बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और तीन प्रभारी सचिव—एस.ए. संपत कुमार, जरिता लैतफलांग और विजय जांगिड़ भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्षों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

बिहार चुनाव के कारण अटकी थी प्रक्रिया

पार्टी सूत्रों के अनुसार, जिलाध्यक्ष चयन की प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो चुकी थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के चलते घोषणा टल गई थी। अब सिर्फ राहुल गांधी की अंतिम मंजूरी बाकी है।

कौन बदल सकता है, कौन बचेगा?

छत्तीसगढ़ में कुल 41 जिलाध्यक्ष हैं, जिनमें से 27 नए चेहरे आने तय माने जा रहे हैं। 14 जिलों में से सिर्फ 5-6 वर्तमान अध्यक्षों को ही दोबारा मौका मिल सकता है। मार्च में ही कांग्रेस ने बालोद, दुर्ग ग्रामीण, नारायणपुर, कोंडागांव, कोरबा शहरी व ग्रामीण, बलौदाबाजार, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सरगुजा, बलरामपुर और बेमेतरा में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए थे। इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव से पहले मुंगेली, बस्तर ग्रामीण और रायगढ़ ग्रामीण में बदलाव किए गए। इन सभी जिलों में कार्यों और सक्रियता की समीक्षा के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट AICC को सौंप दी है। रिपोर्ट में 5-6 जिलाध्यक्ष का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है।

हर छह महीने होगा प्रदर्शन मूल्यांकन

कांग्रेस इस बार परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम लागू कर रही है। इसके तहत जिलाध्यक्षों के काम की समीक्षा हर 6 महीने में की जाएगी और प्रदर्शन के आधार पर ही पद पर बने रहने का मौका मिलेगा।

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मुख्यमंत्री साय ने इस निर्णय की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (Twitter) पर साझा की। उन्होंने लिखा — “दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। आपके परिश्रम, निष्ठा और समर्पण से ही छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर है। त्योहार की खुशियों में कोई कमी न रहे, इसलिए राज्य शासन ने अक्टूबर माह का वेतन 17 एवं 18 अक्टूबर को अग्रिम रूप से भुगतान करने का निर्णय लिया है।”

वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि 18 अक्टूबर (शनिवार) को राज्य के सभी कोषालय एवं उपकोषालय खुले रहेंगे, ताकि किसी कर्मचारी को वेतन प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो।

कर्मचारियों के लिए सौगात, अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा

सीएम साय ने कहा कि दीपावली पूर्व वेतन भुगतान से कर्मचारियों के घरों में खुशियां और समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही यह पहल राज्य के बाजारों में नई रौनक और आर्थिक ऊर्जा लाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। “शासन का हर निर्णय अपने कर्मठ साथियों की खुशियों और सम्मान से जुड़ा है। दीपावली से पहले अग्रिम वेतन भुगतान उसी आत्मीय भावना का प्रतीक है कि हर घर में उजियारा फैले और हर हृदय में प्रसन्नता का दीप जले।”

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राजधानी पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हरियाणा निवासी मोनू बिश्नोई, हर्ष आहूजा और दीप धनोरिया को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 28 ग्राम एमडीएमए (MDMA) बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये बताई जा रही है। आरोपी रायपुर के वीआईपी रोड और नया रायपुर स्थित क्लबों में ड्रग्स सप्लाई की तैयारी कर रहे थे।

2. कॉलेजों में बाहरी व्याख्याताओं की नियुक्ति पर बवाल

छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में दूसरे राज्यों के युवाओं को अतिथि व्याख्याता बनाए जाने से विवाद गहरा गया है। स्थानीय युवाओं ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि कॉलेज प्राचार्यों ने मनमाने तरीके से नियुक्ति दी है। इस मामले की शिकायत उच्च शिक्षा मंत्री तक पहुंच गई है।

3. बलरामपुर में आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा

बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कलेक्टर से शिकायत के बाद जांच में पाया गया कि चार महिलाओं ने फर्जी अंकसूची लगाकर भर्ती प्रक्रिया में प्रवेश किया और नियुक्त हो गईं। पुलिस ने चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है।

4. खेल अलंकरण समारोह की तैयारियां पूरी

खेल विभाग ने इस वर्ष सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की अनंतिम सूची जारी कर दी है। कुल 77 खिलाड़ियों का चयन किया गया है जिन्हें विभिन्न खेल पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। राजधानी रायपुर में होने वाले इस खेल अलंकरण समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

5. दंतेवाड़ा में आदिवासी विकास विभाग में 45 फर्जी टेंडर का खुलासा

नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला कि विभाग में पदस्थ दो पूर्व सहायक आयुक्तों और एक क्लर्क ने पांच सालों के भीतर 45 फर्जी टेंडर जारी किए। मामले का खुलासा होने पर क्लर्क को निलंबित कर दिया गया है और तीनों आरोपियों पर FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।

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