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Raipur NIT Chaupati Vivad : NIT चौपाटी विवाद का सियासी उबाल: यूथ हब की बर्बादी पर युवा कांग्रेस PM मोदी से करेंगे शिकायत

uma verma — Sat, 29 Nov 2025 07:21:55 +0000

Raipur NIT Chaupati Vivad : रायपुर, छत्तीसगढ़। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान के पास से चौपाटी (फूड कोर्ट) हटाए जाने को लेकर उठा विवाद अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने वाला है। युवाओं की सुविधा से जुड़े इस मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर करोड़ों रुपये की बर्बादी का आरोप लगाते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाने का फैसला किया है। युवा कांग्रेस के नेता आज (शनिवार) प्रधानमंत्री से मिलकर इस पूरे मामले की शिकायत करेंगे।

Raipur NIT Chaupati Vivad : विवाद की शुरुआत: कालिख पोतने पर FIR और थाने का घेराव

इस विवाद की तपिश तब और बढ़ गई जब चौपाटी की जगह पर लगाए गए ‘नालंदा 2’ बोर्ड, जिस पर स्थानीय विधायक राजेश मूणत की तस्वीर थी, उस पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कालिख पोत दी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने युवा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।

इस FIR के विरोध में, शुक्रवार को पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरस्वती नगर थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सत्ताधारी दल के दबाव में पुलिस छात्रों और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि शहर में अपराध नियंत्रण से बाहर हैं। लगभग दो घंटे तक चले जोरदार हंगामे के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई, जिसके बाद गिरफ्तारी टल गई।

कांग्रेस का आरोप: करोड़ों की बर्बादी और दोहरी नीति

थाने के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा और विधायक मूणत पर दोहरी नीति अपनाने का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान यह ‘यूथ हब फूड कोर्ट’ छात्रों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाया गया था।

उपाध्याय ने तीखे शब्दों में कहा कि विधायक मूणत और महापौर मीनल चौबे ने अपनी हठधर्मी और राजनीतिक द्वेष के चलते इस सुविधा को अवैध करार देकर बर्बाद कर दिया। उनकी इस कार्रवाई से न केवल करोड़ों रुपए का सरकारी फंड बर्बाद हुआ है, बल्कि हजारों परिवारों की रोजी-रोटी छिन गई है और युवाओं को मिली सुविधा भी खत्म हो गई है।

पूर्व महापौर प्रमोद दुबे सहित अन्य नेताओं ने मूणत को घेरते हुए सवाल उठाया कि जिस स्काईवॉक के निर्माण का विरोध पूरा शहर कर रहा था, भाजपा सरकार उसे तो करोड़ों खर्च करके पूरा कर रही है, लेकिन युवाओं के यूथ हब को चौपट कर दिया गया। नेताओं ने यह भी सवाल किया कि चौपाटी को जिस आमानाका ब्रिज के पास शिफ्ट किया गया है, वह रेलवे की जगह है और वहां मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दी गई हैं।

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Raipur News: नगर निगम रायपुर का आदेश बना मजाक, राजनीतिक दबाव में अटकी कार्रवाई

Maarmik.in — Tue, 14 Oct 2025 16:08:17 +0000

Raipur News: राजधानी रायपुर में प्रशासन द्वारा घोषित ‘नो फ्लैक्स जोन’ अब केवल एक दिखावटी नारा बनकर रह गया है। तेलीबांधा से टाटीबंध तक की प्रमुख सड़क को फ्लैक्स-मुक्त जोन घोषित किया गया था, लेकिन आज वही इलाका राजनीतिक, धार्मिक और व्यावसायिक फ्लैक्स बैनरों से पटा हुआ है। नगर निगम हर महीने 8 से 10 लाख रुपये फ्लैक्स हटाने में खर्च कर रहा है, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है।

‘स्मार्ट पोल’ अब बन गए ‘फ्लैक्स पोल’, राहगीरों के लिए खतरा

रायपुर के आमापारा से यूनिवर्सिटी गेट तक लगाए गए स्मार्ट पोल अब फ्लैक्स लगाने वालों की पहली पसंद बन चुके हैं। टूटे फ्रेम और लटकते फ्लैक्स दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई हादसे सामने आए हैं जिनमें लोगों को चोटें आईं और कुछ मामलों में मौतें भी हुई हैं। निगम प्रतिदिन 10 टाटा एस गाड़ियाँ और प्रत्येक जोन में 5-5 कर्मचारियों को फ्लैक्स हटाने के लिए तैनात करता है, लेकिन फ्लैक्स हटाने के कुछ घंटों बाद ही नए बैनर लग जाते हैं।

राजनीतिक दबाव में कमजोर हुई कार्रवाई

महापौर मीनल चौबे ने हाल ही में सख्ती के निर्देश जारी किए, लेकिन निगम अधिकारियों के अनुसार, राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई कमजोर पड़ जाती है। विधायक राजेश मूणत और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने भी फ्लैक्स पर पूर्ण रोक के आदेश दिए थे, फिर भी राजनीतिक सिफारिशों के चलते निगम कार्रवाई से पीछे हट जाता है।

नगर निवेश प्रभारी आभाष मिश्रा का कहना है —

“महापौर और आयुक्त अब इस बार सख्त हैं। रायपुर में बड़े शहरों की तर्ज पर रोडसाइड फ्लैक्स पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।”

त्योहारी फ्लैक्स बने स्थायी, प्लास्टिक कचरा नई चुनौती

त्योहार खत्म होने के बाद भी फ्लैक्स हटाए नहीं जा रहे। आमापारा चौक में अब भी गणेश उत्सव के फ्लैक्स टंगे हैं, जबकि नवरात्रि और दशहरा के बैनर दीपावली तक बने रहते हैं। इन फ्लैक्स को हटाने से निकलने वाला प्लास्टिक कचरा शहर के लिए नया पर्यावरणीय खतरा बन चुका है। निगम के पास फिलहाल ठोस कचरा निपटान की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और यह कचरा रिसाइकल एजेंसियों को सौंपा जा रहा है।

8-10 लाख खर्च, फिर भी ‘नो फ्लैक्स जोन’ का मजाक जारी

हर महीने नगर निगम लगभग 8-10 लाख रुपये फ्लैक्स हटाने में खर्च करता है। यह राशि साफ-सफाई, सड़क सुधार या सार्वजनिक सुविधाओं में उपयोग की जा सकती थी अब निगम ने घोषणा की है कि वह अगले महीने से सख्ती और जन-जागरूकता अभियान शुरू करेगा।
अधिकारियों का दावा है — “अगर राजनीतिक और धार्मिक फ्लैक्स पर भी निष्पक्ष कार्रवाई हुई, तो रायपुर को फ्लैक्स-मुक्त बनाया जा सकता है।”

फिलहाल, रायपुर की सड़कें यही सच्चाई बयां कर रही हैं कि जहां ‘नो फ्लैक्स’ लिखा है, वहीं सबसे ज्यादा फ्लैक्स लटके हैं।

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