MLA Devendra Yadav Hunger Strike : कांग्रेस प्रवक्ता और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव आज (गुरुवार) दुर्ग के गांधी पुतला के पास एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार तत्काल गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी का यह फ़ैसला वापस ले, अन्यथा जनता के लिए उनकी यह लड़ाई जारी रहेगी। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में रियल एस्टेट कारोबारी भी शामिल हुए हैं।

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बेतहाशा वृद्धि पर कारोबारियों में रोष

रियल एस्टेट कारोबारी नई गाइडलाइन दरों में 800 प्रतिशत तक की रिकॉर्ड वृद्धि किए जाने से बेहद नाराज़ हैं। उनका कहना है कि इस बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण रियल एस्टेट कारोबार में भारी नुकसान हो रहा है और ज़मीनों की रजिस्ट्री में भी लगातार कमी आई है।

दरअसल, 1 दिसंबर को इसी मुद्दे पर पटेल चौक पहुंचे प्रदर्शनकारी कारोबारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस घटना में पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों तरफ के लोग घायल हुए थे, और 8 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ़्तार भी किया गया था।

‘सरकार बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचा रही’

पुलिस की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि गाइडलाइन दरों में इतनी अधिक बढ़ोतरी करना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर सीधा हमला है।

यादव ने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की नीतियाँ छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री को रोकने और बड़े कारोबारियों को फ़ायदा पहुँचाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार को जनहित में यह विवादित फ़ैसला वापस लेना ही होगा।

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यह याचिका दुर्ग के सांसद और भाजपा नेता विजय बघेल ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने रैली और रोड शो किया, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। विजय बघेल ने अदालत में फोटो और वीडियो सबूत भी पेश किए हैं, जिनमें कथित रूप से भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वोट मांगते हुए दिखाया गया है।

याचिका के अनुसार, चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान से पहले 15 नवंबर की शाम 5 बजे प्रचार समाप्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन अगले दिन यानी 16 नवंबर 2023 को पाटन में भूपेश बघेल ने सार्वजनिक सभा की। आरोप है कि इस कार्यक्रम में न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता बल्कि सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मी भी शामिल थे। भाजपा पक्ष का कहना है कि यह न केवल चुनाव नियमों का उल्लंघन है बल्कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भी अपराध है।

भूपेश बघेल की ओर से अदालत में 16 बिंदुओं पर लिखित जवाब दिया गया है। उनके वकीलों ने कहा कि विजय बघेल की याचिका में ठोस साक्ष्य नहीं हैं और यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम को चुनावी प्रचार बताया जा रहा है, वह एक सामाजिक कार्यक्रम था, जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। साथ ही, वीडियो और फोटो को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।

हाईकोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। भाजपा पक्ष ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आचार संहिता का उल्लंघन लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, जबकि भूपेश बघेल की ओर से कहा गया कि निर्वाचन आयोग ने पहले इस पर कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी थी।

सभी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति पर बड़ा असर डालेगा।

यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि भूपेश बनाम विजय बघेल की पारिवारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का भी प्रतीक बन गया है। दोनों नेता रिश्ते में चचेरे भाई हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर कट्टर विरोधी हैं। 2023 के चुनाव में पाटन सीट पर दोनों के बीच कड़ी टक्कर हुई थी, जिसमें भूपेश बघेल ने विजय बघेल को संकरी बढ़त से हराया था। चुनाव के बाद से यह सीट और यह विवाद लगातार राज्य की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है।

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भूपेश बघेल ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “रवि भगत ने ‘अडानी संचार विभाग’ के प्रवक्ता और वर्तमान मंत्री से DMF और CSR में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल किए थे। न तो जवाब मिला, न जांच हुई और न कार्रवाई। उल्टा उन्हें पहले नोटिस दिया गया और अब भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।”

‘आदिवासी नेता के खिलाफ कार्रवाई, गलत संदेश’ — बघेल

भूपेश बघेल ने आगे कहा कि यह कदम एक आदिवासी युवा नेता को स्पष्ट संदेश देता है कि अडानी की टीम के खिलाफ बोलने पर कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जल-जंगल-जमीन छीनने के बाद अब भाजपा आदिवासियों से नेतृत्व भी छीन रही है।

इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा की ओर से इस पर फिलहाल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह संगठन का आंतरिक निर्णय है और इसे भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़ना गलत है।

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