IndiGo Crisis Update : और उसके 95% निर्धारित रूटों पर उड़ान सेवाएं फिर से बहाल हो चुकी हैं, जिससे यात्रा की अराजकता समाप्त हो गई है।सरकार ने कसौटी कसी: CEO पर कार्रवाई, किराया सीमा तयइस संकट के दौरान यात्रियों को हुई असुविधा और एयरलाइन की अक्षमता पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है।

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कंपनी के शीर्ष नेतृत्व को जवाबदेह ठहराते हुए, इंडिगो के CEO को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है और 24 घंटे के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है।यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने एक अस्थायी मूल्य सीमा (Price Cap) लागू कर दी है।

अब हवाई यात्रा की दूरी के अनुसार अधिकतम किराया तय कर दिया गया है (ध्यान दें: यह नियम बिजनेस क्लास पर लागू नहीं होता):दूरीअधिकतम किराया500 किमी तक₹7,500500 – 1000 किमी₹12,0001000 – 1500 किमी₹15,0001500 किमी से ऊपर₹18,000यह कदम सुनिश्चित करता है कि संकट की स्थिति का फायदा उठाकर एयरलाइंस अत्यधिक मुनाफा न कमा सकें।

पूर्ण रिफंड और DGCA की छूटइंडिगो ने यात्रियों को आश्वस्त किया है कि 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच की गई सभी बुकिंग का 100% रिफंड बिना किसी पूछताछ के किया जाएगा। कंपनी ने देश भर के यात्रियों से हुई परेशानी के लिए खेद व्यक्त किया है और कहा है कि वह 138 में से 135 गंतव्यों पर सफलतापूर्वक उड़ानें संचालित कर रही है।

गौरतलब है कि संकट की जड़ में नए FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) नियम थे, जिनके कारण पायलटों को अनिवार्य साप्ताहिक आराम (Weekly Rest) देना आवश्यक हो गया था, जिससे स्टाफ की कमी हो गई। केंद्र सरकार ने इस परिचालन संकट को समझते हुए शुक्रवार को एक अस्थायी कदम उठाया।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 10 फरवरी 2026 तक के लिए एयरलाइंस को साप्ताहिक रेस्ट के बदले कोई अन्य छुट्टी न देने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। इस नियम में ढील मिलने से इंडिगो को अपने स्टाफ शेड्यूलिंग को सुधारने और परिचालन को स्थिर करने का मौका मिल गया है।

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