Raipur Nagar Nigam : 50 लाख का बजट, जमीन की प्यास बुझाने की तैयारी

नगर निगम अब शहर के 10 रणनीतिक स्थानों पर ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट’ बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 50 लाख रुपये का प्रस्ताव केंद्रीय जल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजा गया है।

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लागत: हर एक पिट पर करीब 5 लाख रुपये खर्च होंगे।

तकनीक: ये पिट बारिश के बहते पानी को सीधा जमीन की गहराई तक पहुंचाएंगे, जिससे भू-जल का ‘रीचार्ज’ तेजी से होगा।

डेंजर जोन: 1000 फीट तक पहुंचा सूखा

निगम के आंकड़े डराने वाले हैं। शहर के बाहरी और नए विकसित इलाकों में जल स्तर खतरनाक स्तर तक गिर गया है:

कचना, सड्डू और सेजबहार: यहाँ पानी के लिए 800 से 1000 फीट तक खुदाई करनी पड़ रही है।

संकट: जल स्तर गिरने से पुराने बोरवेल सूख रहे हैं और नगर निगम की पाइपलाइन सप्लाई पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

दलदल सिवनी का सफल मॉडल: 21 करोड़ लीटर पानी का बैंक

निगम पहले ही दलदल सिवनी क्षेत्र में 62 एकड़ में एक विशाल हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित कर चुका है। इंदिरा स्मृति वन के पास बने परकोलेशन टैंकों के जरिए इस मानसून में 21 करोड़ लीटर पानी को धरती के भीतर स्टोर करने का लक्ष्य है। अब इसी मॉडल को छोटे रूप में पूरे शहर में फैलाने की तैयारी है।

प्रशासन का पक्ष: सरकारी भवनों पर भी नजर

निगम आयुक्त विश्वदीप ने बताया कि केंद्र से मंजूरी मिलते ही 10 पिट्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके अगले चरण में शहर के सभी सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक पार्कों में भी यह संरचना अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी।

यदि रायपुर को ‘रेगिस्तान’ बनने से बचाना है, तो यह रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना शहर की ‘लाइफलाइन’ साबित हो सकती है। नगर निगम की यह पहल न केवल आज की जरूरत है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित करने का एक बड़ा निवेश है।

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32 मैकेनिक और अस्थायी दुकानदारों पर संकट

रेलवे की इस कार्रवाई से ब्रिज के नीचे वर्षों से दुकान चला रहे 32 मैकेनिक दुकानदारों सहित अन्य अस्थायी ठेलेवालों में भारी चिंता है। दुकानदारों का कहना है कि चौपाटी शिफ्टिंग पहले ही देरी से चल रही थी, और अब रेलवे नोटिस से उनकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं।

महापौर ने फिलहाल प्रक्रिया रोकी

महापौर मीनल चौबे ने बताया कि रेलवे द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद फिलहाल चौपाटी शिफ्टिंग प्रक्रिया रोक दी गई है। नगर निगम अब रेलवे प्रशासन से बातचीत कर समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

नालंदा-2 प्रोजेक्ट पर भी संकट

करीब 10 करोड़ की लागत से विकसित चौपाटी को लेकर शुरू से विवाद रहा है। 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद चौपाटी हटाकर वहां नालंदा-2 पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र बनाने की योजना बनाई गई थी।

• टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी

• 15 नवंबर से चौपाटी शिफ्टिंग की तारीख तय थी

लेकिन इससे पहले ही रेलवे ने आमानाका ओवरब्रिज के नीचे बैठने वाले 32 दुकानदारों को नोटिस थमाकर जमीन पर स्वामित्व का दावा पेश कर दिया, जिससे पूरे प्रोजेक्ट पर अनिश्चितता गहरा गई है।

रेलवे का स्पष्ट बयान : जमीन हमारी, निगम ने नहीं दी जानकारी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार—

• जिस जगह चौपाटी को स्थानांतरित किया जाना था, वह जमीन रेलवे की है

• नगर निगम ने इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी

• रेलवे पहले से ही उस जमीन पर पार्किंग विकसित करने की योजना बना चुका है

• वर्तमान में बैठे दुकानदारों को हटाना आवश्यक है, इसलिए नोटिस दिया गया

महापौर का बयान : रेलवे से होगी चर्चा

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि नोटिस की जानकारी मिलते ही नगर निगम स्थिति को समझने में जुट गया है। रेलवे से चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा और उसके बाद ही चौपाटी शिफ्टिंग की आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

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