Chhattisgarh Weather : इस गिरावट के साथ ही उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर (Cold Wave) जैसी स्थिति बनने की प्रबल संभावना है।

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प्रमुख अपडेट्स: कहां कितनी ठंड?
अंबिकापुर सबसे ठंडा: प्रदेश में अंबिकापुर फिलहाल सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है, जहां पारा गिरकर 5.7 डिग्री तक पहुंच गया है।

रायपुर का हाल: राजधानी में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री और न्यूनतम 13.5 डिग्री दर्ज किया गया है। आने वाले 24 घंटों में रायपुर में धुंध और कोहरे का असर ज्यादा रहेगा।

दुर्ग में शीतलहर: बीते गुरुवार को दुर्ग में शीतलहर के हालात रहे, जो आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी फैल सकते हैं।

जनवरी में भी नहीं मिलेगी राहत
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जनवरी माह में भी हाड़ कंपाने वाली ठंड जारी रहेगी। अगले पूरे हफ्ते कड़ाके की सर्दी पड़ने की आशंका है। अच्छी बात यह है कि मौसम शुष्क रहेगा, जिससे बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। साल के अंत तक आसमान पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद है।

सावधानी की जरूरत: कोहरा और धुंध
राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ पॉकेट्स में भारी कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है।

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छत्तीसगढ़ बंद : राजधानी की सड़कों पर उतरे व्यापारी और संगठन
रायपुर के व्यापारिक केंद्रों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के समर्थन के बाद शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानें बंद हैं।

जयस्तंभ चौक: सुबह से ही व्यापारी और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर सक्रिय नजर आए।

पेट्रोलिंग: कार्यकर्ता टोलियां बनाकर प्रमुख मार्गों पर निकले और व्यापारियों से स्वेच्छा से दुकानें बंद रखने की अपील की।

कांकेर में ‘महाआक्रोश रैली’ की तैयारी
आंदोलन का केंद्र रहे कांकेर में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। यहां सर्व समाज द्वारा एक विशाल रैली निकालने की योजना है:

रूट: सुबह 11 बजे ‘वंदे मातरम स्थल’ से ‘कांकेर डोम’ तक शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा।

ज्ञापन: रैली के समापन पर कलेक्टर को 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें धर्मांतरण पर सख्त कानून और विवादित मुद्दों के स्थायी समाधान की मांग शामिल है।

विवाद की जड़: बड़े तेवड़ा गांव का मामला
यह पूरा विरोध प्रदर्शन कांकेर के आमबेदा इलाके के बड़े तेवड़ा गांव में हुए एक हालिया घटनाक्रम से उपजा है। वहां शव दफनाने को लेकर दो समुदायों के बीच हुए विवाद ने अब एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया है। सर्व समाज का आरोप है कि राज्य के कई इलाकों में नियम विरुद्ध धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने राजधानी रायपुर और बस्तर संभाग के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

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 Chhattisgarh News : सर्वे के जरिए गिरफ्तारी की बिसात?
भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर खुलासा किया कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में एक विशेष सर्वे करा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सर्वे एजेंसी की 70 टीमें गांव-गांव जाकर लोगों से पूछ रही हैं कि “क्या भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए?” भिलाई में ऐसी ही एक टीम के पकड़े जाने के बाद इस पूरे मामले का भंडाफोड़ होने का दावा पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है।

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‘डर और ध्रुवीकरण की राजनीति’
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए बघेल ने भाजपा पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा:

संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग: विधि सम्मत कार्रवाई के बजाय सर्वेक्षण कराना लोकतंत्र का अपमान है।

साजिश का ताना-बना: पहले महादेव सट्टा ऐप के जरिए बदनाम किया गया और अब शराब घोटाले में जबरन घसीटने की कोशिश हो रही है।

ध्रुवीकरण का नैरेटिव: भाजपा सरकार डर और लालच की राजनीति कर समाज को बांटने और ध्रुवीकरण करने का काम कर रही है।

PMO पर भी साधा निशाना
बघेल ने चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा कि अब तो पीएमओ (PMO) के अधिकारियों के ही सट्टेबाजी में शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी वे डरने वाले नहीं हैं और जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे।

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CG Weather Update : विस्तृत पूर्वानुमान के अनुसार, 22 और 23 दिसंबर को सरगुजा संभाग के जिलों जैसे सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और कोरिया के साथ-साथ मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। वहीं बिलासपुर संभाग के मुंगेली, कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा जैसे इलाकों में मध्यम कोहरे का असर रहेगा। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक, फिलहाल मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन तीन दिनों के बाद इन क्षेत्रों में भी पारा धीरे-धीरे चढ़ना शुरू हो जाएगा।

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पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में ठंड के तेवर अभी भी तीखे बने हुए हैं। अंबिकापुर 4.6 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ आज सुबह हल्का कुहासा छाए रहने की उम्मीद है। शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रशासन ने घने कोहरे वाले इलाकों में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

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Train Cancelled : रद्द होने वाली ट्रेनों में मुख्य रूप से कोरबा-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस (22647) शामिल है, जो कोरबा से 28 व 31 जनवरी और 4, 7, 11 व 14 फरवरी को 6 फेरों के लिए रद्द रहेगी। इसी तरह वापसी में कोचुवेली-कोरबा एक्सप्रेस (22648) भी 26, 29 जनवरी और 2, 5, 9 व 12 फरवरी को नहीं चलेगी। लंबी दूरी की अन्य ट्रेनों में सिकंदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस (07005) और रक्सौल-सिकंदराबाद एक्सप्रेस (07006) के भी 3-3 फेरे रद्द किए गए हैं। इसके अलावा पटना और चर्लपल्ली के बीच चलने वाली विशेष गाड़ियाँ (03253, 07255 और 07256) भी जनवरी और फरवरी के अलग-अलग सप्ताहों में कुल 3 से 6 फेरों के लिए पटरी पर नहीं उतरेंगी।

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ट्रेनों के रद्द होने के साथ-साथ कुछ गाड़ियों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है। यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस (12251) को 27 जनवरी और 3, 10, 13 फरवरी को काचीगुडा, निजामाबाद, मुदखेड़ और नागपुर के रास्ते डायवर्ट किया गया है, जिससे यह ट्रेन देरी से गंतव्य तक पहुंचेगी। वहीं, दरभंगा-सिकंदराबाद एक्सप्रेस (17008) को भी 11 फरवरी को दरभंगा से सवा घंटे की देरी से रवाना करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए यात्रा पर निकलने से पहले आधिकारिक पूछताछ नंबर या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति जरूर चेक कर लें।

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 Raipur Nagar Nigam : 50 लाख का बजट, जमीन की प्यास बुझाने की तैयारी

नगर निगम अब शहर के 10 रणनीतिक स्थानों पर ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट’ बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 50 लाख रुपये का प्रस्ताव केंद्रीय जल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजा गया है।

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लागत: हर एक पिट पर करीब 5 लाख रुपये खर्च होंगे।

तकनीक: ये पिट बारिश के बहते पानी को सीधा जमीन की गहराई तक पहुंचाएंगे, जिससे भू-जल का ‘रीचार्ज’ तेजी से होगा।

डेंजर जोन: 1000 फीट तक पहुंचा सूखा

निगम के आंकड़े डराने वाले हैं। शहर के बाहरी और नए विकसित इलाकों में जल स्तर खतरनाक स्तर तक गिर गया है:

कचना, सड्डू और सेजबहार: यहाँ पानी के लिए 800 से 1000 फीट तक खुदाई करनी पड़ रही है।

संकट: जल स्तर गिरने से पुराने बोरवेल सूख रहे हैं और नगर निगम की पाइपलाइन सप्लाई पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

दलदल सिवनी का सफल मॉडल: 21 करोड़ लीटर पानी का बैंक

निगम पहले ही दलदल सिवनी क्षेत्र में 62 एकड़ में एक विशाल हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित कर चुका है। इंदिरा स्मृति वन के पास बने परकोलेशन टैंकों के जरिए इस मानसून में 21 करोड़ लीटर पानी को धरती के भीतर स्टोर करने का लक्ष्य है। अब इसी मॉडल को छोटे रूप में पूरे शहर में फैलाने की तैयारी है।

प्रशासन का पक्ष: सरकारी भवनों पर भी नजर

निगम आयुक्त विश्वदीप ने बताया कि केंद्र से मंजूरी मिलते ही 10 पिट्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके अगले चरण में शहर के सभी सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक पार्कों में भी यह संरचना अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी।

यदि रायपुर को ‘रेगिस्तान’ बनने से बचाना है, तो यह रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना शहर की ‘लाइफलाइन’ साबित हो सकती है। नगर निगम की यह पहल न केवल आज की जरूरत है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित करने का एक बड़ा निवेश है।

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CG News : युक्त धारा पोर्टल पर कार्ययोजना की एंट्री में कृषि और जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। बजट की कार्ययोजना में 60 प्रतिशत कार्य कृषि से संबंधित रखे गए हैं, जबकि 30 प्रतिशत कार्य जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित कार्यों को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों की मांग के अनुसार डबरी निर्माण, बकरी शेड, सुअर शेड और तालाब निर्माण जैसे कार्यों को भी प्रमुखता से कार्ययोजना में शामिल किया गया है।

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योजना के तहत लिए जाने वाले परिसंपत्तियों (assets) का चयन अब केवल कागजों पर नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन करते हुए, CLART APP जैसे उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है ताकि कार्यस्थल की उपयुक्तता और चयन स्थल की जियो-टैगिंग (अक्षांश और देशांतर) सुनिश्चित की जा सके। ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार कार्ययोजना के सभी कार्यों को युक्त धारा पोर्टल पर प्राथमिकता के क्रम में अक्षांश और देशांतर के साथ दर्ज किया जा रहा है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि वर्ष 2026-27 में जो भी कार्य पंचायतों में शुरू होंगे, वे इसी दर्ज की गई प्राथमिकता के क्रम में ही आगे बढ़ेंगे।

कलेक्टर देवेश ध्रुव ने इस नई व्यवस्था को लोगों की सुविधा के लिए लागू किया गया एक “बेहतरीन कदम” बताया है। प्रत्येक कार्य की अक्षांश और देशांतर एंट्री से न केवल पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि भविष्य में इन परिसंपत्तियों के साथ अन्य योजनाओं के अभिसरण (Convergence) के माध्यम से और भी कार्य कराए जा सकेंगे। भविष्य में ग्राम पंचायतों में होने वाले सभी मनरेगा कार्यों को सबसे पहले 02 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा से अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही उन्हें युक्त धारा पोर्टल में एंट्री मिल पाएगी। युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से लेबर बजट 2026-27 के लिए प्लान किए गए कार्यों को 01 अप्रैल 2026 से स्वीकृति प्रदान करना शुरू कर दिया जाएगा। जीआईएस आधारित योजना निर्माण और त्वरित स्वीकृति की इस प्रक्रिया से सुकमा जिले में मनरेगा कार्यों के निष्पादन में दक्षता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।

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Jagdalpur News : डर की दीवार और बीस साल की खामोशी

लिसा जब महज छह साल की थी, तब बकावंड में रहने वाले एक बदमाश की बुरी नजर उस पर पड़ी। माँ का साया उठ चुका था, और गरीब पिता के पास अपनी बच्ची को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। जिस पिता का फर्ज बेटी को दुनिया दिखाना था, उसी ने एक खौफनाक निर्णय लिया—उस दरिंदे से बचाने के लिए अपनी बेटी को घर के अंदर ही कैद कर दिया।

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अगले बीस सालों तक, लिसा की दुनिया बस वह बंद कमरा था। दरवाजा ही उसका संवाद था और दरवाजे के नीचे से सरकाया गया खाना ही उसकी खुराक। बाहर की आवाज़ें, सूरज की रोशनी, और खुली हवा—ये सब उसके लिए किताबी बातें थीं।

रोशनी लौटी, पर आँखें खो गईं

जब हाल ही में समाज कल्याण विभाग की टीम ने उस दरवाजे पर दस्तक दी, तो अंदर का नज़ारा हृदय विदारक था। बीस साल तक लगातार अंधेरे में रहने के कारण, लिसा अपनी आँखों की रोशनी खो चुकी थी। वह अब दुनिया को नहीं देख सकती। जिस बचपन को बचाने की कोशिश की गई, वह पूरी तरह से कैद हो चुका था, और आज़ादी मिलने पर भी, उसकी दुनिया में केवल कालापन था।

‘घरौंदा आश्रम’ में जीवन की नई भोर

फिलहाल, लिसा को ‘घरौंदा आश्रम’ लाया गया है, जहाँ उसे देखभाल, इलाज और सबसे ज़रूरी—इंसानियत मिल रही है। यह उसके लिए एक नई शुरुआत है। वह अब धीरे-धीरे मुस्कुराना सीख रही है, सहारा लेकर चलना सीख रही है, और वर्षों की खामोशी के बाद बोलना सीख रही है। सबसे बड़ी बात, वह जीना सीख रही है।

लिसा की कहानी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है: क्या हमारा समाज इतना असुरक्षित हो चुका है कि एक पिता को अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे दुनिया से ही छिपा देना पड़े? लिसा के लिए यह आश्रम अब बचपन की उस कमी को भरने की कोशिश कर रहा है, जिसे दरिंदगी के डर ने छीन लिया था।

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Sai Cabinet Decisions : 42 लाख उपभोक्ताओं को ‘हाफ’ बिजली का तोहफा

M-URJA योजना, जो राज्य में 01 दिसंबर 2025 से लागू है, के तहत अब तक 100 यूनिट तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट मिलती थी। कैबिनेट ने इस सीमा को बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक कर दिया है।

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लाभ का दायरा: यह 50% छूट 200 यूनिट तक मिलेगी, और इसका लाभ 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।

लाभार्थी संख्या: इस बड़े बदलाव से प्रदेश के लगभग 42 लाख घरेलू उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

हाफ से फ्री बिजली तक का सफर: 6 लाख उपभोक्ताओं के लिए विशेष योजना

सरकार ने ‘हाफ बिजली’ से उपभोक्ताओं को ‘फ्री बिजली’ की ओर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ एक ख़ास पहल की है:

अंतरिम छूट: 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।

उद्देश्य: यह विशेष छूट इसलिए दी गई है ताकि इस एक वर्ष की अवधि में ये उपभोक्ता अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सकें।

सोलर प्लांट पर बंपर सब्सिडी

राज्य शासन की ओर से केंद्र की योजना में अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है:

1 kW क्षमता पर: 15,000 की अतिरिक्त सब्सिडी।

2 kW या उससे अधिक क्षमता पर: 30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी।

यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा

कैबिनेट ने प्रशासनिक और विधायी सुधारों पर भी मुहर लगाई:

छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में संशोधन: स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से सरकारी खरीदी को बढ़ावा मिलेगा। जेम पोर्टल (GeM Portal) में खरीदी की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

विधेयक अनुमोदन:

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी।

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी। यह संशोधन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।

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KBC 2025 : प्रज्ञा प्रसाद ने खुद फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपनी इस उपलब्धि को साझा करते हुए इसे “जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक” बताया।

7 महीनों की ‘अग्निपरीक्षा’ का सफर

प्रज्ञा ने बताया कि हॉट सीट तक पहुंचने का यह सफर कोई आसान नहीं था। यह सात महीने की लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसकी शुरुआत अप्रैल माह में सोनी लिव (SonyLIV) पर सवालों के जवाब देने से हुई।

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चुनौतीपूर्ण चरण: अप्रैल में ऑनलाइन सवालों के बाद, मई में कंप्यूटरीकृत दो सवालों का कॉल आया। इसे पार करने के बाद उन्हें मुंबई बुलाया गया।

मुंबई में टेस्ट: मुंबई में उनका एक विस्तृत जीके का लिखित टेस्ट लिया गया। करीब 100 पन्नों की बुकलेट भरने के बाद वह इसमें पास हुईं।

स्क्रीनिंग: अंतिम चरण में पर्सनल इंटरव्यू और स्क्रीन टेस्ट हुआ, जिसमें 25 मिनट का साक्षात्कार और चार जीके के सवालों का सामना करना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में मेहनत, नॉलेज और भाग्य तीनों ने उनका साथ दिया।

KBC उठाता है पूरा खर्च

प्रज्ञा ने अपने अनुभव से बताया कि KBC शो और चैनल कंटेस्टेंट (और उनके एक साथी) के लिए पूरी तरह से खर्चे वहन करता है। मुंबई आने-जाने का खर्च, होटल में रुकने और खाने-पीने का खर्च पूरी तरह से शो की तरफ से उठाया जाता है, जिससे कंटेस्टेंट को किसी तरह की परेशानी नहीं होती।

प्रज्ञा की इस खबर से उनके परिवार, रिश्तेदारों और पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी आज रात टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर बिग बी के सवालों पर उनकी ज्ञान की परीक्षा देखने के लिए उत्सुक हैं।

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