अब ED की टीम जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचेगी, जहां वह अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और अन्य महत्वपूर्ण आरोपियों से पूछताछ करेगी। ये सभी कथित रूप से छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, और जांच एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।

शिकायत से लेकर ED की कार्रवाई तक — पूरा मामला

रांची के अरगोड़ा निवासी विकास सिंह की शिकायत पर झारखंड ACB ने घोटाले की शुरुआती जांच शुरू की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग से जुड़े अधिकारियों और शराब कारोबार से जुड़े लोगों ने मिलकर झारखंड सरकार को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया।

प्रारंभिक जांच के दौरान

• पूर्व आबकारी सचिव विनय चौबे

• संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह

से कई बार पूछताछ की गई। इसी जांच में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुण पति त्रिपाठी के नाम सामने आए।

ACB की FIR और गिरफ्तारियां

जांच से मिले साक्ष्यों के आधार पर झारखंड ACB ने सरकार की अनुमति के बाद FIR दर्ज की।
FIR में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• विनय चौबे

• गजेंद्र सिंह

• विनय सिंह

इसके बाद ACB ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। झारखंड ACB अब तक इस मामले में 22 लोगों को आरोपी बना चुकी है।

अब ED करेगी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की गहराई से जांच

ECIR दर्ज होने के बाद ED अब जांच को समानांतर रूप से आगे बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि ED की पूछताछ में:

• बड़े वित्तीय लेनदेन,

• हवाला कनेक्शन,

• राज्यों के बीच अवैध सप्लाई नेटवर्क,

• संभावित राजनीतिक संबंध

जैसे कई नए एंगल सामने आ सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, यह पूछताछ शराब घोटाले के पीछे की बड़ी साजिश को उजागर कर सकती है, जिससे अधिकारियों और कारोबारियों की मिलीभगत की परतें और खुलने की संभावना है।

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सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी अहम सुनवाई

इससे पहले 31 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में भी चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी।

• सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ में हुई।

• कपिल सिब्बल और एन. हरिहरन ने चैतन्य बघेल की ओर से पैरवी की।

• ASG एस.वी. राजू ने ईडी की ओर से पक्ष रखा।

• सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 10 दिन के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

जन्मदिन पर हुई थी गिरफ्तारी

ईडी ने 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को उनके भिलाई निवास से गिरफ्तार किया था — वही दिन उनका जन्मदिन भी था। गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई। ईडी की जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध दर्ज हैं। जांच के मुताबिक, इस घोटाले से प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और करीब ₹2,500 करोड़ की अवैध कमाई (POC) विभिन्न लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।

ईडी का दावा — चैतन्य बघेल को मिले 16.70 करोड़ रुपये

ईडी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि चैतन्य बघेल को 16.70 करोड़ रुपये नगद प्राप्त हुए। यह राशि उन्होंने अपनी रियल एस्टेट फर्मों के प्रोजेक्ट्स में लगाई।
रिपोर्ट के अनुसार —

• ठेकेदारों को नकद भुगतान किया गया।

• बैंक ट्रांजैक्शन में नकद के बदले प्रविष्टियाँ की गईं।

• त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर एक वित्तीय योजना (फर्जी निवेश योजना) तैयार की गई।

• “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में फर्जी फ्लैट खरीद के माध्यम से ₹5 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए।

बैंकिंग रिकॉर्ड्स से यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित अवधि में त्रिलोक सिंह ढिल्लों के खातों में शराब सिंडिकेट से रकम जमा हुई थी।

मामले में पहले से कई बड़े नाम गिरफ्त में

ईडी ने इस घोटाले में अब तक कई प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार किया है —

• पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा

• अरविंद सिंह

• त्रिलोक सिंह ढिल्लों

• अनवर ढेबर

• आईटीएस अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी

• पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कवासी लखमा

ईडी के अनुसार, शराब बिक्री से अवैध वसूली का एक संगठित नेटवर्क संचालित किया जा रहा था, जिसकी जांच अभी जारी है।

अगली तारीख

अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर 2025 को होगी, जिसमें ईडी का जवाब पेश किया जाएगा और जमानत याचिका पर आगे की दलीलें सुनी जाएंगी।

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कोर्ट में पेशी के बाद बढ़ी रिमांड

चैतन्य बघेल की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिमांड बढ़ाने का फैसला लिया। इसी मामले में आरोपी निरंजन दास को भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, जिससे ईडी (Enforcement Directorate) की जांच को और बल मिला है।

हाई कोर्ट ने भी याचिका की खारिज

इससे पहले चैतन्य बघेल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि ईडी की कार्रवाई असंवैधानिक और नियम विरुद्ध है। हालांकि, हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह याचिका खारिज कर दी, जिससे चैतन्य को कोई राहत नहीं मिल सकी।

3,200 करोड़ का शराब घोटाला — बड़ा आरोप

ईडी ने 15 सितंबर को इस बहुचर्चित शराब घोटाले में 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट विशेष अदालत में दाखिल की थी। इस चार्जशीट में चैतन्य बघेल पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और कथित घोटाले में संलिप्तता के आरोप लगाए गए हैं। ईडी का दावा है कि यह घोटाला 3200 करोड़ रुपये से अधिक का है, जिसमें कई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं।

भूपेश बघेल का बयान — “राजनीतिक बदले की कार्रवाई”

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका कहना है — “यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। मेरे बेटे को जानबूझकर शराब घोटाले में फंसाया जा रहा है।”

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भूपेश बघेल ने अपने पोस्ट में दो दशक पहले के एक किस्से को याद करते हुए कहा, “दो दशक पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बाबूजी को जेल भेजा था, लेकिन तब दीवाली के दिन उनसे मिलने की छूट मिल गई थी.”

बघेल का मोदी-शाह पर निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे लिखा — “नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा से बेटा जेल में है. आज दीवाली है, पर मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है. बहरहाल, सबको दीवाली की शुभकामनाएं.”
उनके इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है.

चैतन्य बघेल पर क्या हैं आरोप?

ईडी (ED) ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था. उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है. ईडी के अनुसार, राज्य में लगभग ₹2,500 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है, जिसमें चैतन्य बघेल पर ₹1,000 करोड़ के अवैध प्रबंधन का आरोप है. हाल ही में उनकी जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

भूपेश बघेल के इस भावनात्मक पोस्ट के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह “राजनीतिक बदले की कार्रवाई” है, वहीं भाजपा नेताओं ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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मां की तबीयत बिगड़ने पर दी गई राहत

दरअसल, अनवर ढेबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह अपील की गई थी कि उनकी मां की हालत गंभीर है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि ढेबर की मां को गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “ऐसे संवेदनशील समय में किसी व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए।” इसके बाद अदालत ने उन्हें 4 दिन की राहत प्रदान की।

जमानत की अवधि समाप्त होते ही लौटना होगा जेल

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम राहत सिर्फ मानवीय आधार पर दी जा रही है। 4 दिनों की जमानत अवधि पूरी होने के बाद अनवर ढेबर को दोबारा जेल लौटना होगा।

3200 करोड़ रुपये से अधिक का शराब घोटाला

EOW और ACB की जांच के अनुसार, अब तक लगभग 60.5 लाख पेटी अवैध शराब की बिक्री का खुलासा हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 2174 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। पहले घोटाले की राशि 2161 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन नवीनतम जांच में यह आंकड़ा बढ़कर 3200 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।

15 आरोपी जेल में, जांच जारी

इस घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा, और कारोबारी अनवर ढेबर सहित 15 आरोपी रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।
EOW की जांच में अब तक 70 लोगों को आरोपित बनाया जा चुका है, जिनमें 8 डिस्टलरी संचालक भी शामिल हैं। जांच एजेंसी अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी गहनता से पड़ताल कर रही है।

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