MLA Devendra Yadav Hunger Strike : कांग्रेस प्रवक्ता और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव आज (गुरुवार) दुर्ग के गांधी पुतला के पास एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार तत्काल गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी का यह फ़ैसला वापस ले, अन्यथा जनता के लिए उनकी यह लड़ाई जारी रहेगी। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में रियल एस्टेट कारोबारी भी शामिल हुए हैं।

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बेतहाशा वृद्धि पर कारोबारियों में रोष

रियल एस्टेट कारोबारी नई गाइडलाइन दरों में 800 प्रतिशत तक की रिकॉर्ड वृद्धि किए जाने से बेहद नाराज़ हैं। उनका कहना है कि इस बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण रियल एस्टेट कारोबार में भारी नुकसान हो रहा है और ज़मीनों की रजिस्ट्री में भी लगातार कमी आई है।

दरअसल, 1 दिसंबर को इसी मुद्दे पर पटेल चौक पहुंचे प्रदर्शनकारी कारोबारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस घटना में पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों तरफ के लोग घायल हुए थे, और 8 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ़्तार भी किया गया था।

‘सरकार बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचा रही’

पुलिस की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि गाइडलाइन दरों में इतनी अधिक बढ़ोतरी करना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर सीधा हमला है।

यादव ने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की नीतियाँ छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री को रोकने और बड़े कारोबारियों को फ़ायदा पहुँचाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार को जनहित में यह विवादित फ़ैसला वापस लेना ही होगा।

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IT Raid : 24 ठिकानों पर एक साथ दबिश

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग की टीम ने तीनों राज्यों में फैले कुल 24 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। इस व्यापक कार्रवाई में उन जमीन कारोबारियों के ठिकानों को भी खंगाला जा रहा है जिनके तार इन बड़े लोहा व्यवसायियों से जुड़े हुए हैं।

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CRPF के 100 जवान शामिल

इस ‘ऑपरेशन क्लीन’ की संवेदनशीलता को देखते हुए, आयकर विभाग की टीम के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 100 से अधिक जवान मौजूद हैं। जवानों की तैनाती यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है ताकि कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की बाधा न आए और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे।

फिलहाल, छापेमारी की कार्रवाई जारी है और सभी 24 ठिकानों पर दस्तावेजों, बैंक खातों और लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में अघोषित संपत्ति और टैक्स चोरी से जुड़े अहम सबूत सामने आ सकते हैं।

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