Chhattisgarh News : सर्वे के जरिए गिरफ्तारी की बिसात?
भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर खुलासा किया कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में एक विशेष सर्वे करा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सर्वे एजेंसी की 70 टीमें गांव-गांव जाकर लोगों से पूछ रही हैं कि “क्या भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए?” भिलाई में ऐसी ही एक टीम के पकड़े जाने के बाद इस पूरे मामले का भंडाफोड़ होने का दावा पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है।

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‘डर और ध्रुवीकरण की राजनीति’
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए बघेल ने भाजपा पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा:

संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग: विधि सम्मत कार्रवाई के बजाय सर्वेक्षण कराना लोकतंत्र का अपमान है।

साजिश का ताना-बना: पहले महादेव सट्टा ऐप के जरिए बदनाम किया गया और अब शराब घोटाले में जबरन घसीटने की कोशिश हो रही है।

ध्रुवीकरण का नैरेटिव: भाजपा सरकार डर और लालच की राजनीति कर समाज को बांटने और ध्रुवीकरण करने का काम कर रही है।

PMO पर भी साधा निशाना
बघेल ने चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा कि अब तो पीएमओ (PMO) के अधिकारियों के ही सट्टेबाजी में शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी वे डरने वाले नहीं हैं और जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे।

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Chhattisgarh Politics : मोदी नहीं बनना चाहूँगा : बघेल का बयान

दरअसल, विवाद की शुरुआत पूर्व सीएम भूपेश बघेल के एक इंटरव्यू वीडियो से हुई, जिसे उन्होंने साझा किया। इस वीडियो में जब उनके राजनीतिक स्टाइल की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल से की गई, तो बघेल ने स्पष्ट रूप से असहमति जताई। उन्होंने कहा, “मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति से आप मेरी तुलना मत कीजिए। मैं कभी झूठ बोलकर राजनीति नहीं करता। मैं 10 बार मरना पसंद करूंगा, लेकिन मोदी नहीं बनना चाहूँगा।

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OP चौधरी का तीखा पलटवार: घोटालों की लंबी लिस्ट

पूर्व सीएम के इस बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बघेल के कार्यकाल की विफलताओं और घोटालों को गिना दिया। उन्होंने सीधे तौर पर बघेल को संबोधित करते हुए कहा कि वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पीएम मोदी से उनकी तुलना नहीं हो सकती।

ओपी चौधरी ने आरोप लगाया:

• झूठे वादे: माताओं-बहनों को 500 देने जैसे बड़े वादे पर झूठ बोला।

• शराबबंदी पर यू-टर्न: शराबबंदी का वादा करके, राज्य में शराब घोटाला कर दिया।

• युवाओं से खिलवाड़: PSC में माफियाराज चलाकर छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को कुचला।

• घोटालों का अंबार: आपने धान, चावल, गोबर… किस चीज़ में घोटाला नहीं किया?”

चौधरी ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने हर चुनाव में कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया, फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा। उन्होंने पूर्व सीएम द्वारा पीएम मोदी के प्रति इस्तेमाल की गई भाषा को देश के 140 करोड़ भारतीयों का अपमान बताते हुए कहा कि देश इसे कभी माफ नहीं करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

चैतन्य बघेल और उनके पिता भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत और जांच की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ईडी की कार्रवाई और पीएमएलए कानून को चुनौती देना है, तो इसके लिए अलग याचिका दाखिल करनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को निर्धारित है।

जन्मदिन के दिन हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि ईडी (ED) ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित उनके निवास से चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। संयोग से यह दिन उनका जन्मदिन भी था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, जो 22 जुलाई को समाप्त हुई। अब कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

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इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की विशेष पीठ कर रही है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भूइयां और जस्टिस एनके सिंह शामिल हैं। अदालत ने सुनवाई को तीन चरणों में विभाजित किया है—प्राथमिक आपत्तियां, उनके जवाब और अंत में मामले के गुण-दोष की चर्चा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आग्रह किया कि सुनवाई जल्द पूरी की जाए ताकि तय समय में फैसला आ सके।

भूपेश बघेल ने ED की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह एजेंसी पुराने मामलों को खोलकर राजनीति से प्रेरित कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर पहले से नॉन-बेलेबल वारंट जारी हैं, वे खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हीं के बयानों के आधार पर उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि PMLA की धारा 50 के तहत किसी भी व्यक्ति से उसके खिलाफ ही बयान लेना न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन है।

मामले की जड़ में छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला है, जिसमें ईडी ने 2100 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। ईडी के अनुसार इस घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और चैतन्य बघेल को इसका मास्टरमाइंड बताया गया है। 18 जुलाई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। चैतन्य ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर जल्द सुनवाई संभावित है।

यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन गया है। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह तय होगा कि ED की कार्रवाई संविधान और कानून के अनुरूप है या फिर इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

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