Chhattisgarh News : गृह मंत्रालय, भारत सरकार से जारी पत्र के अनुपालन में, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना ने आज इस आशय का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

राज्यपालों के सम्मेलन से आया सुझाव

राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना ने बताया कि यह परिवर्तन एक व्यापक राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। दरअसल, राज्यपालों के सम्मेलन-2024 में यह सुझाव दिया गया था कि राजभवनों का नाम बदलकर ‘लोकभवन’ कर दिया जाए। यह नामकरण देश के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों को अधिक सशक्त तरीके से प्रस्तुत करेगा।

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इस सुझाव के अनुरूप ही, गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के पालन में छत्तीसगढ़ में यह निर्णय लिया गया है। अब से सभी शासकीय प्रयोजनों (सरकारी कार्यों) के लिए राजभवन का नाम आधिकारिक तौर पर लोकभवन के नाम से पढ़ा और लिखा जाएगा।

यह बदलाव न केवल नाम में है, बल्कि यह केंद्र और राज्य के संवैधानिक प्रमुखों के आवास को आम जनता से जोड़ने की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम भी माना जा रहा है।

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खाद्य विभाग ने 101 दुकानों के आबंटन को निलंबित कर दिया है, वहीं 72 दुकानों का आबंटन निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा 19 दुकानों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और 194 दुकानों के विरुद्ध वसूली के लिए आर.आर.सी. जारी किया गया है। विभाग ने साफ किया है कि PDS में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए इस तरह के निरीक्षण और सत्यापन आगे भी नियमित रूप से किए जाते रहेंगे।

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