DGP-IG Conference : प्रधानमंत्री 29 और 30 नवंबर को सम्मेलन की गतिविधियों में भाग लेंगे और कार्यक्रम पूरा होने के बाद 30 नवंबर की शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

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विकसित भारत : सुरक्षा आयाम’ थीम पर बनेगी सुरक्षित भारत की रणनीति

तीन दिवसीय यह सम्मेलन भारतीय पुलिस व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। देशभर से पहुंचे DGP-IG रैंक के अधिकारी यहां आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, महिला सुरक्षा, पुलिसिंग में फोरेंसिक और AI जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर अपने प्रजेंटेशन देंगे।

इस मंच का मुख्य उद्देश्य **पिछले एक वर्ष में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मोर्चों पर हुई प्रगति की समीक्षा करना**, और ‘विकसित भारत’ की अवधारणा के अनुरूप **‘सुरक्षित भारत’ का विज़न तैयार करना है

PM मोदी और केंद्रीय नेतृत्व के ठहरने की विशेष व्यवस्था

प्रधानमंत्री मोदी के लिए M-1 बंगले, जबकि गृह मंत्री अमित शाह के लिए M-11 में ठहरने की व्यवस्था की गई है।
नए सर्किट हाउस में NSA अजीत डोभाल, डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह, IB चीफ तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव और गृह राज्य मंत्रियों के लिए 6 सूइट और 22 कमरे आरक्षित किए गए हैं।

सम्मेलन में शामिल होने वाले 33 राज्यों के DGP, पैरामिलिट्री फोर्स के DG/ADG सहित लगभग 75 वरिष्ठ अधिकारी शहर में विशिष्ट अतिथि के रूप में ठहरेंगे। ठाकुर प्यारेलाल संस्थान में 140 और निमोरा पुलिस अकादमी में 91 कमरे बुक किए गए हैं।

पीएम देंगे विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक

IIM-रायपुर में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे।

PM मोदी 2014 से लगातार इस सम्मेलन को नई दिशा देते आए हैं। उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम पहले से ज्यादा सार्थक, संवाद-प्रधान और फील्ड-ओरिएंटेड बन गया है। प्रतिभागियों को सीधे प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा चुनौतियों और सुधारों पर खुलकर चर्चा करने का अवसर मिलता है।

कई राज्यों में आयोजित हो चुका है सम्मेलन

2014 के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी देश के कई प्रमुख शहर कर चुके हैं, जिनमें —
गुवाहाटी (असम), कच्छ का रण (गुजरात), हैदराबाद, टेकनपुर (मध्य प्रदेश), केवड़िया (गुजरात), पुणे, लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर, और भुवनेश्वर शामिल हैं। इस बार छत्तीसगढ़ को मेजबानी मिलने से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रतिष्ठा को भी बड़ा महत्व मिला है।

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शिक्षा और निवेश को बढ़ावा देने के लिए निर्णय
नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 के तहत ग्राम चेरिया और पौंता की जमीन पहले कृषि उपयोग में थी, जिसे अब बदलकर सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया है। सरकार ने भू-उपयोग परिवर्तन से पहले अखबारों में सूचना प्रकाशित कर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे, लेकिन कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस क्षेत्र में तेज़ी से शहरीकरण और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसलिए शिक्षा, बसाहट और रोजगार को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है।

चेरिया-पौंता से जुड़ा नई राजधानी का इतिहास
गौरतलब है कि ग्राम चेरिया-पौंता वही क्षेत्र है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नई राजधानी का शिलान्यास किया गया था। बाद में इस क्षेत्र की करीब 200 एकड़ भूमि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) रायपुर को आवंटित कर दी गई थी। यह भूमि मूल रूप से सरकारी थी, जिसे आगे कुछ संस्थानों को लीज पर दी गई। अब यह क्षेत्र शैक्षिक और सार्वजनिक विकास कार्यों का केंद्र बनता जा रहा है।

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