राज्यभर में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे तहसीलदार-नायब तहसीलदारों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से चर्चा के बाद संघ ने यह निर्णय लिया। मंत्री ने भरोसा दिया कि प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है और शेष पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

टीएस सिंहदेव के घर चोरी

सरगुजा जिले में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के कोठीघर में चोरों ने धावा बोला। चोरों ने आंगन में लगी पीतल की हाथी की मूर्ति चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। यह घटना राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गई है।

बीजापुर में 9 नक्सलियों का आत्मसमर्पण

बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। कुल 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें एक 24 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी शामिल है। इसके अलावा, मुठभेड़ में एक नक्सली को न्यूट्रलाइज़ किया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों की यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।

डीएमएफ घोटाले में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें राज्य से बाहर रहने के निर्देश भी दिए हैं। यह निर्णय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की डबल बेंच ने सुनाया।

एनटीपीसी सीपत में बड़ा हादसा, एक की मौत

बिलासपुर के सीपत स्थित एनटीपीसी प्लांट में बड़ा हादसा हुआ जिसमें 5 मजदूर घायल हो गए। इनमें से एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया।

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इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की विशेष पीठ कर रही है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भूइयां और जस्टिस एनके सिंह शामिल हैं। अदालत ने सुनवाई को तीन चरणों में विभाजित किया है—प्राथमिक आपत्तियां, उनके जवाब और अंत में मामले के गुण-दोष की चर्चा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आग्रह किया कि सुनवाई जल्द पूरी की जाए ताकि तय समय में फैसला आ सके।

भूपेश बघेल ने ED की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह एजेंसी पुराने मामलों को खोलकर राजनीति से प्रेरित कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर पहले से नॉन-बेलेबल वारंट जारी हैं, वे खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हीं के बयानों के आधार पर उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि PMLA की धारा 50 के तहत किसी भी व्यक्ति से उसके खिलाफ ही बयान लेना न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन है।

मामले की जड़ में छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला है, जिसमें ईडी ने 2100 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। ईडी के अनुसार इस घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और चैतन्य बघेल को इसका मास्टरमाइंड बताया गया है। 18 जुलाई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। चैतन्य ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर जल्द सुनवाई संभावित है।

यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन गया है। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह तय होगा कि ED की कार्रवाई संविधान और कानून के अनुरूप है या फिर इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

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