CG Ration Crisis : 8 लाख में से 6.72 लाख ने ही कराया केवाईसी

बस्तर जिले में कुल 8 लाख 23 हज़ार 610 हितग्राही राशन कार्ड में दर्ज हैं। जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम राठौर द्वारा दिए गए आँकड़ों के अनुसार, इनमें से अभी तक सिर्फ 6 लाख 72 हज़ार लोगों ने ही अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है। इसका मतलब है कि 5 साल से कम उम्र के सदस्यों को छोड़कर, अभी भी लगभग 1 लाख 25 हज़ार सदस्य केवाईसी से वंचित हैं। विभाग ने इन सभी छूटे हुए सदस्यों को अगले 10 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के सख्त आदेश दिए हैं।

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फ़र्ज़ी लाभार्थियों को हटाने की कवायद

खाद्य विभाग का कहना है कि ई-केवाईसी को अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाना है, ताकि सरकारी अनाज केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुँच सके।

हालांकि, जमीनी हकीकत यह भी है कि अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी को अभी भी इस तकनीकी बदलाव और दस्तावेज़ीकरण (documentation) के कारण असमंजस का सामना करना पड़ रहा है।

जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम राठौर ने सभी कार्डधारियों से अपील की है कि जिन सदस्यों का केवाईसी बचा हुआ है, वे अंतिम तिथि (10 तारीख) से पहले अपने आधार कार्ड के साथ नज़दीकी उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) पर जाकर तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करा लें। इस संबंध में सूचियाँ उचित मूल्य दुकानों पर भी प्रदर्शित कर दी गई हैं।

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खाद्य विभाग ने 101 दुकानों के आबंटन को निलंबित कर दिया है, वहीं 72 दुकानों का आबंटन निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा 19 दुकानों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और 194 दुकानों के विरुद्ध वसूली के लिए आर.आर.सी. जारी किया गया है। विभाग ने साफ किया है कि PDS में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए इस तरह के निरीक्षण और सत्यापन आगे भी नियमित रूप से किए जाते रहेंगे।

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