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Chhattisgarh News : भूपेश बघेल का अमित शाह पर बड़ा हमला : ‘सर्वे कराकर डरा रही है केंद्र सरकार, हम झुकने वाले नहीं’

uma verma — Mon, 22 Dec 2025 05:26:23 +0000

Chhattisgarh News : रायपुर/दुर्ग: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दुर्ग में आयोजित एक सम्मेलन के बाद बघेल ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अब ‘सर्वे’ के जरिए उन्हें डराने और बदनाम करने की साजिश रच रही है। बघेल ने स्पष्ट किया कि महादेव ऐप और शराब घोटाले जैसे मामलों में नाम घसीटना केवल राजनीतिक प्रतिशोध है।

Chhattisgarh News : सर्वे के जरिए गिरफ्तारी की बिसात?
भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर खुलासा किया कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में एक विशेष सर्वे करा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सर्वे एजेंसी की 70 टीमें गांव-गांव जाकर लोगों से पूछ रही हैं कि “क्या भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए?” भिलाई में ऐसी ही एक टीम के पकड़े जाने के बाद इस पूरे मामले का भंडाफोड़ होने का दावा पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है।

‘डर और ध्रुवीकरण की राजनीति’
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए बघेल ने भाजपा पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा:

संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग: विधि सम्मत कार्रवाई के बजाय सर्वेक्षण कराना लोकतंत्र का अपमान है।

साजिश का ताना-बना: पहले महादेव सट्टा ऐप के जरिए बदनाम किया गया और अब शराब घोटाले में जबरन घसीटने की कोशिश हो रही है।

ध्रुवीकरण का नैरेटिव: भाजपा सरकार डर और लालच की राजनीति कर समाज को बांटने और ध्रुवीकरण करने का काम कर रही है।

PMO पर भी साधा निशाना
बघेल ने चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा कि अब तो पीएमओ (PMO) के अधिकारियों के ही सट्टेबाजी में शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी वे डरने वाले नहीं हैं और जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे।

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भूपेश बघेल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, ED की कार्रवाई को दी चुनौती

Maarmik.in — Fri, 03 Oct 2025 16:28:03 +0000

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होगी। यह याचिका मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 44, 50 और 63 के दुरुपयोग को लेकर दाखिल की गई है। भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई को गैरकानूनी और एकतरफा बताते हुए अदालत से संरक्षण की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बघेल की ओर से पक्ष रखा।

इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की विशेष पीठ कर रही है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भूइयां और जस्टिस एनके सिंह शामिल हैं। अदालत ने सुनवाई को तीन चरणों में विभाजित किया है—प्राथमिक आपत्तियां, उनके जवाब और अंत में मामले के गुण-दोष की चर्चा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आग्रह किया कि सुनवाई जल्द पूरी की जाए ताकि तय समय में फैसला आ सके।

भूपेश बघेल ने ED की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह एजेंसी पुराने मामलों को खोलकर राजनीति से प्रेरित कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर पहले से नॉन-बेलेबल वारंट जारी हैं, वे खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हीं के बयानों के आधार पर उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि PMLA की धारा 50 के तहत किसी भी व्यक्ति से उसके खिलाफ ही बयान लेना न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन है।

मामले की जड़ में छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला है, जिसमें ईडी ने 2100 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। ईडी के अनुसार इस घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और चैतन्य बघेल को इसका मास्टरमाइंड बताया गया है। 18 जुलाई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। चैतन्य ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर जल्द सुनवाई संभावित है।

यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन गया है। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह तय होगा कि ED की कार्रवाई संविधान और कानून के अनुरूप है या फिर इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

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