Chhattisgarh News : सर्वे के जरिए गिरफ्तारी की बिसात?
भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर खुलासा किया कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में एक विशेष सर्वे करा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सर्वे एजेंसी की 70 टीमें गांव-गांव जाकर लोगों से पूछ रही हैं कि “क्या भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए?” भिलाई में ऐसी ही एक टीम के पकड़े जाने के बाद इस पूरे मामले का भंडाफोड़ होने का दावा पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है।

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‘डर और ध्रुवीकरण की राजनीति’
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए बघेल ने भाजपा पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा:

संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग: विधि सम्मत कार्रवाई के बजाय सर्वेक्षण कराना लोकतंत्र का अपमान है।

साजिश का ताना-बना: पहले महादेव सट्टा ऐप के जरिए बदनाम किया गया और अब शराब घोटाले में जबरन घसीटने की कोशिश हो रही है।

ध्रुवीकरण का नैरेटिव: भाजपा सरकार डर और लालच की राजनीति कर समाज को बांटने और ध्रुवीकरण करने का काम कर रही है।

PMO पर भी साधा निशाना
बघेल ने चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा कि अब तो पीएमओ (PMO) के अधिकारियों के ही सट्टेबाजी में शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी वे डरने वाले नहीं हैं और जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे।

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Chhattisgarh Vidhan Sabha Winter Session : पूर्व सीएम ने उठाया ‘बजट प्रावधान’ का सवाल

विधानसभा में बेरोज़गारी और रोज़गार सृजन पर चर्चा के दौरान, विधायक लखेश्वर बघेल ने राज्य में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में पंजीकृत बेरोज़गारों की विस्तृत जानकारी मांगी थी। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने सदन को बताया कि राज्य में कुल 11,39,656 रोज़गार इच्छुक पंजीकृत हैं। उन्होंने रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट कैंप और रोज़गार मेला जैसे प्रयासों की जानकारी भी दी।

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हालांकि, सदन में उस समय तनाव बढ़ गया जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मंत्री से सीधा सवाल किया कि जब पिछले सत्र के लिखित जवाब में यह स्पष्ट हो चुका है कि बेरोज़गारी भत्ता देने के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है, तो फिर राज्य सरकार बेरोज़गारों को यह भत्ता क्यों नहीं दे रही है? पूर्व सीएम ने सरकार पर छल करने का आरोप लगाते हुए मंत्री से स्पष्ट पूछा, “बेरोज़गारों को भत्ता देंगे या नहीं?”

अजय चंद्राकर और उमेश पटेल के बीच नोकझोंक

बेरोज़गारी के मुद्दे पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विधायक लखेश्वर बघेल के सवाल पर विधायक अजय चंद्राकर ने पूर्व मंत्री उमेश पटेल पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोज़गारी के बारे में उमेश पटेल अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने पूरे पाँच साल बेरोज़गारों को ठगने का काम किया था।

इसी नोकझोंक के बीच पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने हस्तक्षेप करते हुए मंत्री से सीधा सवाल किया कि मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, “बेरोज़गारों को भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है?”

इस पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह सवाल विधायक लखेश्वर बघेल के मूल प्रश्न का हिस्सा नहीं है और विधायक मंत्री को तत्काल जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में प्रावधान का हवाला देकर कांग्रेस के पक्ष को मजबूती से रखा।

कांग्रेस का बर्हिगमन और जवाबी नारेबाजी

बेरोज़गारी भत्ता को लेकर सदन में गरमा-गरमी का माहौल कुछ देर तक बना रहा। सरकार की ओर से भत्ता न दिए जाने के विरोध में कांग्रेस के सभी विधायकों ने सदन से बर्हिगमन का ऐलान कर दिया।

कांग्रेस के वॉकआउट करते ही सदन में जवाबी नारेबाजी भी शुरू हो गई। एक ओर जहाँ कांग्रेस के सदस्य बेरोज़गारों को भत्ता देने की मांग कर रहे थे, वहीं सत्ता पक्ष के सदस्य पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बेरोज़गारों को ठगने के आरोपों पर जवाबी नारे लगा रहे थे। इस तरह शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन बेरोज़गारी भत्ता और सियासी आरोप-प्रत्यारोप के नाम रहा।

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Chhattisgarh Politics : मोदी नहीं बनना चाहूँगा : बघेल का बयान

दरअसल, विवाद की शुरुआत पूर्व सीएम भूपेश बघेल के एक इंटरव्यू वीडियो से हुई, जिसे उन्होंने साझा किया। इस वीडियो में जब उनके राजनीतिक स्टाइल की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल से की गई, तो बघेल ने स्पष्ट रूप से असहमति जताई। उन्होंने कहा, “मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति से आप मेरी तुलना मत कीजिए। मैं कभी झूठ बोलकर राजनीति नहीं करता। मैं 10 बार मरना पसंद करूंगा, लेकिन मोदी नहीं बनना चाहूँगा।

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OP चौधरी का तीखा पलटवार: घोटालों की लंबी लिस्ट

पूर्व सीएम के इस बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बघेल के कार्यकाल की विफलताओं और घोटालों को गिना दिया। उन्होंने सीधे तौर पर बघेल को संबोधित करते हुए कहा कि वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पीएम मोदी से उनकी तुलना नहीं हो सकती।

ओपी चौधरी ने आरोप लगाया:

• झूठे वादे: माताओं-बहनों को 500 देने जैसे बड़े वादे पर झूठ बोला।

• शराबबंदी पर यू-टर्न: शराबबंदी का वादा करके, राज्य में शराब घोटाला कर दिया।

• युवाओं से खिलवाड़: PSC में माफियाराज चलाकर छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को कुचला।

• घोटालों का अंबार: आपने धान, चावल, गोबर… किस चीज़ में घोटाला नहीं किया?”

चौधरी ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने हर चुनाव में कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया, फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा। उन्होंने पूर्व सीएम द्वारा पीएम मोदी के प्रति इस्तेमाल की गई भाषा को देश के 140 करोड़ भारतीयों का अपमान बताते हुए कहा कि देश इसे कभी माफ नहीं करेगा।

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क्षेत्रीय राजनीति के लिए बड़ा संदेश

स्थानीय सूत्रों का कहना है कि रीमा यादव का बीजेपी में शामिल होना क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। वे लंबे समय से झगराखांड क्षेत्र में सामाजिक सेवा, जनसंपर्क और विकास कार्यों में सक्रिय रही हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में उनकी कार्यशैली और जनता के बीच पकड़ ने उन्हें एक प्रभावशाली स्थानीय नेतृत्व के रूप में स्थापित किया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, उनका भाजपा में शामिल होना पार्टी के संगठन को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।

भाजपा नेताओं ने किया स्वागत

कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने कहा कि रीमा यादव के आने से पार्टी को झगराखांड और आसपास के क्षेत्रों में मजबूती मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि भाजपा विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ जनता के बीच काम कर रही है। उन्होंने रीमा यादव का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी सक्रियता और जनता से जुड़ाव पार्टी के लिए मूल्यवान होगा। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि भाजपा सरकार गांव-गांव तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है। झगराखांड जैसे क्षेत्र में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सक्रिय प्रतिनिधियों की जरूरत है, और रीमा यादव का आना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा।

भूमिपूजन कार्यक्रम में दिखाई सक्रियता

भाजपा में शामिल होने के बाद रीमा यादव एक भूमिपूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुईं, जहां उन्होंने स्थानीय विकास कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में झगराखांड क्षेत्र में विकास की गति और तेज होगी और वे जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार कार्य करती रहेंगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। रीमा यादव के पार्टी में शामिल होने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई और इसे पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।

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14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए

शराब घोटाले की जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है। चैतन्य बघेल को कुछ समय पहले न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था, जहां से उनकी रिमांड लगातार बढ़ाई जा रही है।
कोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई के दौरान चैतन्य को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें 10 दिसंबर 2025 तक जेल में ही रहना होगा।

3200 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला

EOW ने चार्जशीट में खुलासा किया है कि राज्य में 2018 से 2023 के बीच, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान, शराब घोटाले के माध्यम से 3200 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की गई। EOW की शुरुआती जांच में बताया गया था कि लगभग 2174 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन विस्तृत जांच और पूरक चालान में यह घोटाला कहीं अधिक बड़ा पाया गया।

जांच के मुताबिक, इस घोटाले से जुड़ी रकम से 11 आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम करोड़ों की संपत्तियां खरीदीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कथित रूप से 61 लाख अवैध पेटी शराब की बिक्री कर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की गई, जो सीधे इस सिंडिकेट से जुड़ी थी।

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बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और तीन प्रभारी सचिव—एस.ए. संपत कुमार, जरिता लैतफलांग और विजय जांगिड़ भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्षों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

बिहार चुनाव के कारण अटकी थी प्रक्रिया

पार्टी सूत्रों के अनुसार, जिलाध्यक्ष चयन की प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के चलते घोषणा टल गई थी। अब सिर्फ राहुल गांधी की अंतिम मंजूरी बाकी है।

कौन बदल सकता है, कौन बचेगा?

छत्तीसगढ़ में कुल 41 जिलाध्यक्ष हैं, जिनमें से 27 नए चेहरे आने तय माने जा रहे हैं। 14 जिलों में से सिर्फ 5-6 वर्तमान अध्यक्षों को ही दोबारा मौका मिल सकता है। मार्च में ही कांग्रेस ने बालोद, दुर्ग ग्रामीण, नारायणपुर, कोंडागांव, कोरबा शहरी व ग्रामीण, बलौदाबाजार, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सरगुजा, बलरामपुर और बेमेतरा में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए थे। इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव से पहले मुंगेली, बस्तर ग्रामीण और रायगढ़ ग्रामीण में बदलाव किए गए। इन सभी जिलों में कार्यों और सक्रियता की समीक्षा के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट AICC को सौंप दी है। रिपोर्ट में 5-6 जिलाध्यक्ष का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है।

हर छह महीने होगा प्रदर्शन मूल्यांकन

कांग्रेस इस बार परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम लागू कर रही है। इसके तहत जिलाध्यक्षों के काम की समीक्षा हर 6 महीने में की जाएगी और प्रदर्शन के आधार पर ही पद पर बने रहने का मौका मिलेगा।

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फर्स्ट लाइन में चलने को लेकर हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, तिफरा से जब यूनिटी मार्च की शुरुआत हुई, तब केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के साथ मंच साझा करने और आगे चलने को लेकर विधायक सुशांत शुक्ला और प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडे आमने-सामने आ गए।
हर्षिता पांडे केंद्रीय मंत्री के बगल में खड़ी होकर मार्च में चलने लगीं। इस बीच, विधायक सुशांत शुक्ला को जगह नहीं मिली और वे सेकेंड लाइन में पीछे चलने लगे।

कुछ दूर चलने के बाद जब सुशांत शुक्ला ने फिर से फर्स्ट लाइन में आने की कोशिश की, तो हर्षिता पांडे आपा खो बैठीं और दोनों के बीच सरेराह बहस और तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।

नेताओं के बीच “देख लेने” की चेतावनी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बहस के दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी।
स्थिति को संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और वरिष्ठ नेता धरमलाल कौशिक ने बीच-बचाव किया और दोनों को शांत कराया।

पार्टी में बढ़ सकती है अंदरूनी तनातनी

यूनिटी मार्च के दौरान पार्टी नेताओं के बीच खुलेआम हुए इस विवाद ने भाजपा की अंदरूनी मतभेदों को उजागर कर दिया है।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह विवाद आगे सियासी रूप से तूल पकड़ सकता है, क्योंकि यह कार्यक्रम पार्टी की एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

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कांग्रेस नेता पर अवैध खुदाई का आरोप

जानकारी के मुताबिक, नीरज जायसवाल द्वारा गज किला परिसर की बाउंड्री वॉल के भीतर, जो कि एएसआई द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित है, खुदाई कराई जा रही थी। पुरातत्व विभाग के अधिकारी जब मौके पर पहुंचे और खुदाई रोकने को कहा, तो मजदूरों ने काम बंद करने से मना कर दिया। विभाग ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद रतनपुर पुलिस ने हस्तक्षेप कर उत्खनन रोक दिया। कुछ देर बाद नीरज जायसवाल थाने पहुंचे और माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आश्वासन दिया। पुलिस ने चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया।

कानून का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना

पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह कार्य न केवल “प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958” का उल्लंघन है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना है।
इस अधिनियम के तहत –

• किसी भी संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे में खुदाई, निर्माण या तोड़फोड़ पूरी तरह प्रतिबंधित है।

• वहीं 200 मीटर तक की सीमा में किसी भी गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है।

ASI ने दी चेतावनी, FIR की तैयारी

एएसआई की शिकायत में कहा गया है कि यह घटना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि प्रशासनिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाती है। विभाग ने आरोपी नेता को चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत की गई, तो एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गज किला: कलचुरी वंश की धरोहर

गज किला, छत्तीसगढ़ के रतनपुर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जो कलचुरी राजवंश की शासनकालीन धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है। इसे भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज किया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और इतिहासप्रेमियों में आक्रोश है। राजनीतिक हलकों में भी सवाल उठ रहे हैं कि एक सत्ताधारी दल का नेता कानून को ताक पर रखकर संरक्षित स्थल में खुदाई करने का साहस कैसे कर सकता है।

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सूत्रों के अनुसार, मंच पर किसी मुद्दे को लेकर कलेक्टर और भाजपा जनप्रतिनिधियों के बीच कहासुनी हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कलेक्टर ने कार्यक्रम के दौरान अभद्र व्यवहार किया, जिसके विरोध में सभी जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से बहिर्गमन किया।

एक भाजपा कार्यकर्ता ने बताया, “हम कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, तभी कलेक्टर ने पास में काम कर रहे वेटर्स को ऊंची आवाज़ में डांटा और फिर हमें भी पीछे जाने को कहा। यह रवैया जनप्रतिनिधियों के प्रति अपमानजनक था।” कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब उन्होंने यह बात विधायक दीपेश साहू को बताई, तो विधायक समेत सभी नेता और पार्षद रेस्ट हाउस लौट गए।

जानकारी के अनुसार, भाजपा नेताओं ने आगे की रणनीति तय करने के लिए सांसद विजय बघेल से चर्चा करने का निर्णय लिया है। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने फिलहाल इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

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