CG Korba News : टोल प्लाजा में निवेश के नाम पर दिया था 3 करोड़
पूर्व सैनिक प्रेमचंद पाण्डेय ने बताया कि उन्हें विनोद जैन ने जशपुर जिले को झारखंड से जोड़ने वाले लोदाम टोल प्लाजा सहित कई अन्य राज्यों के टोल प्लाजा में निवेश कर पार्टनरशिप देने का वादा किया था। इस साझेदारी के लिए उन्होंने ठेकेदार विनोद जैन को चेक और नकद के रूप में ₹3 करोड़ की बड़ी रकम दी थी।

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पाण्डेय का आरोप है कि पैसे लेने के बाद विनोद जैन ने उन्हें न तो साझेदारी दी और न ही उनकी रकम वापस कर रहा है। पाण्डेय ने इसे सीधे तौर पर ‘छल’ बताया है। ठेकेदार और NHAI अधिकारियों के उदासीन रवैये से तंग आकर उन्होंने सुभाष ब्लॉक से घंटाघर जाने वाले मार्ग पर स्थित NHAI क्षेत्रीय कार्यालय के सामने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अनशन शुरू कर दिया है।

ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप
प्रेमचंद पाण्डेय ने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत करने के बावजूद, पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी “मौन” धारण किए हुए हैं। डेढ़ दशक तक सेना को अपनी सेवाएँ देने वाले पाण्डेय का कहना है कि NHAI के टोल प्लाजा में कर्मचारियों का शोषण और कई तरह के गैर-कानूनी काम व्यापक रूप से हो रहे हैं, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को है, फिर भी वे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पाण्डेय ने ठेकेदार पर कार्रवाई करने और अपनी डूबी हुई रकम वापस दिलाने की मांग की है।

पूर्व गृहमंत्री ने डिप्टी सीएम को लिखा पत्र
इस हाई-प्रोफाइल मामले में पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने डिप्टी सीएम विजय शर्मा और नेशनल हाईवे के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर ठेकेदार विनोद जैन के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करने और पूर्व सैनिक को न्याय दिलाने की मांग की है। इस पत्र के बाद अब NHAI और पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वे इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ें।

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भूपेश बघेल ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “रवि भगत ने ‘अडानी संचार विभाग’ के प्रवक्ता और वर्तमान मंत्री से DMF और CSR में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल किए थे। न तो जवाब मिला, न जांच हुई और न कार्रवाई। उल्टा उन्हें पहले नोटिस दिया गया और अब भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।”

‘आदिवासी नेता के खिलाफ कार्रवाई, गलत संदेश’ — बघेल

भूपेश बघेल ने आगे कहा कि यह कदम एक आदिवासी युवा नेता को स्पष्ट संदेश देता है कि अडानी की टीम के खिलाफ बोलने पर कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जल-जंगल-जमीन छीनने के बाद अब भाजपा आदिवासियों से नेतृत्व भी छीन रही है।

इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा की ओर से इस पर फिलहाल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह संगठन का आंतरिक निर्णय है और इसे भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़ना गलत है।

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