Chhattisgarh Assembly Winter Session : धान खरीदी पर विपक्ष लाएगा स्थगन प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार, सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी में बदहाली के मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष द्वारा आज सदन में इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाए जाने की उम्मीद है।

विपक्ष की रणनीति: धान खरीदी के दौरान आ रही अव्यवस्था और किसानों की दिक्कतों को लेकर विपक्ष सरकार से सदन में ठोस जवाब मांगेगा और व्यवस्था सुधारने का दबाव बनाएगा।

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आगामी मुद्दे: विपक्ष ने आगामी दिनों के लिए भी अपनी रणनीति तय कर ली है। अगले दिन (16 दिसंबर) नई गाइडलाइन दरों और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी स्थगन प्रस्ताव के जरिए सरकार की घेराबंदी की जाएगी।

सत्तापक्ष भी लगाएगा सवाल, पेश होगा अनुपूरक बजट
सत्र की खास बात यह है कि विपक्ष के साथ-साथ सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में धान खरीदी की व्यवस्था और किसानों से जुड़े मामलों को लेकर सवाल लगाए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि धान का मुद्दा राज्य का एक प्रमुख ज्वलंत विषय बना हुआ है।

सवालों की झड़ी: सत्र की अवधि छोटी होने के बावजूद, सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने कुल 628 सवाल लगाए हैं, जिनमें 333 तारांकित सवाल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर 48 ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी दी गई हैं।

सरकार का एजेंडा: आज 15 दिसंबर को ही मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

विधेयक पेश: सत्र के दौरान सरकार एक संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना, नियोजन एवं सेवा शतों का विनियमन संशोधन विधेयक, भी सदन में लेकर आएगी।

सत्र 17 दिसंबर तक चलेगा, और यदि धान खरीदी के मामले में सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आता है, तो सदन में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाजपा विधायक दल भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए जवाबी रणनीति तैयार कर रहा है।

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 Chhattisgarh Assembly Session : किसान, शिक्षा, और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधा आरोप
बघेल ने अपने बयान में मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था चरमरा गई है और टोकन न मिलने से किसानों का ‘गला काटा जा रहा है’। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं, और कानून व्यवस्था की स्थिति भी नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। उनका मानना है कि ऐसी तात्कालिक और गंभीर समस्याओं के रहते 2047 के भविष्य पर चर्चा करना केवल लोगों को भ्रमित करने की रणनीति है।

एसआईआर प्रक्रिया पर संशय: ‘कितने पाकिस्तानी हैं, सूची आने पर पता चलेगा’
पूर्व सीएम ने प्रदेश में चल रही एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को लेकर भी संशय व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभी केवल गणना पत्रक भरे जा रहे हैं, लेकिन सूची सामने आने के बाद ही खुलासा होगा कि वास्तव में कितने नाम काटे गए हैं। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे हमेशा ‘बांग्लादेशी और पाकिस्तानी’ का हल्ला मचाते हैं, सूची जारी होने पर पता चलेगा कि उनकी संख्या कितनी है।

नाराजगी का विस्फोट: पुलिस-जनता टकराव पर बोले बघेल
विभिन्न जिलों में पुलिस और जनता के बीच बढ़ती टकराव की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने कहा कि यह सरकार के प्रति हर वर्ग के आक्रोश का परिणाम है। उन्होंने कहा, “युवा, महिला, और आदिवासी—सभी सरकार से नाराज़ हैं, और यही गुस्सा अलग-अलग जिलों में फूट रहा है।”

पुराने धर्मांतरण विधेयक पर मांगा स्पष्टीकरण
विधानसभा में धर्मांतरण रोकने के लिए नया विधेयक लाए जाने की चर्चा पर बघेल ने सरकार से पिछली कार्यवाही पर स्पष्टता मांगी। उन्होंने पूछा कि जो पुराना धर्मांतरण विधेयक पारित हुआ था, वह अभी कहां अटका है—राजभवन में या राष्ट्रपति भवन में? उन्होंने सरकार से उस विधेयक की वर्तमान स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की।

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CG Winter Assembly Session : लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर समय पर तैयार करने के लिए सभी संबंधित कार्यालय सप्ताहांत (शनिवार और रविवार) को भी खुले रहेंगे और कर्मचारी काम करेंगे।

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628 सवालों के साथ विपक्ष तैयार

चार दिनों तक चलने वाले इस सत्र के लिए विधायकों ने कुल 628 सवाल जमा किए हैं (जिनमें 604 ऑनलाइन और 24 ऑफलाइन हैं)। इन सवालों का मुख्य केंद्र बिंदु हैं:

• कानून-व्यवस्था (Law and Order)

• धान खरीदी में आ रही दिक्कतें

• राज्य की खराब सड़कें

• राशन वितरण (Distribution) से जुड़े मुद्दे

• प्रशासनिक गड़बड़ियाँ

उम्मीद है कि सत्र के दौरान इन ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ज़ोरदार बहस देखने को मिलेगी।

‘विजन 2047’ पर होगी पहले दिन विशेष चर्चा

यह सत्र नवा रायपुर स्थित नई विधानसभा बिल्डिंग में आयोजित किया जाएगा। सत्र का पहला दिन, 14 दिसंबर, विशेष चर्चा के लिए समर्पित होगा। इस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा और इसकी जगह राज्य सरकार के दीर्घकालिक विकास रोडमैड ‘छत्तीसगढ़ विज़न 2047’ पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। इसके बाद सोमवार से बुधवार तक प्रश्नकाल सहित सामान्य विधायी कार्यवाही चलेगी।

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किसानों ने आरोप लगाया कि लोहारा ब्लॉक के दो पटवारी दुर्व्यवहार कर रहे हैं और धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था के कारण टोकन नहीं कट रहे। किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी सीएम ने मौके पर ही हल्का नंबर 15, कुरुवा में पदस्थ पटवारी राजेश शर्मा को निलंबित करने के आदेश जारी किए। अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया और उसकी प्रति वहीं किसानों को दिखाई, जिसके बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किसानों को आश्वस्त किया कि धान खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू की जाएगी और किसी भी किसान को परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

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हड़ताल पर सरकार का सख्त रुख: एस्मा लागू

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि धान खरीदी अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

• सहकारी समिति के हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा के नियम लागू होंगे

• आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी

सरकार ने कहा है कि हड़ताल से किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लौटने का निर्देश

गृह विभाग ने सभी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश जारी किए हैं:

• सभी कर्मचारी तुरंत अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों

• खरीदी कार्य से इंकार करने पर विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

• धान खरीदी हर स्थिति में निर्बाध रूप से जारी रहेगी

सरकार का कहना है कि धान खरीदी व्यवस्था को बाधित करने वाला कोई भी कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है।

धान खरीदी की व्यापक तैयारी

राज्य सरकार द्वारा जारी तैयारी के अनुसार—

• सभी केंद्रों को खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश

• किसानों को समय पर टोकन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना

• खरीदी केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था

सरकार का दावा है कि किसी भी परिस्थिति में धान खरीदी प्रभावित नहीं होगी।

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