CG SIR : लापरवाह अधिकारियों पर गाज

कलेक्टर कुंदन कुमार ने नगर पंचायत पथरिया, जरहागाँव और बरेला का औचक निरीक्षण किया। पुनरीक्षण कार्य की गति और गुणवत्ता से असंतुष्ट होकर उन्होंने गहरी नाराज़गी व्यक्त की और निम्नलिखित कार्रवाई के निर्देश दिए:

निलंबन: जरहागाँव तहसीलदार कमल किशोर पाटनवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

नोटिस जारी: मुंगेली SDM अजय शतरंज, जरहागाँव CMO सुरेश कुमार गुप्ता, बरेला CMO नरेश मसीह, फुलवारी सेक्टर अधिकारी लखनलाल कुर्रे, रोजगार सहायक सुखदेव निषाद, और कई अन्य बीएलओ (BLO) व अभिहित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

 कलेक्टर की नाराजगी के मुख्य कारण

कलेक्टर कुंदन कुमार ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनकी नाराज़गी के मुख्य बिंदु ये थे:

1. अस्पष्ट आंकड़े: SIR में ‘अनकलेक्टेबल’ (Uncollectible) और ‘पलायित’ (Migrated) लोगों की संख्या अधिक होने पर अधिकारियों द्वारा स्पष्ट आंकड़े और जवाब प्रस्तुत नहीं किए गए।

2. गलत प्रविष्टियाँ: श्रेणी ‘सी’ (Category C) के तहत स्थायी रूप से स्थानांतरित, दीर्घकालीन अनुपस्थित या पहले से पंजीकृत व्यक्तियों की गलत प्रविष्टियाँ पाई गईं।

3. ईपिक नंबर न मिलना: स्थानांतरित और पहले से पंजीकृत व्यक्तियों के ईपिक नंबर (EPIC Number) प्राप्त न किए जाने पर बीएलओ और अभिहित अधिकारी पर कड़ी नाराज़गी जताई गई।

 पुनरीक्षण कार्य की संशोधित तिथियाँ (कैलेंडर)

कलेक्टर ने अधिकारियों को लक्ष्य-आधारित कार्यवाही सुनिश्चित करने और लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी। आयोग के निर्देशानुसार, पुनरीक्षण कार्य की संशोधित तिथियाँ इस प्रकार हैं:

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर.पी.एस. जादौन ने बताया कि प्रदेश में SIR के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (SIR) पूरा नहीं हो जाता, तब तक किसी भी कलेक्टर, SDM (संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर) या तहसीलदार का तबादला नहीं किया जाएगा।

निर्देशों के अनुसार, मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का पद खाली न रहे। इसके साथ ही BLO और सुपरवाइजर जैसे फील्ड कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य समय पर और सुचारू रूप से पूरा हो सके।

निर्वाचन आयोग का यह निर्णय प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

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