MLA राजेश मूणत बोले — एग्रीमेंट का पालन नहीं हुआ, इसलिए दुकानें शिफ्ट करनी पड़ीं

रायपुर पश्चिम से भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि चौपाटी का विवाद नया नहीं है। यह मामला साढ़े तीन साल पुराना है जब स्मार्ट सिटी ने इसे यूथ हब बताकर विकसित किया था। उन्होंने बताया कि चौपाटी की जमीन खेल विभाग की है, नगर निगम की नहीं। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के दौरान भी चौपाटी निर्माण को अवैध बताते हुए 12 दिन का विरोध प्रदर्शन किया था।

मूणत ने कहा कि चौपाटी के 60 दुकानों को 29 लाख रुपये में संचालन एजेंसी को दिया गया था, जहां दुकानों से प्रति माह 25 हजार रुपये किराया लिया जा रहा था। कई दुकानें एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं खोली गईं, जिसके कारण उन दुकानों को शनिवार को शिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति के लिए इस कार्रवाई का विरोध कर रही है।

महापौर मीनल चौबे का बड़ा अपडेट — यहां बनेगा नया नालंदा परिसर

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि भाजपा शुरू से ही अवैध चौपाटी का विरोध कर रही थी। चौपाटी की 60 दुकानों को बांटकर किराए पर दिया गया था, लेकिन अब नई जगह पर स्थानांतरित किए गए किरायेदारों को सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। महापौर ने बताया कि चौपाटी की पुरानी जगह पर जल्द ही नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान सभापति सूर्यकांत राठौड़, नगर निगम के सदस्य और भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर भी मौजूद रहे।

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‘स्मार्ट पोल’ अब बन गए ‘फ्लैक्स पोल’, राहगीरों के लिए खतरा

रायपुर के आमापारा से यूनिवर्सिटी गेट तक लगाए गए स्मार्ट पोल अब फ्लैक्स लगाने वालों की पहली पसंद बन चुके हैं। टूटे फ्रेम और लटकते फ्लैक्स दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई हादसे सामने आए हैं जिनमें लोगों को चोटें आईं और कुछ मामलों में मौतें भी हुई हैं। निगम प्रतिदिन 10 टाटा एस गाड़ियाँ और प्रत्येक जोन में 5-5 कर्मचारियों को फ्लैक्स हटाने के लिए तैनात करता है, लेकिन फ्लैक्स हटाने के कुछ घंटों बाद ही नए बैनर लग जाते हैं।

राजनीतिक दबाव में कमजोर हुई कार्रवाई

महापौर मीनल चौबे ने हाल ही में सख्ती के निर्देश जारी किए, लेकिन निगम अधिकारियों के अनुसार, राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई कमजोर पड़ जाती है। विधायक राजेश मूणत और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने भी फ्लैक्स पर पूर्ण रोक के आदेश दिए थे, फिर भी राजनीतिक सिफारिशों के चलते निगम कार्रवाई से पीछे हट जाता है।

नगर निवेश प्रभारी आभाष मिश्रा का कहना है —

“महापौर और आयुक्त अब इस बार सख्त हैं। रायपुर में बड़े शहरों की तर्ज पर रोडसाइड फ्लैक्स पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।”

त्योहारी फ्लैक्स बने स्थायी, प्लास्टिक कचरा नई चुनौती

त्योहार खत्म होने के बाद भी फ्लैक्स हटाए नहीं जा रहे। आमापारा चौक में अब भी गणेश उत्सव के फ्लैक्स टंगे हैं, जबकि नवरात्रि और दशहरा के बैनर दीपावली तक बने रहते हैं। इन फ्लैक्स को हटाने से निकलने वाला प्लास्टिक कचरा शहर के लिए नया पर्यावरणीय खतरा बन चुका है। निगम के पास फिलहाल ठोस कचरा निपटान की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और यह कचरा रिसाइकल एजेंसियों को सौंपा जा रहा है।

8-10 लाख खर्च, फिर भी ‘नो फ्लैक्स जोन’ का मजाक जारी

हर महीने नगर निगम लगभग 8-10 लाख रुपये फ्लैक्स हटाने में खर्च करता है। यह राशि साफ-सफाई, सड़क सुधार या सार्वजनिक सुविधाओं में उपयोग की जा सकती थी अब निगम ने घोषणा की है कि वह अगले महीने से सख्ती और जन-जागरूकता अभियान शुरू करेगा।
अधिकारियों का दावा है — “अगर राजनीतिक और धार्मिक फ्लैक्स पर भी निष्पक्ष कार्रवाई हुई, तो रायपुर को फ्लैक्स-मुक्त बनाया जा सकता है।”

फिलहाल, रायपुर की सड़कें यही सच्चाई बयां कर रही हैं कि जहां ‘नो फ्लैक्स’ लिखा है, वहीं सबसे ज्यादा फ्लैक्स लटके हैं।

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