Tuhaar Token App : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय को किसान हित में एक निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि “किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तूहर टोकन ऐप को 24×7 खोलने और समय की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय इसी सोच का परिणाम है। इससे धान विक्रय की बेहतर योजना बनेगी, वहीं भीड़ और तकनीकी दबाव की समस्या से भी किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।”

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20 दिन आगे तक टोकन और छोटे किसानों को अतिरिक्त समय

सरकार ने टोकन लेने की अवधि में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:

टोकन बुकिंग अवधि का विस्तार: अब किसान 13 जनवरी तक, अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं। इस विस्तार से किसानों को अपनी उपज बेचने की योजना बनाने में पर्याप्त समय मिलेगा और वे हड़बड़ी से बचेंगे।

छोटे किसानों को विशेष राहत: 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसानों को टोकन लेने की प्रक्रिया में विशेष राहत दी गई है। ये किसान अब 31 जनवरी तक ‘तूहर टोकन ऐप’ से टोकन ले सकेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अवधि का यह विस्तार छोटे किसानों को वास्तविक राहत देगा।

सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे इस विस्तारित सुविधा का लाभ उठाएँ और यह सुनिश्चित करें कि टोकन प्रत्येक सहकारी समिति को आबंटित सीमा के भीतर ही जारी किए जाएँगे। राज्य सरकार ने दोहराया है कि वह किसान हित में हर संभव कदम उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

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CG Zamin Guideline Vivad : उन्होंने इस ‘जनविरोधी’ और ‘आर्थिक अन्याय’ वाले फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक कड़ा पत्र लिखा है।

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800% तक बढ़ी दरें, सांसद ने उठाए सवाल

सांसद अग्रवाल ने पत्र में बताया कि कुछ क्षेत्रों में गाइडलाइन दरों को 100% से लेकर चौंकाने वाले 800% तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि लाभांडी और निमोरा जैसे गाँवों में यह बढ़ोतरी 725% और 888% तक पहुंच गई है, जबकि जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य या विकास (Development) में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

जन-परामर्श की अनदेखी: सांसद ने आरोप लगाया कि दरों में बढ़ोतरी से पहले जनता या रियल एस्टेट विशेषज्ञों से कोई सलाह नहीं ली गई, जो लोकतंत्र में पारदर्शिता के विपरीत है।

ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बनाना: उन्होंने नया रायपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों को अचानक शहरी क्षेत्र घोषित करने पर भी आपत्ति जताई, जिससे वहां के निवासियों पर अनावश्यक टैक्स का बोझ पड़ेगा।

ईज ऑफ लिविंग’ के खिलाफ: अग्रवाल ने कहा कि यह निर्णय किसान, मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी और रियल एस्टेट जैसे सभी वर्गों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के सिद्धांतों के खिलाफ है।

जनता पर 99% आर्थिक बोझ का तर्क

सरकार का तर्क है कि नई दरों से किसानों को भूमि अधिग्रहण में ज्यादा मुआवजा मिलेगा। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने तार्किक पलटवार करते हुए कहा कि जमीन अधिग्रहण का मामला सिर्फ 1% है, जबकि इस वृद्धि का सीधा बोझ 99% आम जनता पर पड़ेगा। उन्होंने 4% पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) शुल्क को भी बहुत ज्यादा बताते हुए इसे घटाकर 0.8% करने का सुझाव दिया, ताकि आम आदमी को बड़ी राहत मिल सके।

मुख्यमंत्री से तीन बड़ी और तत्काल मांगें

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पत्र के माध्यम से तीन मुख्य और त्वरित कार्रवाई की मांग की है:

1. 20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों को तुरंत स्थगित किया जाए।

2. पुरानी गाइडलाइन दरों को तत्काल प्रभाव से फिर से लागू किया जाए।

3. वास्तविक बाजार मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।

इसके अलावा, उन्होंने नवा रायपुर से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों को पुनः ग्रामीण क्षेत्र घोषित करने और पंजीयन शुल्क में भारी कटौती करने पर भी जोर दिया है।

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सीएम साय ने कहा — “जब हमारी सरकार बनी थी, तब छत्तीसगढ़ के करीब 70 प्रतिशत इलाकों में नक्सलवाद फैला हुआ था। अगर कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में केंद्र का पूरा सहयोग किया होता, तो आज बस्तर में नक्सली नहीं बचते।”

साय बोले – जवानों के साहस से नक्सलवाद हुआ कमजोर

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि उनकी सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर तेज़ी से काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान लगातार सफलता दर्ज कर रहे हैं, और अब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की समस्या से लगभग मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

रजत जयंती वर्ष में पीएम मोदी करेंगे नया विधानसभा भवन लोकार्पित

बगिया गांव से रायपुर लौटते समय मीडिया से चर्चा में सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस (रजत जयंती वर्ष) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में आएंगे। इस दौरान वे नए विधानसभा भवन का लोकार्पण और न्यू ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। साय ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा राज्य के विकास के लिए ऐतिहासिक साबित होगी।

भूपेश बघेल ने क्या कहा था?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद पर बयान देते हुए कहा था कि – “विकास, विश्वास और सुरक्षा योजना हमारी थी। हमने अबूझमाड़ में पट्टा वितरण किया और बस्तर में जनता का विश्वास जीता, जिससे नक्सलवाद घटा।” उन्होंने यह भी कहा था कि – “नक्सलवाद को खत्म करने की कोई डेडलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि यह एक जटिल सामाजिक और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।”

साय का पलटवार – कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया

भूपेश बघेल के इस बयान पर सीएम साय ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के साथ तालमेल की कमी रखी, और इसी वजह से नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई नहीं हो सकी। साय ने कहा कि भाजपा सरकार ने विश्वास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर काम करते हुए नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है।

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