कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने कहा कि “संयुक्त प्रयास से ही नगर और यहां के आस्था केंद्रों का विकास संभव है। शेड निर्माण होने से नवरात्र के दोनों पर्वों तथा रोजाना पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से राहत मिलेगी। साथ ही इस मार्ग से आने-जाने वालों को भी विश्राम का स्थान मिलेगा।” उन्होंने शेड निर्माण के लिए मंदिर समिति और वार्डवासियों को शुभकामनाएं भी दीं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सभापति सूरज नायक, ज्योति रिंकू चंद्राकर, जितेंद्र देवनारायण ध्रुव, पार्षद मुस्ताक खान, हाफिज कुरैशी (विधायक प्रतिनिधि), धनेंद्र चंद्राकर, नीरज चंद्राकर, धनेश्वरी सोनवानी सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे।

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मामला क्या है?

27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित बघेल ने सोशल मीडिया पर अग्रवाल समाज के ईष्ट देव अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के ईष्ट देव झूलेलाल को लेकर टिप्पणी की थी। यह बयान वायरल होते ही दोनों समाजों में भारी आक्रोश फैल गया।

समाजों का विरोध और FIR

देशभर में अग्रवाल और सिंधी समाज के लोगों ने विरोध जताया। रायपुर, रायगढ़, सरगुजा समेत कई जिलों में समाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। इसी क्रम में सिंधी समाज ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई तेज हुई।

अब आगे क्या?

पुलिस रिमांड के दौरान बयान, वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट की पड़ताल होगी। पुलिस यह भी जांच करेगी कि बयान सुनियोजित था या किसी और उद्देश्य से दिया गया।

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अब ED की टीम जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचेगी, जहां वह अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और अन्य महत्वपूर्ण आरोपियों से पूछताछ करेगी। ये सभी कथित रूप से छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, और जांच एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।

शिकायत से लेकर ED की कार्रवाई तक — पूरा मामला

रांची के अरगोड़ा निवासी विकास सिंह की शिकायत पर झारखंड ACB ने घोटाले की शुरुआती जांच शुरू की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग से जुड़े अधिकारियों और शराब कारोबार से जुड़े लोगों ने मिलकर झारखंड सरकार को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया।

प्रारंभिक जांच के दौरान

• पूर्व आबकारी सचिव विनय चौबे

• संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह

से कई बार पूछताछ की गई। इसी जांच में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुण पति त्रिपाठी के नाम सामने आए।

ACB की FIR और गिरफ्तारियां

जांच से मिले साक्ष्यों के आधार पर झारखंड ACB ने सरकार की अनुमति के बाद FIR दर्ज की।
FIR में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• विनय चौबे

• गजेंद्र सिंह

• विनय सिंह

इसके बाद ACB ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। झारखंड ACB अब तक इस मामले में 22 लोगों को आरोपी बना चुकी है।

अब ED करेगी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की गहराई से जांच

ECIR दर्ज होने के बाद ED अब जांच को समानांतर रूप से आगे बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि ED की पूछताछ में:

• बड़े वित्तीय लेनदेन,

• हवाला कनेक्शन,

• राज्यों के बीच अवैध सप्लाई नेटवर्क,

• संभावित राजनीतिक संबंध

जैसे कई नए एंगल सामने आ सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, यह पूछताछ शराब घोटाले के पीछे की बड़ी साजिश को उजागर कर सकती है, जिससे अधिकारियों और कारोबारियों की मिलीभगत की परतें और खुलने की संभावना है।

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दो थानों में दर्ज थे प्रकरण

सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के ईष्ट देवों पर टिप्पणी करने के बाद बघेल के खिलाफ रायपुर के देवेंद्र नगर थाना और कोतवाली थाना—दोनों में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस की लगातार तलाश के बावजूद वे फरार थे, जिसके बाद उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया।

क्या था विवाद? ईष्ट देवों पर दिया था बयान

27 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ की घटना के बाद अमित बघेल मौके पर पहुंचे थे।
इस दौरान उन्होंने

• अग्रसेन महाराज,

• सिंधी समाज के ईष्ट देव झूलेलाल

के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद दोनों समाजों में भारी नाराजगी फैल गई।

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ की गई थी। अगले दिन मौके पर पहुंचकर अमित बघेल ने हंगामा किया, जिससे पुलिस और उनके समर्थकों के बीच तनाव बढ़ गया।

• अगली सुबह पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

• आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ था और नशे की हालत में घटना को अंजाम दिया था।

• इसके बाद मूर्ति को पुनः स्थापित कर दिया गया।

अग्रवाल और सिंधी समाज ने जताया था तीखा विरोध

अमित बघेल के बयान के बाद

• रायपुर,

• रायगढ़,

• सरगुजा

सहित कई जिलों में अग्रवाल और सिंधी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने कोतवाली थाने में अलग से शिकायत दर्ज कराई और गिरफ्तारी की मांग की।

अब आगे क्या?

सरेंडर के बाद पुलिस विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही है। मामला गंभीर धारा और धार्मिक भावनाओं से जुड़े प्रकरणों से संबंधित होने के कारण कोर्ट में आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।

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कांग्रेस समर्थक पिता ने रखा था नाम, शादी के बाद बदली राजनीति

मुन्नार की 34 वर्षीय सोनिया गांधी का यह नाम राजनीति में आने से पहले ही रखा गया था। उनके पिता दुरी राज उस समय कांग्रेस के समर्थक थे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी बेटी का नाम सोनिया गांधी रख दिया।

धीरे-धीरे समय बदला और जीवन ने नई दिशा दी। शादी के बाद सोनिया गांधी अपने पति सुभाष के साथ बीजेपी से जुड़ गईं। उनके पति पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाते हैं। अब भाजपा ने उन्हें नल्लथन्नी वार्ड 16 से आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है।

तीन तरफा मुकाबला: चर्चा में ‘सोनिया गांधी बनाम कांग्रेस’

इस वार्ड में सोनिया गांधी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार मंजुला रमेश और सीपीआई(एम) उम्मीदवार वलारमती से है। स्थानीय लोग इस अनोखे मुकाबले को बेहद रोमांचक बता रहे हैं, क्योंकि यहां पहली बार एक भाजपा प्रत्याशी — जिसका नाम सोनिया गांधी है — कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में है। यह संयोग चर्चा का केंद्र बन चुका है।

“नाम नहीं, काम मायने रखता है” — बीजेपी प्रत्याशी सोनिया गांधी

बीजेपी उम्मीदवार सोनिया गांधी का कहना है कि उनके लिए चुनाव में नाम नहीं, बल्कि स्थानीय समस्याओं का समाधान सबसे जरूरी है।

स्थानीय मुद्दों में शामिल हैं:

• सड़क और मूलभूत सुविधाओं की कमी

• पानी की समस्या

• साफ-सफाई

• रोज़गार

• पर्यटन से जुड़े विकास कार्य

मुन्नार का भौगोलिक क्षेत्र पहाड़ी है, इसलिए विकास कार्यों की गति अक्सर धीमी रहती है। जनता इस बार ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहती है जो इन समस्याओं का समाधान कर सके।

केरल में दो चरणों में पंचायत चुनाव

केरल में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होंगे।
इन चुनावों में चुने जाएंगे:

• 941 ग्राम पंचायत

• 152 ब्लॉक पंचायत

• 14 जिला पंचायत

• 87 नगर पालिकाएं

• 6 नगर निगम

राज्यभर में 75,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुन्नार की ‘सोनिया गांधी’ ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों की राय

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नाम की समानता का प्रभाव लंबे समय तक राजनीति में नहीं रहता, लेकिन यह संयोग चुनावी माहौल और मीडिया की चर्चा को जरूर प्रभावित करता है। इसके अलावा असली सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से सांसद हैं, जो मुन्नार से लगभग 200 किमी दूर है—इस वजह से भी यह मामला और हाईलाइट हो गया है। अंत में, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह “नाम का प्रभाव” जनता के वोटों को कितना प्रभावित कर पाता है या फिर स्थानीय मुद्दे ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

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22वीं किस्त से पहले क्यों जरूरी हुआ ई-केवाईसी?

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सूचित किया है कि योजना शुरू हुए 21 महीने पूरे हो चुके हैं। इतने लंबे समय के बाद लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की त्रुटि व फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी महिलाओं के दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक हो गया है।

इसलिए अब सरकार ने आदेश दिया है कि:

• महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त से पहले e-KYC पूरा करना अनिवार्य है

• आधार और बायोमेट्रिक दोनों का सत्यापन किया जाएगा

• सत्यापन न कराने पर भुगतान रोक दिया जाएगा

69.26 लाख महिलाओं का हो रहा सत्यापन

राज्य में कुल 69.26 लाख महिलाएँ इस योजना में पंजीकृत हैं। इन सभी लाभार्थियों की आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत डिटेल्स का सत्यापन किया जा रहा है।

पहले चरण में:

• 4.25 लाख महिलाओं का सत्यापन शुरू

• जिन महिलाओं के नाम, आधार लिंक, बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड में गलती है
  उन्हें भुगतान में दिक्कत आ रही है

सरकार ने स्पष्ट कहा है कि त्रुटियाँ सुधारने और e-KYC पूर्ण कराने पर ही अगली किस्त मिलेगी।

फर्जी और अपात्र आवेदकों को बाहर करने की तैयारी

ई-केवाईसी अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य:

• योजना को पारदर्शी बनाना

• फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना

• अपात्र महिलाओं को योजना से बाहर करना

यह बड़ा सत्यापन अभियान सरकार के “शुद्धिकरण अभियान” का हिस्सा है, ताकि असली लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके।

लाभार्थियों को क्या करना है?

योजना की 22वीं किस्त पाने के लिए महिलाओं को:

1. नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर e-KYC कराना है

2. अपना

   • आधार कार्ड

   • बैंक पासबुक

   • मोबाइल नंबर

   • बायोमेट्रिक सत्यापन
     उपलब्ध कराना होगा

ई-केवाईसी पूरा होते ही अगली किस्त स्वतः खाते में जमा हो जाएगी।

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कितना, कौन कितना बकायेदार? विभाग ने जारी किए विस्तृत आंकड़े

बिजली विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार:

• 93 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर 1 लाख से अधिक का बिल बकाया है।

  • कुल बकाया: 1 करोड़ 33 लाख रुपए

• 1453 उपभोक्ता 50 हजार से 1 लाख तक के बकायेदार

  • कुल बकाया: 9 करोड़ 31 लाख रुपए

• 8,353 उपभोक्ता 20 हजार से 50 हजार तक के बकायेदार

  • कुल बकाया: 24 करोड़ 54 लाख रुपए

• 18,000 उपभोक्ता 2 हजार से 20 हजार रुपए तक के बकायेदार

  • कुल बकाया: 25 करोड़ रुपए

कुल मिलाकर: 27,899 उपभोक्ताओं पर 60 करोड़ 57 लाख रुपए वसूली बाकी है।

विभाग ने बनाई कई टीमें, घर–घर जाकर कर रही वसूली

वसूली को तेज़ करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग टीमें तैनात की गई हैं:

• घरघोड़ा: 2 टीमें

• धरमजयगढ़: 3 टीमें

• लैलूंगा: 2 टीमें

• गेरवानी, पूंजीपथरा, किरोड़ीमलनगर व ग्रामीण क्षेत्र: 3 टीमें

• रायगढ़ शहर (जोन-1 व जोन-2): 2–2 टीमें

ये टीमें रोज़ाना बकायादारों के घर पहुंचकर बिल जमा कराने की अपील कर रही हैं और चेतावनी दे रही हैं कि समय पर बिल जमा न करने पर ब्याज, कनेक्शन कटौती शुल्क और री-कनेक्शन शुल्क भी देना होगा।

कनेक्शन काटने की कार्रवाई तेज, हर दिन हो रहे दर्जनों डिस्कनेक्शन

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बड़ी राशि न जमा करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हर दिन दर्जनभर से अधिक कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

कोर्ट में लंबित मामले

93 बड़े बकायादारों के खिलाफ दर्ज किए गए केस कोर्ट में लंबित हैं। इन उपभोक्ताओं पर करीब 70 लाख रुपए की वसूली शेष है। इन मामलों में उपभोक्ताओं को कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ रही है।

वसूली अभियान तेज, विभाग का सख्त संदेश

बिजली विभाग ने साफ कहा है कि समय पर बिल जमा न करने वालों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि अतिरिक्त ब्याज और शुल्क से बचने के लिए बिल समय पर जमा करें।

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कौन किस नए पद पर? — पूरी सूची देखें

1. शिखा राजपूत तिवारी – सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
2. डॉ. प्रियंका शुक्ला – आयुक्त, समग्र शिक्षा एवं प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम
3. किरण कौशल – सचिव, पर्यटन मंत्रालय (मंत्रालय)
4. पदुम सिंह एल्मा – प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन
5. संजीव कुमार झा – प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)
6. जितेंद्र कुमार शुक्ला – प्रबंध संचालक, मार्कफेड
7. रितेश कुमार अग्रवाल – संचालक, छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन; आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा
8. इफ्फत आरा – विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन; प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम
9. संतन देवी जांगड़े – संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; संचालक, आयुष
10. सुखनाथ अहिरवार – संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
11. रेणुका श्रीवास्तव – उप सचिव, महिला एवं बाल विकास; संचालक, महिला एवं बाल विकास
12. रीता यादव – प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
13. लोकेश कुमार – संचालक, उद्यानिकी विभाग

प्रशासनिक चुस्ती के लिए उठाया गया कदम

सरकार द्वारा जारी यह फेरबदल राज्य के प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने और विभिन्न विभागों में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई नियुक्तियों के बाद संबंधित विभागों के कामकाज पर असर देखने की अपेक्षा है।

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