Jal Jeevan Mission : लापरवाही पर ‘जीरो टॉलरेंस’

PHE विभाग के कार्यपालन अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि इन ठेकेदारों ने या तो आवंटित कार्य प्रारंभ ही नहीं किए या कार्य की प्रगति जानबूझकर बेहद धीमी रखी। कई स्थानों पर पानी टंकी निर्माण, जल आपूर्ति लाइन बिछाने और बोर खनन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं और गुणवत्ता संबंधी शिकायतें सामने आईं, जिसके कारण विभाग को यह कठोर कदम उठाना पड़ा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जनहित की योजनाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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करोड़ों रुपये की ज़ब्ती और प्रतिबंध

निरस्त अनुबंधों के साथ ही ठेकेदारों पर भारी वित्तीय दंड भी लगाया गया है। ठेकेदारों की लगभग ₹23.38 लाख की अमानत राशि (Earnest Money Deposit – EMD) को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग उनकी सुरक्षा निधि (Security Deposit) को भी राजसात करेगा। सबसे गंभीर परिणाम यह होगा कि विभाग ने इन सभी 19 फर्मों को आगामी निविदाओं में भाग लेने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित (ब्लैकलिस्ट) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

निरस्त हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए PHE विभाग ने शेष कार्य के लिए नई निविदा निकालने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ‘हर घर जल’ पहुंचाने का लक्ष्य समय पर हासिल किया जा सके।

इन प्रमुख फर्मों पर हुई कार्रवाई

जिन फर्मों के कार्य निरस्त किए गए हैं, उनमें मेसर्स अदिती इन्फ्राबिल्ड, शैलेन्द्र सिंह भदौरिया में श्रीग कंस्ट्रक्शन, मेसर्स किसान बोरवेल्स, के. जी. एन. कंस्ट्रक्शन, मेसर्स आकार कंस्ट्रक्शन, श्री महेश विदवानी, मेसर्स आधार कंस्ट्रक्शन, मेसर्स कृतिशा इनकॉर्पाेरेशन, मेरार्च ग्रीनवर्ल्ड सोलर वेयर्स प्रा.लि, जी आर डी बिल्डकॉन, मेसर्स आर.मी. डिलर्स, मेसर्स ब्रम्हेश कंस्ट्रक्शन, मेसर्स एम.डी. सर्विसेज, मेसर्स शुभम कंस्ट्रक्शन, मेसर्स बसंत कुमार साहू, मेसर्स वियाना इंफा टेलीकॉम, मेसर्स भारत इन्फा और मेसर्स गोयल एजेंसी प्रमुख रूप से शामिल हैं।

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