Chhattisgarh Electricity Board : क्या है विवाद की असली वजह?

पावर कंपनी के नियमों के अनुसार, विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। वहीं, जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है, तो यह छूट कम होकर 25 प्रतिशत रह जाती है।

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असली गड़बड़ी यहीं हुई। रायपुर समेत प्रदेश के कई जोन कार्यालयों में अधिकारियों और क्लर्कों ने डेटा अपडेट ही नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि कर्मचारी रिटायर तो हो गए, लेकिन उन्हें सालों तक पुराने नियम के हिसाब से 50% की ही छूट मिलती रही। अब जब ऑडिट में यह बड़ी चूक पकड़ी गई है, तो कंपनी उस ‘अतिरिक्त छूट’ की राशि को एरियर के रूप में वापस मांग रही है।

10-15 साल पुराना हिसाब मांग रही कंपनी

ताज्जुब की बात यह है कि विभाग अब 10 से 15 साल पुराने बिलों की जांच कर रहा है। प्रदेश के लगभग 1900 सेवानिवृत्त कर्मचारियों से यह वसूली की जानी है। कई कर्मचारियों के बिल में अचानक 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक जोड़ दिए गए हैं। एक मामले में तो 2011 में रिटायर हुए कर्मचारी को 2015 से 2025 तक की अवधि का नोटिस थमाया गया है। सवाल यह है कि जब गलती विभाग के सिस्टम की थी, तो इसकी सजा इन बुजुर्गों को क्यों दी जा रही है?

कर्मचारी संघ ने जताया कड़ा विरोध

छत्तीसगढ़ विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने इस वसूली को पूरी तरह गलत बताया है। संघ के प्रदेश महामंत्री पुनारद राम साहू ने वितरण कंपनी के एमडी को पत्र लिखकर मांग की है कि इस वसूली को तुरंत रोका जाए। संघ का कहना है कि:

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत 2 साल से पुरानी किसी भी बकाया राशि की वसूली नहीं की जा सकती।

डेटा अपडेट करना विभाग की जिम्मेदारी थी, इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है।

इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

बुजुर्ग कर्मचारियों का कहना है कि वे हर महीने ईमानदारी से बिल भरते रहे, उन्हें इस गलती का पता ही नहीं था। अब बुढ़ापे में इतनी बड़ी रकम एक साथ चुकाना उनके लिए आर्थिक रूप से असंभव है।

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CG Bandh : चैंबर की बैठक में आक्रोश: “शांति के लिए खतरा है धर्मांतरण”
सोमवार को रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में सतीश थौरानी की अध्यक्षता में व्यापारिक संगठनों की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में आमाबेड़ा की घटना को लेकर गहरा रोष जताया गया। चैंबर पदाधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया और प्रशासन ने जो रवैया अपनाया, वह निंदनीय है।

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श्रीचंद सुंदरानी (चैंबर संरक्षक): उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की बढ़ती घटनाएं प्रदेश की शांति को भंग कर रही हैं। बंद को इस तरह सफल बनाया जाएगा कि संदेश पूरे देश में जाए।

अजय भसीन (महामंत्री): उन्होंने पूरी घटना का विवरण देते हुए व्यापारियों से एकजुट होने की अपील की।

लाभचंद बाफना: उन्होंने जोर दिया कि यह विरोध केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव के छोटे व्यापारियों तक पहुँचे।

व्यापारी उतरेंगे सड़कों पर, कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यापारी न केवल अपनी दुकानें बंद रखेंगे, बल्कि प्रमुख चौराहों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। भाटागांव व्यापारी संघ ने भी बंद का समर्थन करते हुए इस मुद्दे पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात कही है।

क्या खुला रहेगा और क्या बंद?
बंद का आह्वान मुख्य रूप से व्यापारिक संस्थानों के लिए है। हालांकि, चैंबर ने सुझाव दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन और कच्चे माल की आवाजाही को लेकर रणनीति ऐसी बनाई जाए कि आर्थिक नुकसान कम से कम हो, लेकिन विरोध का असर पूरी तरह दिखे। आवश्यक सेवाओं (अस्पताल, एम्बुलेंस, दवा दुकानें) को आमतौर पर बंद से मुक्त रखा जाता है।

छत्तीसगढ़ी म खबर (In CG Language):
धर्मांतरण अउ हमला के विरोध म कल ‘छत्तीसगढ़ बंद’: सर्व आदिवासी समाज के हुंकार, चैंबर घलो दिस समर्थन

रायपुर। कांकेर के आमाबेड़ा म होय घटना अउ जनजाति समाज ऊपर हमला के विरोध म 24 दिसंबर के पूरा छत्तीसगढ़ बंद रही। सर्व समाज के ए बंद ल छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ह समर्थन दे दे हावय। रायपुर म होय बैठक म व्यापारी मन किहिन कि धर्मांतरण के घटना मन ह प्रदेश के शांति ल खराब करत हे। कल जम्मों व्यापारी मन दुकान बंद रखही अउ सड़क म उतर के अपन गुस्सा जाहिर करही।

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CG NEWS : रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के उन नन्हे जांबाजों को सम्मानित करने जा रही है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की है। ‘राज्य वीरता पुरस्कार 2025’ के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। यदि आपके आसपास किसी बच्चे ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से किसी की जान बचाई है, तो आज उनके नाम को आगे बढ़ाने का आखिरी दिन है।

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Raipur News : मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्टेशन रोड इलाके में एक युवक कीमती नशीले पदार्थ बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। गंज थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर दबिश दी और संदेही को धर दबोचा। शुरुआती तलाशी में युवक के पास से कोकीन की पुड़िया बरामद हुई। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी महंगी कोकीन रायपुर में कहाँ से लाई गई थी और इसका मुख्य सप्लायर कौन है।

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न्यू ईयर पार्टी पर थी तस्करों की नजर पुलिस सूत्रों के अनुसार, आशंका जताई जा रही है कि आरोपी इस कोकीन को शहर में होने वाली ‘न्यू ईयर सेलिब्रेशन’ और ‘क्रिसमस पार्टियों’ में खपाने की फिराक में था। राजधानी में कोकीन की इतनी बड़ी मात्रा मिलना इस बात का संकेत है कि नशा माफिया अब छोटे शहरों की तुलना में रायपुर जैसे बड़े केंद्रों को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और गंज थाना पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है, जिससे इस रैकेट से जुड़े अन्य नामों का खुलासा होने की उम्मीद है।

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CG Vidhansabha Breaking : पोस्टर-बैनर पर छिड़ा ‘वाकयुद्ध’ हंगामे की शुरुआत उस वक्त हुई जब कांग्रेस विधायक मनरेगा के नाम में किए गए बदलाव का विरोध करने के लिए पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे। सत्ता पक्ष की ओर से विधायक अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान भाषणबाजी और इस तरह का प्रदर्शन एक गलत परंपरा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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स्पीकर की सख्त हिदायत: ‘पोस्टर हटाकर ही आएं अंदर’ सदन में बढ़ती नारेबाजी और तीखी बहस को देख विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने व्यवस्था देते हुए कहा कि प्रश्नकाल विधायकों के लिए सबसे बहुमूल्य समय होता है और सदन की मर्यादा के भीतर झंडा, बैनर या नारेबाजी नियमों के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “पोस्टर हटाकर ही आप सदन में आएं।” हालांकि, इसके बावजूद जब विपक्षी सदस्यों ने पोस्टर नहीं हटाए, तो स्पीकर ने आसंदी से उठकर कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

दो मिनट में दूसरी बार ब्रेक सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही नजारा फिर वही था। आसंदी के निर्देशों का पालन न होने और विपक्ष के अड़ियल रुख के कारण सदन में फिर से शोर-शराबा शुरू हो गया। मर्यादा का उल्लंघन होते देख विधानसभा अध्यक्ष ने दो मिनट के भीतर ही दूसरी बार कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। सत्ता पक्ष का कहना है कि वे इस ‘नई परंपरा’ का पुरजोर विरोध करते हैं, जबकि विपक्ष नाम परिवर्तन के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा।

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 CG Online Birth Certificate : अक्टूबर 2023 के बाद जन्म प्रमाण पत्र ही ‘एकमात्र’ पहचान पत्र
नए नियमों के अनुसार, अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए ‘जन्म प्रमाण पत्र’ ही जन्म तिथि और पहचान का सबसे प्रमुख और एकमात्र वैध दस्तावेज होगा। चाहे स्कूल में दाखिला लेना हो या अन्य सरकारी काम, अब इसी डिजिटल सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, जो बच्चे अक्टूबर 2023 से पहले पैदा हुए हैं, उनके लिए पुराने वैकल्पिक दस्तावेज (जैसे शपथ पत्र या अन्य) भी पहले की तरह मान्य रहेंगे। इसके अलावा, पुराने ऑफलाइन प्रमाण पत्रों को भी अब पोर्टल पर अपलोड कर डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सकता है।

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तकनीकी दिक्कतों का समाधान और ट्रेनिंग
शुरुआती दौर में पोर्टल के संचालन में कुछ तकनीकी समस्याएं आई थीं, जिन्हें अब राज्य सरकार ने पूरी तरह ठीक कर लिया है। वर्तमान में यह पोर्टल पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। व्यवस्था को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए राज्य के सभी रजिस्ट्रारों को विशेष प्रशिक्षण (Training) दिया गया है। जिला स्तर पर भी लगातार वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं ताकि किसी भी नागरिक को फॉर्म भरने या सर्टिफिकेट प्राप्त करने में असुविधा न हो।

आधार कार्ड और डिजिटल सेवाओं में आएगी तेजी
राज्य सरकार ने आधार बनाने वाली एजेंसियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे जन्म प्रमाण पत्र की इस नई ऑनलाइन व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाएं। इससे आधार कार्ड बनने में होने वाली देरी कम होगी और लोगों को सही दस्तावेज समय पर मिल सकेंगे। प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सुविधा की दिशा में यह कदम छत्तीसगढ़ को डिजिटल इंडिया के नक्शे पर और मजबूती से स्थापित करेगा।

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CG Assembly Winter Session : आज पेश होंगे तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक
सदन में आज तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश होने की उम्मीद है। ये विधेयक विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा कानूनों को समय के अनुरूप बनाने का प्रयास हैं:

दुकान एवं स्थापना कानून संशोधन विधेयक: इस विधेयक के माध्यम से राज्य के दुकान एवं स्थापना अधिनियम में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, जिसका सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों और कर्मचारियों के हितों पर पड़ सकता है।

निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक: यह संशोधन विधेयक राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के संचालन, गुणवत्ता और नियामक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।

जन विश्वास संशोधन विधेयक: यह विधेयक नागरिकों के लिए व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने और छोटे-मोटे अपराधों के लिए जुर्माने को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

वित्तीय एजेंडा: अनुपूरक बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा
शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन का मुख्य वित्तीय आकर्षण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहला अनुपूरक बजट का प्रस्तुतीकरण होगा। बजट पेश होने के बाद सदन में विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों (Demand for Grants) पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह अनुपूरक बजट राज्य सरकार की आगामी प्राथमिकताओं और नई योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधानों की रूपरेखा तय करेगा।

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Raipur News : घरेलू विवाद बना खूनी अंत

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र स्थित चंडी नगर की है। यहाँ रहने वाला राजन गुप्ता लंबे समय से शराब पीने का आदी था और अक्सर नशे की हालत में अपनी पत्नी रेखा गुप्ता से झगड़ा करता था। सोमवार को भी पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ।

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यह झगड़ा इतना भयानक रूप ले लिया कि राजन गुप्ता ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी रेखा गुप्ता की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद राजन गुप्ता तुरंत घर से निकल गया।

ट्रेन के सामने कूदकर की खुदकुशी

पत्नी की हत्या करने के बाद राजन गुप्ता सीधे कचना रेलवे फाटक की ओर पहुंचा। वहां उसने अचानक सामने से आती हुई ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसकी गहनता से जाँच की जा रही है।

पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश

एक ही परिवार में दो मौतों की जानकारी मिलते ही सीएसपी रमाकांत साहू, थाना प्रभारी और खम्हारडीह थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है और घटना के कारणों को समझने के लिए परिवारजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।

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अब ED की टीम जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचेगी, जहां वह अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और अन्य महत्वपूर्ण आरोपियों से पूछताछ करेगी। ये सभी कथित रूप से छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, और जांच एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।

शिकायत से लेकर ED की कार्रवाई तक — पूरा मामला

रांची के अरगोड़ा निवासी विकास सिंह की शिकायत पर झारखंड ACB ने घोटाले की शुरुआती जांच शुरू की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग से जुड़े अधिकारियों और शराब कारोबार से जुड़े लोगों ने मिलकर झारखंड सरकार को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया।

प्रारंभिक जांच के दौरान

• पूर्व आबकारी सचिव विनय चौबे

• संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह

से कई बार पूछताछ की गई। इसी जांच में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुण पति त्रिपाठी के नाम सामने आए।

ACB की FIR और गिरफ्तारियां

जांच से मिले साक्ष्यों के आधार पर झारखंड ACB ने सरकार की अनुमति के बाद FIR दर्ज की।
FIR में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• विनय चौबे

• गजेंद्र सिंह

• विनय सिंह

इसके बाद ACB ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। झारखंड ACB अब तक इस मामले में 22 लोगों को आरोपी बना चुकी है।

अब ED करेगी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की गहराई से जांच

ECIR दर्ज होने के बाद ED अब जांच को समानांतर रूप से आगे बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि ED की पूछताछ में:

• बड़े वित्तीय लेनदेन,

• हवाला कनेक्शन,

• राज्यों के बीच अवैध सप्लाई नेटवर्क,

• संभावित राजनीतिक संबंध

जैसे कई नए एंगल सामने आ सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, यह पूछताछ शराब घोटाले के पीछे की बड़ी साजिश को उजागर कर सकती है, जिससे अधिकारियों और कारोबारियों की मिलीभगत की परतें और खुलने की संभावना है।

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