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CG Ration Crisis : 1.25 लाख हितग्राहियों के सामने अंतिम चुनौती, राशन मिलना बंद होने का खतरा…पढ़े पूरी खबर

uma verma — Thu, 04 Dec 2025 12:50:35 +0000

CG Ration Crisis : जगदलपुर, छत्तीसगढ़ : बस्तर जिले में सरकारी राशन पाने वाले लगभग 1 लाख 25 हज़ार हितग्राहियों के सामने एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। खाद्य विभाग ने साफ़ चेतावनी दी है कि यदि इन हितग्राहियों ने अगले 10 दिनों के भीतर अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो अगले महीने से उन्हें सरकारी राशन मिलना बंद हो जाएगा। यह समस्या उन हज़ारों गरीब परिवारों को सीधा प्रभावित करेगी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) पर निर्भर हैं।

CG Ration Crisis : 8 लाख में से 6.72 लाख ने ही कराया केवाईसी

बस्तर जिले में कुल 8 लाख 23 हज़ार 610 हितग्राही राशन कार्ड में दर्ज हैं। जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम राठौर द्वारा दिए गए आँकड़ों के अनुसार, इनमें से अभी तक सिर्फ 6 लाख 72 हज़ार लोगों ने ही अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है। इसका मतलब है कि 5 साल से कम उम्र के सदस्यों को छोड़कर, अभी भी लगभग 1 लाख 25 हज़ार सदस्य केवाईसी से वंचित हैं। विभाग ने इन सभी छूटे हुए सदस्यों को अगले 10 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के सख्त आदेश दिए हैं।

फ़र्ज़ी लाभार्थियों को हटाने की कवायद

खाद्य विभाग का कहना है कि ई-केवाईसी को अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाना है, ताकि सरकारी अनाज केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुँच सके।

हालांकि, जमीनी हकीकत यह भी है कि अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी को अभी भी इस तकनीकी बदलाव और दस्तावेज़ीकरण (documentation) के कारण असमंजस का सामना करना पड़ रहा है।

जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम राठौर ने सभी कार्डधारियों से अपील की है कि जिन सदस्यों का केवाईसी बचा हुआ है, वे अंतिम तिथि (10 तारीख) से पहले अपने आधार कार्ड के साथ नज़दीकी उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) पर जाकर तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करा लें। इस संबंध में सूचियाँ उचित मूल्य दुकानों पर भी प्रदर्शित कर दी गई हैं।

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Ration Card Update: नवंबर से नहीं मिलेगा राशन, जानिए वजह…!

Maarmik.in — Tue, 14 Oct 2025 16:21:19 +0000

Ration Card Update: छत्तीसगढ़ सरकार ने 32 लाख राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त कर दिए हैं। अब इन परिवारों को नवंबर 2025 से मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। खाद्य विभाग का कहना है कि जिन लोगों ने अब तक E-KYC (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) नहीं कराया है, उनके कार्ड सस्पेंड कर दिए गए हैं। राज्य में कुल 95 लाख राशन कार्डधारी परिवार और 2 करोड़ 73 लाख लाभार्थी हैं, जिनमें से 32 लाख से अधिक लोगों ने अब तक KYC नहीं कराई है।

नवंबर से बंद होगा राशन वितरण

खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा — “जो हितग्राही पिछले एक साल से राशन नहीं ले रहे हैं या जिन्होंने अब तक E-KYC नहीं कराई है, उनके कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। KYC पूरा करने पर राशन सुविधा फिर से शुरू की जाएगी।” विभाग ने फर्जी हितग्राहियों की पहचान करने और राशन प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया है। यदि 31 अक्टूबर 2025 तक E-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती, तो नवंबर से राशन वितरण स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।

कैसे कराएं E-KYC? जानिए आसान प्रक्रिया

E-KYC प्रक्रिया बेहद सरल है —

सभी परिवार सदस्य अपने आधार कार्ड के साथ अपने क्षेत्र की राशन दुकान (PDS Shop) पर जाएं।
वहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए पहचान सत्यापित की जाएगी।
जैसे ही आधार और फिंगरप्रिंट का मिलान हो जाएगा, आपका E-KYC अपडेट हो जाएगा।
प्रक्रिया पूरी होते ही राशन वितरण दोबारा शुरू कर दिया जाएगा।

कांग्रेस का आरोप — “जनता से राशन छीना जा रहा है”

कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा — “नवंबर से करीब 32 लाख परिवारों को राशन से वंचित किया जा रहा है। यह सरकार का षड्यंत्र है। पहले से ही आधार लिंकिंग कराई जा चुकी थी, फिर दोबारा KYC के नाम पर जनता से राशन छीना जा रहा है।” कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब पिछले कार्यकाल में राशन कार्ड अपडेट करते समय मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के फोटो कार्डों पर लगाए गए थे, तब सभी से आधार मांगा गया था। ऐसे में दोबारा KYC की जरूरत क्यों पड़ी?

मुख्य तथ्य एक नजर में

विवरण	आंकड़े
कुल राशन कार्डधारी परिवार	95 लाख
कुल लाभार्थी	2 करोड़ 73 लाख
निरस्त राशन कार्ड	32 लाख
अंतिम तिथि	31 अक्टूबर 2025
E-KYC न कराने वालों के लिए प्रभाव	नवंबर से राशन बंद

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PDS में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, 19 संचालकों पर FIR

Maarmik.in — Fri, 03 Oct 2025 16:26:34 +0000

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग द्वारा 31 मार्च 2024 तक प्रदेश के सभी 13,779 उचित मूल्य दुकानों के बचत स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसमें चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पाया गया कि 894 दुकानों में कुल 7,891.73 टन चावल का स्टॉक कम है। इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने सख्त कार्रवाई की है।

खाद्य विभाग ने 101 दुकानों के आबंटन को निलंबित कर दिया है, वहीं 72 दुकानों का आबंटन निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा 19 दुकानों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और 194 दुकानों के विरुद्ध वसूली के लिए आर.आर.सी. जारी किया गया है। विभाग ने साफ किया है कि PDS में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए इस तरह के निरीक्षण और सत्यापन आगे भी नियमित रूप से किए जाते रहेंगे।

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