

मेडिकल डिवाइसेस की जाँच: हाथ के दस्ताने, कैथेटर आदि मेडिकल डिवाइसेस, जिनकी जाँच वर्तमान में नहीं हो रही थी, उनके 500 नमूने प्रतिवर्ष लिए जा सकेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने जताया आभार

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह प्रयोगशाला न केवल राज्य के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला के रूप में विकसित होगी, बल्कि जाँच प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने दोहराया कि सरकार जनता को शुद्ध, प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक मील का पत्थर साबित होगा।

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शिक्षा और निवेश को बढ़ावा देने के लिए निर्णय
नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 के तहत ग्राम चेरिया और पौंता की जमीन पहले कृषि उपयोग में थी, जिसे अब बदलकर सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया है। सरकार ने भू-उपयोग परिवर्तन से पहले अखबारों में सूचना प्रकाशित कर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे, लेकिन कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस क्षेत्र में तेज़ी से शहरीकरण और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसलिए शिक्षा, बसाहट और रोजगार को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है।

चेरिया-पौंता से जुड़ा नई राजधानी का इतिहास
गौरतलब है कि ग्राम चेरिया-पौंता वही क्षेत्र है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नई राजधानी का शिलान्यास किया गया था। बाद में इस क्षेत्र की करीब 200 एकड़ भूमि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) रायपुर को आवंटित कर दी गई थी। यह भूमि मूल रूप से सरकारी थी, जिसे आगे कुछ संस्थानों को लीज पर दी गई। अब यह क्षेत्र शैक्षिक और सार्वजनिक विकास कार्यों का केंद्र बनता जा रहा है।

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मुख्यमंत्री साय ने इस निर्णय की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (Twitter) पर साझा की। उन्होंने लिखा — “दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। आपके परिश्रम, निष्ठा और समर्पण से ही छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर है। त्योहार की खुशियों में कोई कमी न रहे, इसलिए राज्य शासन ने अक्टूबर माह का वेतन 17 एवं 18 अक्टूबर को अग्रिम रूप से भुगतान करने का निर्णय लिया है।”

वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि 18 अक्टूबर (शनिवार) को राज्य के सभी कोषालय एवं उपकोषालय खुले रहेंगे, ताकि किसी कर्मचारी को वेतन प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो।

कर्मचारियों के लिए सौगात, अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा

सीएम साय ने कहा कि दीपावली पूर्व वेतन भुगतान से कर्मचारियों के घरों में खुशियां और समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही यह पहल राज्य के बाजारों में नई रौनक और आर्थिक ऊर्जा लाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। “शासन का हर निर्णय अपने कर्मठ साथियों की खुशियों और सम्मान से जुड़ा है। दीपावली से पहले अग्रिम वेतन भुगतान उसी आत्मीय भावना का प्रतीक है कि हर घर में उजियारा फैले और हर हृदय में प्रसन्नता का दीप जले।”

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नवंबर से बंद होगा राशन वितरण

खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा — “जो हितग्राही पिछले एक साल से राशन नहीं ले रहे हैं या जिन्होंने अब तक E-KYC नहीं कराई है, उनके कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। KYC पूरा करने पर राशन सुविधा फिर से शुरू की जाएगी।” विभाग ने फर्जी हितग्राहियों की पहचान करने और राशन प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया है। यदि 31 अक्टूबर 2025 तक E-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती, तो नवंबर से राशन वितरण स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।

कैसे कराएं E-KYC? जानिए आसान प्रक्रिया

E-KYC प्रक्रिया बेहद सरल है —

1. सभी परिवार सदस्य अपने आधार कार्ड के साथ अपने क्षेत्र की राशन दुकान (PDS Shop) पर जाएं।

2. वहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए पहचान सत्यापित की जाएगी।

3. जैसे ही आधार और फिंगरप्रिंट का मिलान हो जाएगा, आपका E-KYC अपडेट हो जाएगा।

4. प्रक्रिया पूरी होते ही राशन वितरण दोबारा शुरू कर दिया जाएगा।

कांग्रेस का आरोप — “जनता से राशन छीना जा रहा है”

कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा — “नवंबर से करीब 32 लाख परिवारों को राशन से वंचित किया जा रहा है। यह सरकार का षड्यंत्र है। पहले से ही आधार लिंकिंग कराई जा चुकी थी, फिर दोबारा KYC के नाम पर जनता से राशन छीना जा रहा है।” कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब पिछले कार्यकाल में राशन कार्ड अपडेट करते समय मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के फोटो कार्डों पर लगाए गए थे, तब सभी से आधार मांगा गया था। ऐसे में दोबारा KYC की जरूरत क्यों पड़ी?

मुख्य तथ्य एक नजर में

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राज्यभर में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे तहसीलदार-नायब तहसीलदारों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से चर्चा के बाद संघ ने यह निर्णय लिया। मंत्री ने भरोसा दिया कि प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है और शेष पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

टीएस सिंहदेव के घर चोरी

सरगुजा जिले में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के कोठीघर में चोरों ने धावा बोला। चोरों ने आंगन में लगी पीतल की हाथी की मूर्ति चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। यह घटना राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गई है।

बीजापुर में 9 नक्सलियों का आत्मसमर्पण

बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। कुल 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें एक 24 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी शामिल है। इसके अलावा, मुठभेड़ में एक नक्सली को न्यूट्रलाइज़ किया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों की यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।

डीएमएफ घोटाले में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें राज्य से बाहर रहने के निर्देश भी दिए हैं। यह निर्णय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की डबल बेंच ने सुनाया।

एनटीपीसी सीपत में बड़ा हादसा, एक की मौत

बिलासपुर के सीपत स्थित एनटीपीसी प्लांट में बड़ा हादसा हुआ जिसमें 5 मजदूर घायल हो गए। इनमें से एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया।

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